- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले लाखौं मूल्य पर्ने सामान कौडीको भाउमा बिक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ । समितिले कार्यालयमा रहेका विभिन्न सामग्री अस्वाभाविक मूल्यमा लिलाम बिक्री गरेको भेटिएको हो ।
जसमध्ये दुई सय रुपैयाँमा ल्यापटप कम्प्युटर र ३३ रुपैयाँमा ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरेको खुलेको छ । एउटा ल्यापटपको दुई सय रुपैयाँका दरले २२ थान ल्यापटप कम्प्युटर मात्र चार हजार चार सय रुपैयाँमा समितिले बिक्री गरेको छ ।
त्यस्तै एउटा ग्यास सिलिन्डरको ३३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले तीन थान ग्यास सिलिन्डर जम्मा एक सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको प्रमाण फेला परेको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पारित गरेको ७४ प्रकारको जिन्सी मालसामानको दररेटअनुसार दुई थान जेनेरेटरको एक हजार पाँच सय, चार थान टिभीको चार हजार, पाँच थान डेक्सटप कम्प्युटरको दुई हजार दुई सय, तीन थान कम्प्युटर टेबलको दुई सय रुपैयाँ, दुई थान फोटोकपी मेसिनको एक हजार, एक थान फ्रिजलाई ५० रुपैयाँमा लिलाम बिक्री गरेको हो ।
त्यस्तै चार थान रिभल्बिङ कुर्सीको एक सयका दरले ७४ प्रकारका सामान जम्मा ७७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ १५ पैसा मूल्यांकन गरी रकम स्वीकृत गरेर सामान लिलामी गरिएको छ ।
अविश्वनीय लिलामी
कार्यालयले तीन वटा डाक कबोल गरेको र सबैभन्दा बढी डाक कबोल गर्ने भरत तामाङको ८२ हजार ५ सय ८० मा लिलामी सकारेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७६ अनुसार समितिले लिलाम बिक्री गरेको सामानहरूको मूल्यमा विश्वस्त हुने आधार छैन । कार्यालयले नियममा भएको व्यवस्थाको पालना नगरी लिलाम समिति गठन गरेर सामान बिक्री गरेको मलेपले जनाएको छ ।
साथै लिलाम गर्ने जिन्सी सामानको ब्रान्ड नाम, स्पेसिफिकेसन, खरिद वर्ष, खरिद मूल्य, हालको बजारमूल्यलगायत आधारसमेत नलिई न्यून मूल्यमा लिलाम गरेको देखिएकाले लिलामीमा समावेश जिन्सी सामानको मूल्यांकनमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको मलेपले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
जिससले २०७६ वैशाख १३ मा जिल्ला समन्वय अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखापाल तथा कार्यालयकै अन्य चार कर्मचारी तथा दुई कार्यालय सहयोगीसमेत ८ प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी समन्वय समिति अन्तर्गत गठित समितिले पेस गरेको दररेट पारित गरेको देखिन्छ । तर कार्यालयले उक्त दररेट निर्धारण गर्न गठित समितिको विवरण र दररेट निर्धारणको आधार लेखापरीक्षणको क्रममा पेस नगरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा तालुक निकायले छानबिन गरी लिलाम गरिएका जिन्सी मालसामानको वास्तविक मूल्य र अवस्था यकिन गर्न मलेप कार्यालयले सुझाव दिएको छ । कार्यालयले बेन्च, डेस्क, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायत ७४ प्रकारका सामानको ७७ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ १५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत मूल्यांकन र सूचना प्रकाशन गरी बढी कबोल गर्ने ८२ हजार ५ सय ८० रुपैयाँको कबोल अंक स्वीकार गरी लिलाम बिक्री गरेको थियो ।
सामानको परल मूल्य उल्लेख नगरेकोले मूल्यांकनको वास्ताविकता सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न नसकेको मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘समितिले लिलाम बिक्री गरेको २२ वटा ल्यापटप कम्प्युटरमध्ये अधिकांश चल्ने थिए, केही सामान्य मर्मतपछि बन्ने खालका थिए,’ जिससकै एक पूर्वकर्मचारीले बताए ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम मालसामान यकिन गरी लिलाम बिक्री भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ ।
लिलामीसम्बन्धी के छ व्यवस्था ?
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५८ मा जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनमा पुरानो भई काममा आउन नसक्ने र पुनः प्रयोग नहुने भनि किटन भएका मालसामान मध्ये कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्नुपर्ने भनि ठहराएका मालसामान जाँचबुझ तथा सर्वेक्षण गरी सिफारिस गर्न कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यस्तो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी सोही नियममा उक्त समितिले मालसामानको मूल्य कायम गर्दा मालसामानको उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रासकट्टी, अवशेष मूल्य र बजार मूल्यसमेत विचार गरी मूल्य कायम गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिसको प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
ती सामाग्री तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालयलगायत जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न संघ संस्थाहरूले जिससमा बुझाएका थिए ।
