सरकारले रक्षाका लागि विनियोजन गरेको ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटमा ५० अर्ब १३ करोड २५ लाख सेनाका लागि छुट्याइएको छ । यो ९९.७२ प्रतिशत हो । रक्षा मन्त्रालयले भने १३ करोड ८६ लाख खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । 

सेनाले निकुञ्ज सुरक्षा, विकास निर्माणलगायतका लागि अन्य मन्त्रालयबाट थप १९ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ७८ हजार पनि पाएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत सेनाकै मातहतमा खर्च भइरहेको छ । 

सेनाका सात निकायलाई विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी सैनिक मुख्यालय (जंगी अड्डा)लाई मात्रै ४८ अर्ब १२ करोड ७५ लाख छ । सेनालाई छुट्याइएकोमध्ये ४० अर्ब ६२ करोड ३८ लाख तलब–भत्तामा खर्च हुने बजेट हो । पुँजीगत बजेट सात अर्ब ५९ करोड ३७ लाख छ । देशमा ९८ हजार सैनिक छन् । 

कुल रक्षा बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम पाउने रक्षा मन्त्रालयसँग भने ८३ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । जसमध्ये तलब–भत्ताका लागि सात करोड ४६ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा ६ करोड ४० लाख छ । 

सेनाका कुन निकायलाई कति बजेट ?

-जंगी अड्डा – ४८ अर्ब १२ करोड ४० लाख

-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् – ४ करोड ७८ लाख

-सैनिक हवाई महानिर्देशनालय – ५९ करोड ४० लाख

-वीरेन्द्र अस्पताल – ७२ करोड ४२ लाख 

-सैनिक कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज – ८ करोड ९० लाख 

-राष्ट्रिय सेवा दल – ५३ करोड ७० लाख 

-अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा – १ करोड ३० लाख
 
थप १९ अर्ब बजेट कहाँबाट, कुन शीर्षकमा ? 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग)का लागि सेनाले १५ अर्ब ७२ लाख बजेट सेनाले पाएको छ । यो रकम भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पाएको हो ।राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तीन अर्ब २९ करोड ५६ लाख पाएको छ । १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिकार आरक्षको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई छ । यसका लागि १५ युनिटमा आठ हजार एक सय १७ जनाको फौज कार्यरत रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयले विस्फोटक पदार्थ उत्पादनलगायतका लागि ३७ करोड बजेट उद्योग मन्त्रालयबाट पाएको छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (राजमार्ग)अन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडकका लागि सेनाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ७० करोड पाएको हो । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कालीगण्डकी कोरिडोरका लािग २५ करोड, कर्णाली कोरिडोरका लागि ४० करोड र बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङका लागि पाँच करोड खर्च गर्नेछ । 

त्यस्तै, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत वातावरण मन्त्रालयबाट सेनाले दुई करोड पाएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ब्यारेक पुनर्निर्माणका लागि आठ करोड १५ लाख ७८ हजार पाएको छ । 

ऐतिहासिक गढी किल्लाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि पाँच करोड, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यका लागि २० करोड, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन (कार्ययोजना तयारी, सचेतना अभिवृद्धि, जानकारीमूलक अन्तरक्रिया)का लागि ६४ लाख पाएको छ । त्यस्तै, ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमका लागि १० करोड, सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक अर्ब ७७ करोड तथा विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि र उपकरण खरिदसमेतका लागि ७ करोड ९३ लाख बजेट सेनासँग छ । 

सेनामा संख्या उही, संरचना हेरफेर 

रक्षा मन्त्रालयले सेनाको जनशक्ति ९८ जनाबाट घटाएर ८३ पुर्‍याएको छ । तर, युद्धकालमा दोब्बर बढेको सेनाको संख्या भने उही नै छ । सैनिक संख्या घटाएर प्रविधि र उपकरण सम्पन्न बनाउने तयारी सरकारले थालेको छैन । 

०५२ मा करिब ४८ हजार रहेको सेनाको संख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर ०६३ सम्म करिब दोब्बर बढेको थियो । त्यतिवेला ९६ हजार पाँच सय रहेकोमा माओवादी लडाकुको समायोजनपछि ९८ हजार पुगेको छ । 

सेनाले संख्याबाहेक विभागीय संरचना हेरफेर गरेको छ । प्रादेशिक संरचनाका आधारमा राजधानी उपत्यकासमेत जोड्दा पृतनाको संख्या ६ बाट बढाएर आठ पुर्‍याएको छ । तर, सामरिक अवस्थाको अध्ययन र सेनाको संख्यामा पुनरावलोकन भएको छैन । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सामरिक अवस्था पुनरावलोकनका आधारमा सेनाको संख्याबारे निर्णय लिइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 
 
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्– आवश्यक परेका वेला सेनाको संख्या घट्छ 

विगतमा नेपाली सेनाको संख्या आवश्यकताका आधारमा बढाइएको हो । अब पनि आवश्यकता परेको अवस्थामा घटाइन्छ । जतिवेला जे आवश्यकता महसुस हुन्छ, त्यतिवेला त्यही निर्णय गरिन्छ ।