ठेकेदारको आन्दोलन र दबाबको प्रभावमा परेर सरकारले नौ महिनामा चारपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्‍यो, पछिल्लो नवौँ संशोधन ठेकेदारले भनेअनुसार भएपछि सरकारले तोकेको अन्तिम म्याद बिहीबारअघि नै अधिकांश रुग्ण ठेक्काको म्याद थप भइसकेको छ 

तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका देशभरका करिब २ हजार आयोजनाको म्याद थप भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनले व्यवस्था गरेअनुरूपको अन्तिम म्याद बिहीबारअघि नै अधिकांश रुग्ण आयोजनाको म्याद थपको निर्णय भएको हो । ठेकेदारको आन्दोलन र दबाबका बीच सरकारले पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीलाई सहज हुने किसिमले म्याद थपको व्यवस्था गरेको थियो । १४ पुसमा भएको नवौँ संशोधनमा गरिएको व्यवस्थाप्रति ठेकेदारहरू सहमत भएपछि नियमावलीमै तोकिएको दुई महिनाभित्र सरकारले रुग्ण ठेक्काको म्याद धमाधम थप गरेको हो ।

अहिले सबै मन्त्रालयमा म्याद थपको काम धमाधम भइरहेको विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, पुल र रेललगायतका १ हजार आयोजनाको म्याद थप भइसकेको सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । ‘म्याद थपको अन्तिम दिन बिहीबार पनि थप डेढ सय आयोजनाको म्याद थपिने सम्भावना छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले विभागअन्तर्गत मात्रै करिब ३ सय ठेक्काको म्याद थपको प्रस्ताव परेकोमध्ये अधिकांशको म्याद थप भइसकेको जानकारी दिए । सहरी विकासअन्तर्गत स्वास्थ्यचौकी र अन्य स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणका ४ सय ५० ठेक्का म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत् आयोजना, दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित आयोजना तथा विभिन्न संस्थानसँग सम्बन्धित ६ सय ५० आयोजना छन् । त्यसमध्ये अधिकांशको म्याद थप भएको छ ।

यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थपको पूर्ण जानकारी प्राप्त भई नसकेको जानकारी दिए । ‘एक साताभित्र तथ्यांक आएपछि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार ९ सय सडक आयोजनाहरूका लागि म्याद थपको प्रस्ताव भएको छ । रेल, पुललगायत गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै साढे ११ सयभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप हुँदै छ । सहरी विकासअन्तर्गत स्वास्थ्यचौकी र अन्य स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणका ४ सय ५० ठेक्का म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको म्याद थप नभएको रवि सिंहले जानकारी दिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्याद थपको निर्णय सचिवले गर्नुपर्छ । ‘तर, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले राजीनामा दिएकाले म्याद थप हुन सकेको छैन,’ सिंहले भने । 

म्याद थपका लागि यस्तो छ व्यवस्था
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार म्याद थपका लागि आएका प्रस्तावबारे सार्वजनिक निकायले ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार १५ फागुनभित्र म्याद थप हुने आयोजनाबारे निर्णय भइसक्नेछ । संशोधित नियमावलीको नियम १२० को उपनियम (६च) अनुसार म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुंग्याउने र म्याद थप भएका निर्माण कार्यको दैनिक कार्यप्रगतिको अनुगमन, मूल्यांकन र कारबाही समयमा नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ । 

दैनिक रूपमा आयोजनाको प्रगति राखिने 
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले प्रस्ताव गरिएका ठेक्काको प्रगति र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने–नहुनेलगायतका प्राविधिक विषय हेरिएको छ । सरकार नरम बनेर सकेसम्म निर्माण व्यवसायीबाट काम होस् भन्ने चाहना रहेको उनले बताए । त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले अब दैनिक रूपमा आयोजनाको प्रगति राखिनेछ । यसले पनि आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ । ‘थप गरिएको समयमा पनि आयोजना नसक्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम थालिनेछ,’ उनले भने । 

७० प्रतिशत आयोजना सक्छौँ : निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका प्रस्ताव भएकामध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार आयोजना वर्षदिनमा सम्पन्न गर्ने दाबी दोहोर्‍याएका छन् । थपिने म्यादभित्रै आयोजना सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी महासंघले लिने अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । यसअघि नै तत्काल आ–आफ्ना परियोजना सम्पन्न गर्न सबै तहका व्यवसायीलाई सर्कुलर गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले रुग्ण आयोजनाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पेस गरेको कार्य तालिकाअनुसार कार्य सम्पन्न नगरे ऐनअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यमा महासंघको सहयोग र सहमति रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।

‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ बनाउन माग 
निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको दैनिक अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने तथा कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरीय इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टोली बनाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । ‘समितिले हरेक आयोजनाको दैनिक प्रगति हेर्ने, आयोजनाको वन, जग्गा वा डिजाइनसँग सम्बन्धित कुनै समस्या आएर तत्काल सुल्झाउने वा त्यसका लागि न्यूनतम समयमा समाधान गर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ सिंहले भने ।
 
९ महिनामा ४ पटक खरिद नियमावली संशोधनको शृंखला
सरकारले पछिल्लोपटक पुस १४ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली नवौँ संशोधन गर्‍यो । यो पछिल्लो संशोधन ०७६ मा मात्र भएको चौथो संशोधन हो । यसअघि ३० वैशाख, २३ जेठ र १६ साउनमा तीनपटक नियमावली संशोधन भइसकेको थियो । निर्माण व्यवसायी आफ्नो स्वार्थअनुसार नियमावली परिवर्तन गर्न पैरवी र दबाब दिने र सरकार त्यसैअनुसार गर्दै जाँदा खरिद कानुन अस्थिर बन्न पुगेको छ । पछिल्लोपटक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम दाहाल प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार बनेपछि गत पुसमा चौथो संशोधन भएको हो । 

यसरी छिटोछिटो संशोधन हुनु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्ण कडरियाले पर्याप्त गृहकार्यको अभाव रहेको बताए । सरकारले नियमावली संशोधन गर्नु अन्यथा होइन, तर महिनैपिच्छे संशोधन गर्दा पछिल्लो व्यवस्था कति दिन रहला भन्ने चिन्ता कायम हुने उनको भनाइ छ । 

व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्ने अन्तिम मौका दिएका हौँ : देवेन्द्र कार्की, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

कानुनी व्यवस्था गरिएअनुसार अहिले म्याद थप गरिएको हो । यसको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना मत छन् । तर, एकपटकका लागि म्याद थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने मौका दिने सरकारी नीतिअनुसार म्याद थपिँदै छ । यो नै अन्तिमपटकको म्याद थप हुनुपर्छ । काम नगर्ने तर पटकपटक म्याद थप गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन । अब कडाइका साथ काम पूरा गर्नेगरी सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

म्याद थप्नु समाधान होइन : डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार नीतिविज्ञ
रुग्ण ठेक्काको म्याद थप्ने कार्य सही समाधान होइन । विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, आयोजना व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार र संलग्न पक्षको नियतमा गर्नुपर्ने सुधारलाई यकिन गरिनुपथ्र्यो । त्यसपछि आवश्यक कानुनी सुधार थाल्दा मात्र आयोजना रुग्ण बन्ने सम्भावना घट्ने थियो । तर, नेपालमा नियत गलत राख्ने अनि अनियमितता यथावत् राख्ने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तोमा म्यादले मात्र सुधार ल्याउन सक्दैन । अर्को वर्ष पनि त्यही समस्या देखिने सम्भावना देखिन्छ । 

म्याद थप आफैँमा समस्या होइन । नेपालमा ६० देखि ७० प्रतिशत निर्माण व्यवसयीसँग लाइसेन्स छ । तर, काम गर्ने क्षमता, जनशक्ति, मेसिनलगायत आवश्यक विषय छैनन् । यसलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन नगरी म्याद थप्नु भनेको एकछिनको सन्तुष्टि मात्र हो ।