समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलगायत सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । संसद्मा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले देशमा अहिले भ्रष्टाचार क्यान्सरका रूपमा फैलिएकाले छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘मलगायत हामी सबै हिजो साथीहरूले दिएको जडौरी लुगा, चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ । अहिले कसरी सुटेडबुटेड भएका छौँ ? कसरी चिल्ला कार चढेर हिँड्न सक्ने भएका छौँ ? कसरी हाम्रा महल बनेका छन्,’ डा.भट्टराईले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तेह्रथुमको बुकुरो हेर्दा मलाई लाग्यो, मेरो अलि राम्रै छ, गोरखामा । त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्री अहिले काठमाडौंमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौ ?’

उनले अहिलेको कमाइले काठमाडौंमा घर बनाउन नसकिने बताए । ‘म अलिकति गणितमा चासो राख्ने मान्छे पनि हुँ, अर्थमन्त्री पनि भई टोपलेको मान्छे । हामीले लाख प्रयत्न गर्दा पनि तपाईं हाम्रो देखिने दृष्य कमाइले त्यो बुकुरो कमाइबाट यहाँ काठमाडौंमा महल बनाउने हैसियत पुग्दैन,’ डा.भट्टराईले भने, ‘त्यसैले यसको छानबिन गरौँ, त्यसका निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ उनले यसका लागि शक्तिशाली जनलोकपालको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट संविधानसभामा प्रवेश गर्दा पनि हामीले भनेका थियौँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायतको निगरानी गर्ने र तिनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने हैसियत भएको निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई निर्वाचित संसदप्रति जिम्मेवार हुने जनलोकपालको व्यवस्था गरौँ भनेकै हो,’ डा.भट्टराईले भने, ‘म अहिले पनि यस कुरामा दृढ छु । संविधान संशोधन गरौँ र जनलोकपालको व्यवस्था गरौँ । हामी सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ ।’

उनले बालुवाटारको जग्गामा भूमाफियाको लुट भए पनि आफूले अध्ययन गरेरै मातातीर्थको जग्गा मोहीको नाममा दर्ता गराएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुनमा संसदमा मातातीर्थबारे बोलेको विषय निकाल्दै डा.भट्टराईले भने, ‘इचंगु, महादेवस्थान, सतुंगललगायत क्षेत्रमा मोहीले कमाइ गर्दै आएको जग्गा दर्ता गरेको हो । ललिता निवासले हामीलाई झस्काएको छ । बालुवाटारमा भूमाफियाको लुट थियो, मातातीर्थको जग्गा भनेको अलग हो । गुड र गोबर उस्तै देखिन्छ, तर त्यो फरक हुन्छ ।’ डा.भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा मातातीर्थको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मोहीहरूले कमाइ आएको जग्गा नै आफूले दर्ता गराएको उनको भनाइ थियो । ‘राजा महेन्द्रको पालामा फर्मायसी बिर्ता रहेछ । त्यसैले राजा महेन्द्रले ०२६ साल असोज १३ गते राजपत्रमा सूचना जाहेर गरी हाम्रो हक अब परित्याग गरेका छौँ, र जो मोहीहरूले खनजोत गरिआएका छन् त्यो अब रैकर हुनेछ र रैकर दर्ता गरिदिनु भनेका छन्,’ डा.भट्टराईले भने । त्यसैले मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गराएको बताउँदै उनले मातातीर्थको जग्गा नेपाल ट्रस्टको भन्दै सरकारले छानबिन गर्ने बताइरहँदा त्यहाँका बासिन्दामा चिन्ता बढेको उनले सुनाए । त्यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि कुत बुझाएको उनको भनाइ थियो ।

०२६ मै रैकरका लागि खुला भए पनि धेरै सोझा, निमुखा, दलितहरूले जग्गा दर्ता गर्न नपाएको र त्यहीँ जग्गा ०४६ मा राजपरिवारका मान्छेले राजा वीरेन्द्रको नाममा दर्ता गराएको उनले बताए । ०६४ मा ट्रस्ट बनेपछि त्यो जग्गा पनि ट्रस्टभित्रै आएको, तर भोगचलन गरिरहेकाले पटक–पटक ट्रस्टमा समेत उजुरी गरेको उनले सुनाए । त्यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा नभएर त्यसको उपभोग गर्ने मोहीहरूकै रहेको उनको दाबी थियो । 

त्यस्तो निर्णय गर्दा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भट्टराईले बताए । उनले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको सारांशसमेत पढेर सुनाए, ‘हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका कुन–कुन जग्गा वास्तविक ट्रस्टका हुन् या होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, ०६७ मा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन कानुन उपसचिव डा. शिवकुमार गिरीको संयोजकत्वमा समिति बनेको र त्यो समितिको प्रतिवेदनले यसलाई कानुन संशोधन गरेर अथवा अन्य प्रक्रियाद्वारा मोहीहरूको समस्या हल गरेर दर्ता गरिदिनुपर्ने सुझाब दिएको उनले बताए ।