सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरी साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेको भन्दै महँगो शासकीय स्वरूप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले राज्यले धेरै ठूलो धनराशि खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  

संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उनले अब भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेहरिस्त पनि उनले प्रस्तुत गरे । 

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका वेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जान पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावनाप्रति प्रतिबद्धता रहँदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकालाई बृहत् काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरे।