सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नहुने बताएका छन् ।

खनालले कांग्रेस नेतृत्व सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले कुरै नबुझी नेपालको हित विपरित एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको आरोपसमेत लगाए । 

एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिकको अङ्ग नभए पनि यो परियोजना जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउने पनि खनालले बताए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसले के हेरेर गरेको ? भन्दै खनालले प्रश्न गरे । 

‘सम्झौतामा अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीको कानुन नेपालमा लागू हुने भनिएको छ । त्यो भनेको के हो ?,’ खनालले आक्रोस पोखे, ‘कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले के हेरेर त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्नु भयो ? त्यतिबेला कांग्रेसले गरेको गल्ती यो सरकारले सच्याउँछ ।’

एमसीसी परियोजनाले नेपालमा ५५ अर्व अनुदान दिने कुरा राम्रो भए पनि अमेरिकाको कानुन कुनै पनि हालतमा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न नहुने खनालको तर्क छ ।

२९ भदौमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसीका विषयमा पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपामै विवाद उठेपछि १५–१९ माघमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटि बैठकले कार्यदल गठन गरेर यसका सबै बुँदा र दस्तावेजह अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

खनालको संयजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले केही दिनअघि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनमा बिना संशोधन एमसीसी परियोजना कार्यन्वयन गर्न नहुने औंल्याइएको छ ।