बन्दरगाह निर्माण भए ३ सय किलोमिटरको हाराहारीमा दिल्ली, देहरादुन, हरिद्वारसम्म आयात–निर्यात सहज हुनेछ, त्यति मात्रै होइन, नेपालले प्रयोग गर्न पाइसकेको कान्ड्ला बन्दरगाह १४ सय किलोमिटरमा पुगिनेछ

घोषणा गरिएको एक दशक पुग्नै लाग्दासमेत राष्ट्रिय महत्वको दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सुदूपश्चिमको मात्रै नभई समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने यस सुक्खा बन्दरगाह अध्ययनकै चरणमा मात्रै रुमलिइरहेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०६८ मै दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले १९ पुस ०७२ मा दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिए । लगत्तै मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनायो र अध्ययन थाल्यो । समितिले ८ चैत ०७२ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो । अध्ययनले कञ्चनपुरको कुटियाकभर, कञ्चनभोज र बधुवालटोलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो । त्यसका लागि ३० देखि ६० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत दोधारा–चाँदनीको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे । उनले एक वर्षभित्रै जग्गा प्राप्ति गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, विस्तृत अध्ययन गर्ने र जग्गा प्राप्ति गर्ने घोषणा गरेको पनि तीन वर्ष बितिसक्दासमेत घोषणाअनुसारको काम हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छैन । जग्गा प्राप्ति त परेको कुरा हालसम्म पनि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलका लागि चार किल्ला घोषणा गरिएको छैन । 

खासगरी स्थानीयले विरोध गरेपछि सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल बताउँछन् । तर, अहिले डिपिआर बनाउनेलगायतका काम अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह राष्ट्रिय महत्वको परियोजना हो, यसलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘तल्लो तहका सरकार तथा स्थानीयसहँग सहकार्य गरेर हामी यसलाई अघि बढाउनेछौँ ।’

यसकारण महत्वपपूर्ण छ दोधारा–चाँदनी बन्दरगाह
सुदूरपश्चिममा कुनै सुक्खा बन्दरगाह छैनन् । आयात–निर्यातका लागि भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगरकै सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को भर पर्नुपरेको छ । यसले गर्दा सुदूरपश्चिममा उद्योग व्यवसायको लागत बढी छ । दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सकिए एकातर्फ व्यवसायको लागत घटाउन सकिन्छ भने अर्कातर्फ भारतको दिल्ली, देहरादुन, हरिद्वारलगायत ठूला सहरमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सहज हुन्छ । दोधारा–चाँदनीबाट नयाँदिल्ली ३ सय ४२ किलोमिटरको मात्रै दूरीमा रहेको छ । त्यस्तै, हरिद्वार ३ सय ५ किलोमिटर र देहरादुन ३ सय ५८ किलोमिटर दूरीमा छन् । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहले सुदूरपश्चिमबाट मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बताउँछन् । ‘सुक्खा बन्दरगाहले स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू भारतमा निर्यात गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ यस बन्दरगाहले कच्चा पदार्थ, मेसिनरीलगायत आयातको लागत पनि घटाउँछ, यसलाई त्रिदेशीय व्यापार हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, त्यसैले दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमका लागि मात्रै नभई देशकै लागि महत्वपूर्ण छ ।’

कान्ड्ला बन्दरगाह र ठूला औद्योगिक क्षेत्रसँग नजिक
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह भारतकै ठूलामध्येको एक गुजरातस्थित कान्ड्ला बन्दरगाहसँग नजिक रहेको छ । कार्गो ह्यान्डलिङका हिसाबले कान्ड्ला बन्दरगाह भारतको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो ।

खासगरी पेट्रोलियम, स्टिल एन्ड आइरन, मेसिनरीलगायतका आयात–निर्यातका लागि यो बन्दरगाह चर्चित छ । काण्ड्ला बन्दरगाह दोधारा–चाँदनीदेखि १ हजार ४ सय १८ किलोमिटर टाढा रहेको छ । जबकि वीरगन्जबाट काण्ड्ला १ हजार ९ सय ३५ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । त्यति मात्रै होइन, दोधारा–चाँदनीबाट भारतको पतपरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र पनि ३ सय २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । जहाँ नेपालले कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न वा त्यहाँबाट तयारी वस्तु आयात गर्न सक्छ । रुद्रपुर पटनगर पनि औद्योगिक हबका रूपमा विकास भइरहेको छ । जुन दोधारा–चाँदनीबाट १ सय किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहेको छ । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहबाट गुरगाउ–दिल्ली–मिरुट औद्योगिक क्षेत्र पनि नजिक पर्छ । दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह भारतका ठूला बन्दरगाह, ठूला सहर र ठूला औद्योगिक क्षेत्र नजिक पर्ने भएकाले हाम्रा उत्पादन निकासी गर्न तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जंगबहादुर मल्ल बताउँछन् । 

तर, स्थानीयले किन गरे विरोध ?
सुदूरपश्चिमको मात्रै नभई समग्र मुलुककै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा स्थानीयले भने विरोध गरिरहेका छन् । कञ्चनभोजका स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विरोध गरिरहेका छन् । स्थलगत अनुगमनका लागि हालै कञ्चनभोज पुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टसमक्ष उनीहरूले विरोध तथा मागपत्रसमेत राखेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीले जनतालाई सुक्खा बन्दरगाहको आवश्यकता र प्रभावका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा उनीहरू विरोधमा उत्रिएको संघका अध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह संघर्ष समितिका संयोजक विनय सोनालले पाँच सय घरधुरी विस्थापित हुन सक्ने भएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौँ, यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा २ खर्बभन्दा बढीको क्षति हुने देखिन्छ, २०२२ देखि सीमा सुरक्षा गरेर बसेका हामी विस्थापित हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, सरकारले सुक्खा बन्दरगाहको स्थान परिवर्तन गरोस् ।’ तर, मन्त्री भट्टले भने थोरैभन्दा धेरै निजी जमिन तथा घर अधिग्रहण गरेर सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने बताए । ‘सुक्खा बन्दरगाहले स्थानीय जनतालाई धेरै लाभ दिन्छ, रोजगारी दिन्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘हामी सकेसम्म जनताको घर भत्काएर सुक्खा बन्दरगाह बनाउनेछैनौँ, बढीभन्दा बढी सरकारी जमिन समेटेरै बन्दरगाह बनाउनेछाैं ।’