सरकारले ‘साइट क्लियर’ नगरेकाले निर्धारित समयमा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ हुँदा आर्थिक हानि भएको भन्दै नागढुंगा सुरुङमार्गको ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनालाई लखेको पत्रमा निर्धारित समयमा निर्माण सुरु गर्न नसकाले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ । काम गर्न नपाउँदा भएको आर्थिक क्षति भने उल्लेख गरिएको छैन । क्षतिपूर्तिका साथै हाज्माले म्याद थपका लागि पनि सरकारसँग माग गरेको छ । 

सरकारले हाज्मासँग ६ असोज ०७६ मा सम्झौता गरेको होे । त्यसको करिब एक महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजनाको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । आयोजनाले ५ कात्तिकदेखि निर्माण थालिने जानकारी दिएको थियो । 

कार्ययोजनाअनुसार निर्माण कम्पनीले १५ पुस (३१ डिसेम्बर) सम्म पूर्वतयारीको काम गर्ने, मेसिन आयोजना स्थलमा पुर्‍याउने, जनशक्ति जुटाउने तालिका थियो । १६ पुस (१ जनावरी) देखि पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने तयारी थियो । तर, निर्माण कम्पनी हाज्माले मेसिनहरू आयोजनास्थलमा पुर्‍याइसक्दासमेत काम गर्ने ठाउँ नपाएपछि सरकारलाई सचेतपत्र पठाएको हो । 

किन साइट क्लियर भएन ?

सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि धादिङतर्फ कुल १ सय ९ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक बाँकी जग्गा (६५ रोपनी) भने सरकारकै पर्छ । करिब १५ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । 

ऐनअनुसार गुठीको जग्गा प्राप्त गर्न ३३ प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गुठीअन्तर्गतको जग्गाको जग्गाधनीले शतप्रतिशत मुआब्जा माग गरेका छन् । यही कारण जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको आयोजना कार्यालयका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । 

सामान्यतया आयोजना निर्माण थालनी गर्न निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको १ महिनाभित्र साइट क्लियर गरिसक्नुपर्छ । तर, आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेको ५ महिना बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसअघि आयोजना कार्यालयले २ सय ६६ रोपनी जग्गा प्राप्त गरिसकेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । 

धेरै मुआब्जा दिन, मन्त्रिपरिषद्मा लगिँदै
आयोजना कार्यालयका अनुसार नियममा तोकिएको भन्दा धेरै मुआब्जा दिन कर्मचारीको तहबाट सकिँदैन । तोकिएको भन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि थालनी गरिएको कार्यालयका प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले ऐनमा तोकिएको भन्दा जति धेरै दिने निर्णय गर्छ । त्यहीअनुसार वितरण गर्न हामी तयार छौँ,’ उनले भने । 

स्थानीय बासिन्दा सहमतिमा नआए बल प्रयोग गरिने 
आयोजना कार्यालयले स्थानीयसँग बिहीबार मुआब्जाको विषयमा छलफल गर्दै छ । छलफलमा मुआब्जा वृद्धि गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेबारे पनि छलफल हुने आयोजना कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यतिसम्म गर्दा पनि स्थानीय सकारात्मक नभए आइतबार (११ फागुन) देखि बल प्रयोग गरेर आयोजना कार्यस्थल निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने तयारी छ । ‘निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थल उपलब्ध गराउनमा अब ढिलाइ गरिनेछैन,’ खरेलले भने । 

आयोजना जानकारी 
आयोजनाको नाम : नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग
जापान सरकारको सहयोग : १६ अर्ब रुपैयाँ 
नेपाल सरकार : ६ अर्ब रुपैयाँ
कुल लागत : २२ अर्ब रुपैयाँ
सुरुङमार्गको मात्र लम्बाइ : २.६८८ किलोमिटर 
आयोजना निर्माण अवधि : ४२ महिना
निर्माण कम्पनी : हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन