-सात वर्षअघिको ट्रेडमार्क मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कान्साई नेरोल्याकको पक्षमा फैसला

-चोरीलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ

सर्वोच्च अदालतले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको विषयमा सात वर्षअघिदेखिको विवाद टुंग्याएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दा किनारा लगाउँदै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको हो । 

२४ फागुन ०६९ मा रुकमणि केमिकल इन्डस्ट्री प्रालिका अध्यक्ष श्रवणकुमार गोयलले ट्रेडमार्क चोरी भएको भन्दै कान्साई नेरोलेक पेन्ट्स लिमिटेड भारत र नेपाल हेड अरुणकुमारविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यसको सात वर्षपछि सर्वोच्चले ७ फागुन ०७६ मा नेरोल्याकको पक्षमा आदेश दिएको हो । यससँगै अब कान्साई नेरोल्याकले नेपालमा पनि आफ्नो विश्वव्यापी ब्रान्डकै नाममा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न सक्नेछ । 

जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कान्साई नेरोल्याकको ट्रेडमार्कमाथि निषेधाज्ञा जारी गर्न गोयलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यस्तै, आफूले कान्साई नेरोल्याककै नाममा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेरोल्याकले उद्योग विभागलाई विपक्षी बनाएर २४ कात्तिक ०७४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कान्साई नेरोल्याकमाथि निषेधाज्ञा जारी गर्नुनपर्ने तथा नेरोल्याकले आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने फैसला गरिदिएको हो । 

यसरी भएको थियो ट्रेडमार्क चोरी 

जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्सले विश्वभर कान्साई नेरोल्याककै ट्रेडमार्कमा पेन्ट्स उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्स लिमिटेड भारतले पनि नेपालमा उद्योग खोलेर ‘कान्साई नेरोल्याक’ ट्रेडमार्क दर्ताका लागि १७ साउन ०६८ मा उद्योग विभागमा निवेदन दियो । त्यसअघि १६ मंसिर ०६७ मै वीरगन्जस्थित रुकमणि केमिकल इन्डस्ट्री प्रालिले पनि ‘रुकमनी नेरोल्याक’ नामक ट्रेडमार्क दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

तर, उद्योग विभागले दुवै कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता गराइदियो । विभागले रुकमणि नेरोल्याकलाई एकाधिकार नदिई ८ मंसिर ०६८ मा र कान्साई नेरोल्याकलाई एकाधिकारसहित २२ वैशाख ०६९ मा ट्रेडमार्क दियो । त्यसपछि दुवै  कम्पनीले थप ट्रेडमार्क दर्ता गराउने वेला एक–अर्काविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउन थाले । ०६९ मा रुकमनी केमिकल्सले कान्साई नेरोल्याकमाथि निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । तर, उच्च अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने आदेश दियो । सोही आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले बुधबार कान्साई नेरोल्याकको पक्षमा फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्चले विभागको निर्णय उल्टायो 
अहिलेका गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने उद्योग विभागको महानिर्देशक भएका वेला १६ असोज ०७२ मा कान्साई नेरोल्याकको ट्रेडमार्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । रुकमणिले उजुरी गरेका आधारमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, विभागको उक्त निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चले कान्साईको पक्षमा फैसला गरेको हो । आफैंले ट्रेडमार्क दर्ता गराउने अनि पछि आफैँले खारेज गरिदिने विभागको निर्णयलाई सर्वाेच्चले उल्टाएको हो । यससँगै अब कान्साई नेरोल्याकले नेपालमा दर्ता गराएको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यद्यपि, सर्वाेच्चको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै यसको व्याख्या, विश्लेषण गर्नुपर्ने विभागका निर्देशक टंकबहादुर महत बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले चिरपरिचित (वेल नाउन) र प्रयोग भइरहेको (युस टू)लाई आधार मानेर कान्साई नेरोल्याकको पक्षमा फैसला गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जे होस्, यसले एउटा नजिर दिएको छ, हामीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ ।’

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रत्याभूति
यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रत्याभूति नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । खासगरी जापानका लगानीकर्ताले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी हुने भएकाले लगानी ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा समेत नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षाका विषयमा आवाजहरू उठ्ने गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाएको नेपालस्थित कान्साई नेरोल्याकका सञ्चालक अशोक वैद्यले बताए । ‘नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क चोर्ने तथा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले कान्साई नेरोल्याकको पक्षमा फैसला गरेसँगै त्यसले चोरीचकारीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित त गर्ने नै छ, त्यसका अलावा विदेशी लगानी आकर्षितसमेत गर्नेछ ।’