अमेरिकी सहयोग मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले गठन गरेकाे कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाउने भएको छ ।

अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने यो परियोजना राष्ट्र हित अनुकूल नरहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेपछि गठित कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएको हो । नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयजकत्वमा नेकपा सङ्गठन विभाग सदस्य भीम रावल तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले शुक्रबार दिउँसो अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तय भएको छ ।

‘एमसीसीका विषयमा हामी अन्तिम निष्कर्षमा आइपुगेका छौं । भोलिसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा हामी छौं’ सदस्य रावलले भने ।

१५–१९ माघमा काठमाडौंमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकका सदस्यहरुबीच नै एमसीसीमा मत बाझिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सदस्यहरुले एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेर यसबारे निचोड निकाल्ने निर्णय भएको थियो । १० दिन समय तोकिएको उक्त कार्यदलले २० माघबाट काम थाले पनि समय नपुगेपछि १ फागुनबाट १० दिन समय थपिएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णयको १७ दिनपछि कार्यदलले एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने भएकाे हाे ।

कार्यदलका सदस्य भीम रावलले सुरुमा एमसीसी परियोजना नेपालको हित प्रतिकूल र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको बताउँदै आएका थिए । कार्यदलमा सहभागी भई अध्ययनपछि आफ्नो धारणामा परिवर्तन आए, नआएकोबारे रावलले केही बताउन चाहेनन् । ‘यसबारे अहिले नै म केही बोल्दिनँ । सबै काम सकेपछि भोलि नै यसबारे जानकारी सार्वजनिक हुनेछ,’ रावलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।