Skip This
पेसागत बाध्यता नहुुँदो हो त बिहीबार सञ्चारमन्त्रीले आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जाने नै थिइनँ, तर के गर्नु, जानैपर्छ कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि सोध्नैपर्छ– एकजना पत्रकार साथीको भनाइ हो यो । उनी थप्छन्, ‘प्रश्न सोध्यो कि हप्काउने र होच्याउने पाराको उत्तर दिन्छन्, त्यसैले अहिले प्रश्न सोध्न र सकेसम्म नजान खोज्छु ।’ कतिपय पत्रकार हिजोआज प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हुँदा त्यसैमा सुनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समाचार बनाउन रुचाउँछन्, मन्त्रीको हेपाइ सहन नसकेर ।
अर्का एक पत्रकार भन्छन्, ‘जनताको भोटले चुनाव जितेर मन्त्री भएका र जनताले तिरेकै करबाट तलब-सुविधा लिने मन्त्रीले सधैँ थर्काउँदा दिक्क लाग्छ । मुलुकको नेतृत्वतहमा बसेकाबाट निरन्तर थर्काइको मार खेप्ने पत्रकार मात्रै होइन, धेरै क्षेत्रका छन् । जस्तो कि यसअघिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव । ‘उनलाई कार्यक्रममा बोलाउनु आफैँले आफैँलाई गाली खुवाउनु थियोे,’ एक उद्योगी सम्झिन्छन् ।
लोकतन्त्रको मर्म बुझ्ने हो भने नागरिकको करबाट सुविधा लिएका कसैले पनि करदातालाई थर्काउन मिल्दैन, धेरै थर्काइमा व्यापारी पर्छन्, हाम्रो सन्दर्भमा व्यापारीलाई थर्काउने नैतिकता मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन ।
मुलुकमा पुरानै चलन मन्त्री, प्रधानमन्त्री अझ राष्ट्रपति आइदिए कार्यक्रमको शोभा बढ्ने मानसिकता । अलि बौद्धिकस्तरको र तर्कसहित व्यवसायीलाई थर्काउनेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पर्छन् । उनले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई थर्काएको एउटा अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उनको तर्क ठीकै हो । मुलुकको सेयर बजारमा धेरै अवैध गतिविधि थिए । अस्वाभाविक रूपमा बजार बढाइएको थियो । सीमित मान्छेको चलखेल छ । त्यसलाई रोक्न विधि बनाउन सकिन्छ, इमानदारीसहितको इच्छाशक्ति भए त्यस्ता चलखेल रोक्न नसकिने होइन । त्यसरी थर्काइरहनैपर्दैनथ्यो ।
उनी साधारणतया उद्यमी–व्यवसायीलाई भेट्न मान्दैनन् । भेटिहाले पनि थर्काउँछन् । यो आमगुनासो हो । कार्यक्रममा त झन् चर्कै हुन्छ । चारैतिरको दबाब परेपछि उनले हाल थर्काउन केही कम गरेका छन् । धेरैको बुझाइमा उनको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिन लागेकाले पुनः मन्त्री हुने बाटो बनाउन केही समय चुप लागेका हुन् । फेरि मन्त्री भएपछि उनले पुनः थर्काउने नै छन् । प्रधानमन्त्रीको त कुरै भएन । उनले बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यवसायी, सर्वसाधारण कसैलाई पनि थर्काउन बाँकी राखेका छैनन् । यो थर्काउने क्रम मुखले मात्र नभई कानुन, नियमावली बनाएर पनि गरिएको छ । जस्तो कि, सूचना प्रविधि ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन (जुन ठूलो दबाबपछि संशोधन भयो), राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन आदि ।
लोकतन्त्रको मर्म बुझ्ने हो भने नागरिकको करबाट सुविधा लिएका, हाम्रो सन्दर्भमा त अझ नागरिकको करमा मस्ती गरिरहेका कसैले पनि करदातालाई थर्काउन मिल्दैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको धेरै थर्काइमा व्यापारी पर्छन् । व्यापारीले कर छल्छन् भनेर थर्काउन योग्य ठानेको हुनुपर्छ । शासक स्वच्छ र व्यापार गर्ने बिग्रिएका भए अभिभावकले बिग्रिन थालेका सन्तानलाई थर्काएजस्तै ठानेर चित्त बुझाउँथे होलान् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग व्यापारीलाई थर्काउने पनि नैतिकता छैन । तिनले रोपेको, फलाएको, फुलाएको वा उखेल्न नखोजेको भ्रष्ट शासकीय प्रणालीमा स्वच्छ व्यापारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैैन । एकछिन कल्पना गरौँ, म शतप्रतिशत स्वच्छ व्यापार गर्छु, तर कसैलाई एक रुपैयाँ घुस दिन्न, कसैलाई स्वेच्छालेबाहेक चन्दा दिन्न भनेर कोही व्यापारमा छि-यो भने त्यसको अवस्था के होला ?
थर्काउनु भनेको कुनै पार्टीविशेषको कुरा मात्रै होइन रहेछ । नेपाली कांगे्रसको सरकारका पालामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि थर्काउनमा कम छैनन् । केही वर्षअघि आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले पत्रकारलाई थर्काए । यसपालि वार्षिकोत्सवमा व्यवसायीलाई थर्काए । त्यहाँ उपस्थित व्यवसायी उँधोमुन्टो लगाएर बसे । अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा बढी थर्काइ खान बाध्य कामकाजी सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र छन् । यी दुई समूह जागिर खान्छ वा व्यवसाय गर्छ र त्यसको करिब एकचौथाइ हिस्सा सरकारलाई बुझाउँछ । त्यही पैसाले शासक आफ्नो तलब सुविधा लिन्छन् । बिलासितामा जिउँछन् र उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने तिनै समूहलाई शासकले निरन्तर थर्काउँछन् । कस्तो विडम्बना छ मुलुकको !
प्रचण्ड बहुमत अझै दुईतिहाइको सरकार किन यसरी आलोचित भयो भन्ने प्रश्नका धेरै उत्तर होलान् । तर, एउटा मुख्य उत्तर भनेको शासकको निरन्तर थर्काइ हो । जनता आत्तिएका छन् । उद्यमी–व्यवसायीमा विश्वासको संकट छ । नयाँ लगानी गर्न उनीहरू उत्साहित छैनन् । जस्तो कि गत वर्षको ६ महिनाभन्दा यस वर्षको ६ महिनामा बैंकको कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । माहोल बन्न सकेन भने प्रतिबद्ध व्यवसायीले पनि लगानी नगर्न सक्छ ।
यी त ठूला कुरा भए । व्यवसायी र आमसर्वसाधारणका अन्य समस्या निकै साना–साना छन् । जस्तो कि, सानो भुक्तानीमा प्यान कार्ड अनिवार्य गर्ने कुरा । सानाहरू प्रभावित भए । ठूलालाई त के नै समस्या छ र ! करछली रोक्न गरिएको यो प्रबन्ध खराब छैन । तर, करको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सानालाई सहुलियत दिनुपर्छ । झन्झटमुक्त गरिनुपर्छ । त्यसैले त ५० लाखसम्मको कारोबारमा भ्याट अनिवार्य छैन । सानो आम्दानीमा थोरै आयकर छ । अर्थमन्त्री खतिवडा यी सानालाई दायरामा ल्याएर ठूला छली रोक्न चाहन्छन्, जुन थोरै मात्र सम्भव छ । किनभने कहाँ छली भइरहेको छ, त्यो उहाँको मन्त्रालयको संयन्त्रलाई थाहा छ । तर, कारबाही हुँदैन । किन हुँदैन, त्यो यहाँ व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । सबैलाई थाहै छ ।
घर, गाडी किन्न कर्जामा गरिएको कडाइका पछाडिको नियत पनि खराब देखिँदैन । कर तिरेको पैसाले मात्र घर, गाडी किन भन्नु नराम्रो होइन । उद्यमी–व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणले २० वर्ष पुरानो हिसाब–किताब पनि माग्न थालेको छ । यो पनि नराम्रो होइन किनभने कालो धनको खेती कसैले गर्न पाउँदैन । तर, अर्थमन्त्रीलाई हेक्का नै होला, नेपालको पछिल्लो इतिहास कसरी अगाडि बढ्यो । ०४६ सालअघि करलाई त्यति महत्वका साथ हेरिँदैनथ्यो ।
निश्चित कारोबारमा कर तिरे पुग्थ्यो । उदारीकरणपछि व्यवसाय पनि फस्टाउँदै थियो । त्यहीबीचमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो । त्यतिवेला र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको चन्दाआतंक अहिलेको सरकारसँग लुकेको छैन । यसबीचमा ज्यान जोगाउनु ठूलो कुरा थियो । ०६२/६३को आन्दोलनपछिको अराजकताले धेरैलाई रातारात धनी बनायो । केही त्यस्ता व्यक्तिले बदमासी गरेका हुन सक्छन् । तर, यस्ता अधिकांश व्यक्ति शासककै वरिपरि हुन्छन् । उनीहरू सधैँ संरक्षित रहन्छन् ।
सडक नपुगेका मध्य र सुदूरपश्चिमका कतिपय गाउँपालिका अध्यक्ष र अन्यले गाडी किनेका छन्, उनीहरूका सवारीसाधन, धनगढी नेपालगन्ज र काठमाडौंमा गुडिरहेका छन्, यस्तो फजुल खर्चका लागि सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई करको भार थोपरिँदै छ ।
युवाहरू जोसका साथ बजारमा आउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई सहायता होइन कि सुरुमै स्थानीय तह र कर कार्यालयको ठूलो डर छ । किनभने सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, संघीयताले बढाएको खर्च पुरा गर्न । अनुत्पादक खर्च अचाक्ली बढेको छ ।
भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ । चाहिने पुँजीगत खर्च केन्द्रमा पनि जम्मा १५ प्रतिशत मात्र छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा त अझैँ कम हुनुपर्छ । तर, सडक नपुगेका मध्य र सुदूर पश्चिममा कतिपय गाउँपालिका अध्यक्ष र अन्यले गाडी र मोटरसाइकल किनेका छन् । उनीहरूका सवारीसाधन, धनगढी नेपालगन्ज र काठमाडौंमा गुडिरहेका छन् । यस्तो फजुल खर्चका लागि सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई करको भार थोपरिँदै छ । यो कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्विकारिसकेका छन् । उपनिर्वाचनमा धरानमा नेकपाको हारको मुख्य कारण कर रहेको सबैले स्विकारिसकेको विषय हो ।
उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारण आफ्नो पैसाको दोहन भइरहेको टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य छन् । रोजगारी बढाउन करिब सात प्रकारका सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म सर्टिफिकेट धितो राखेर लिइने कर्जा जम्मा ३८ जनाले लिएका छन् । सोही अवधिसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ यी शीर्षकमा कर्जा गएको छ । जसमध्ये ३९ अर्ब कृषिमा मात्रै गएको छ, बाँकी अन्यमा । कृषिमा प्रवाह भएको कर्जा र अनुदानमा पनि दुरुपयोग बढ्दो छ । ब्याज बढी भयो, सहुलियतपूर्ण वा पुनर्कर्जा व्यवस्था सहज बनाइदिनुप-यो भनेर कसैले गुनासो ग-यो भने पहिला गभर्नर त्यसपछि अर्थमन्त्री थर्काउन तयार रहन्छन् ।
यस्ता समस्या धेरै छन् । यसको फेहरिस्त लामो छ । जुन विषय कसैले उठाइदियो भने शासकलाई रिस उठ्छ । सायद, यो पढेपछि उहा“हरूले मलाई पनि थर्काउन बेर लाग्दैन होला । किनभने शासकको गल्ती औँल्याउने छुट अब कम हुँदै गएको छ । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने कोही पनि सधैँ शासक हुँदैन । उसमाथि पनि कुनैवेला शासन हुन सक्छ । त्यही भएर सबै समान रहने लोकतन्त्रका लागि हामीले संघर्ष गरेका हौँ । चैत ६ गतेपछि गभर्नर पनि सर्वसाधारणजस्तै हुँदै छन् । म्याद थपिएन भने फागुन २० पछि अर्थमन्त्री पनि अहिलेको जस्तो राप र तापमा रहने छैनन् । यी सब अस्थायी हुन् । स्थायी भनेको अवसर पाएका वेला मुलुक र समाजका लागि केही काम गरेर देखाउनु हो । आफुलाई सम्झिने बनाउनु हो । जनताले आफ्नो जीविका आफैँ चलाउँछन् ।
उनीहरूले नसक्ने कुरा मात्रै मागेका हुन् । जुन उनीहरूले तिरेको रकमबाट नै गर्ने हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको आम्दानीबाट खर्च हुने पनि होइन । जनताका माग सारै साना छन् । जस्तो कि, भएको विद्यालयमा शिक्षा राम्रो होस् । स्वास्थ्य उपचार होस् । खानेपानी होस् । बिजुली होस् । आजको विश्वमा यी कुनै ठूला कुरा होइनन् । काम ग-यो भने सुधार हुन नसक्ने होइन । त्यसको उदाहरण दिल्ली विधानसभा निर्वाचन हो । पाँच वर्ष शासन गरेर पनि ७० मध्ये ६२ सिट आमआदमी पार्टीले जित्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीमा सुधारको प्रयास गरेर ।
त्यसैले सानातिना काम गरिदिए पुग्छ । चाहनुहुन्न, यी सानातिना काम पनि नगर्नुहोस्, केही छैन । तर, वेला न कुवेला, जेसुकै प्रसंग होस् थर्काउने कामचाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् । आफँले अत्यधिक विश्वास गरेर भोट दिएको, कर लगाऊ र शासन गर भनेर अधिकार दिएको मात्र नभई आफ्नो करबाट सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले सधैँ थर्काउँदा जनताको चित्त दुखेको छ । कृपया चित्त नदुखाइदिनोस् । थर्काउने नै सोख पाल्ने हो भने पहिला आफैँ सुध्रिनुस् । आफैँ अवैध आर्जनमा तर मार्न छाड्नुस्, आफूअन्तर्गतका कसैले पनि घुस लिन डर मान्ने अवस्था सिर्जना गर्नुस् । अनि, थर्काउँदा पनि स्वच्छ आचरणको अभिभावकले थर्काएको ठान्लान् । नत्र, नथर्काइदिनोस् न प्लिज ।
