प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षमा सरकारले गरेका उपलब्धि संसद्मै सुनाएको अर्को दिन प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको नीतिमा प्रश्न उठाएको छ, र नियतमा शंका गरेको छ ।

अंक र अनुभूतिमा सरकारको कामको महसुस गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आएको अर्को दिन पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले सरकारका नीति र लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा जसरी विपक्षीको नियमतमाथि प्रश्न उठाएका थिए, त्यही शैलीमा कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न र शंका गरेको छ । 

राजनीतिक संक्रमण पार गरेको दुईतिहाइ मत भएको अवस्थामा प्रतिपक्ष जिम्मेवार र शालीन हुँदा पनि सरकारले व्यतीत गरेको ४० प्रतिशत अवधि जनअपेक्षाअनुरूप नभएको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।

‘शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछि दुईतिहाइको सरकार बनेर प्रतिपक्षी तुलनात्मक रूपले जिम्मेवार र शालीन रूपमा प्रस्तुत भएको छ,’ सरकारको दुईवर्षे समीक्षाबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘यस्तो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नवीन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो, तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणाममुखी ढंगले बिलकुलै गर्न सकेन । बरु अधिनायकवादउन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयंले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ।’

'दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नवीन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो, तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणाममुखी ढंगले बिलकुलै गर्न सकेन । बरु अधिनायकवादउन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयंले क्रमशः प्रतिकूल बनायो ’

कांग्रेसले सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान र संघीयता, शान्तिसुरक्षा, सुशासन र समृद्धि, सदाचार र भ्रष्टाचार, रोजगारी सिर्जना र संस्कृति रूपान्तरणजस्ता क्षेत्रमा असफल भएको निष्कर्ष सुनाएको छ । प्रशंसालाई प्रोत्साहन र प्रश्नलाई निषेध गर्न खोज्ने व्यवहार कम्युनिस्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

‘नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रूपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ ।’ कांग्रेसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेको छ, ‘प्रथमतः राज्यले यो अवधिमा प्रशंसालाई प्रोत्साहन र प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको व्यवहार देखियो ।

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक, प्रशंसा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्नेमाथि अरिंगाल भई जाग, लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दबाबमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अंगहरूलाई सोझै दबाबमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिस्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।’

सरकार जनताको मतबाट बनेकाले कसैले लोकतन्त्रको प्रमाणपत्र दिनुपर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा पनि कांग्रेसको शंका छ । ‘लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै त आएका हाैँ भनेर जवाफ फर्काउने कर्मले मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको परिभाषालाई पुष्टि गर्दैन ।

बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप होइन, कम्युनिस्ट दर्शनको भड्कावबमोजिम सरकारका कर्महरू सम्पादित हुन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा अधिनायकवादउन्मुख छन् कि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘ओठे जवाफकै प्रस्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रूपान्तरणको व्यावहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ । नागरिकले लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन, उत्तरदायी सरकार, सहिष्णु नेतृत्व, भयरहीत समाज, निष्पक्ष न्याय, तटस्थ प्रशासन यन्त्र र समृद्धिमा गतिको अपेक्षा गर्नु नैसर्गिक हक हो ।’

कांग्रेसले २ वर्षको बीचमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुने दाबी गरेको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक । नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक यी समग्र विधेयकहरूको सार हो- सरकारमा अवाञ्छित शक्ति अभिवृद्धि एवं स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती ।’

कांग्रेसको तर्क छ, ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितले नै हनन गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने ।’ यो भयानक प्रवृत्ति आजको कम्युनिस्ट सरकारको मूल प्रवृत्ति भएको छ, कम्युनिस्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिस्ट शासनतर्फ जो उन्मुख देखिन्छ ।’ सरकारको राष्ट्रियताको नीतिमाथि पनि कांग्रेसले शंका गरेको छ । ‘कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् ।

‘राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका बाबजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक दल र सिंगो देशको समर्थन यो मुद्दामा सरकारका साथमा रह्यो, तर नेकपाको सरकारले न उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद सार्थक ढंगले ग-यो, न कुनै परिणाममुखी राजनीतिक पहल ।’ कांग्रेसको विश्लेषण छ, ‘राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका बाबजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन ।’

कांग्रेसले संघीयतालाई सबल बनाउनतर्फ नभई केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रूपमा प्रदेश सरकारहरूलाई सीमित गरेको आरोप लगाएको छ । ‘संघीयताको मर्मविपरीत एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण अनि अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार, बजेट र कर्मचारी प्रबन्धमा प्रस्तुत उदासीनता, अनि प्रदेशको नामकरण र राजधानी चयनको प्रदेश सभामा रहेको अधिकारमाथि नेकपा सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप । बितेको दुई वर्षको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नियतवश योगदान गरेको छ ।’ कांग्रेसको भनाइ छ । 

सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई जोडदार सफलता मिलेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा पनि कांग्रेसले अविश्वास छ । ‘समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नीतिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन नै हो । तर, त्यो दिशामा वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा देशले सार्थक प्रगति हासिल गर्न सकेन ।’

कांग्रेसको टिप्पणी छ, ‘अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ नलगेर वर्तमान सरकारले सदाचार नीतिप्रति आवश्यक गम्भीरताभन्दा उदासीनता प्रकट गरेको छ ।’ र, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ, ‘गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरणले सरकारको शाब्दिक सुशासन र सदाचारको व्यावहारिक खण्डन भिषण ढंगले गरेको छ ।

नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतका कैयन जग्गाहरूको प्रकरणबारे दबाबमुक्त अनुसन्धानलाई भन्दा सरकारका मन्त्रीहरू एवं प्रधानमन्त्रीसमेतको अभिव्यक्तिले त्यसलाई ढाकछोपको पछ्यौरी ओढाउने नियत प्रस्ट्याएको छ ।’ ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र आफँैमा विरोधाभासपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त रहेको कांग्रेसको दाबी छ । 

कांग्रेसले सरकार सुशासन र समृद्धिमा असफल भएको दाबी गरेको छ । कांग्रेसको ठहर छ, ‘दुई वर्षको अवधिमा नेकपाको सरकारले सुशासनको कोणबाट न नवीनता अनुभूति गराउन सकेको छ, न त समृद्धिका लागि नवीन परियोजनाहरूको विधिवत थालनी गर्न सकेको छ । विगतका सरकारहरूकै पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाहरूमा केही प्रगति भएको बाहेक यो अवधिमा समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने ढंगले सरकारले गति प्रस्तुत गर्न सकेन ।’

सरकार शान्तिसुरक्षा दिन असफल रहेको दाबीसहित कांग्रेसले भनेको छ, ‘विगतमा द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक वातावरण र अस्थिर सरकारहरू रहेको तुलनामा शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखित सुधार हुनुपर्नेमा झन् खस्कँदै जानु र यस्तो चित्र देखिनु चिन्ताजनक विषय हो ।’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ बेरोजगार नथपिएको बताएकामा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । ‘प्रधानमन्त्रीले ‘श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन्,’ भन्नुभयो । उहाँको शब्द थियो- ‘श्रमबजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छाैँ ।’

यसको अर्थ हुन्छ, नेकपाको सरकार बनेको यो दुई वर्षमा बेरोजगारीको समस्या करिब–करिब हल भएको छ । तर, सत्य के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएझैँ हो ? होइन ।’ कांग्रेसको विश्लेषण छ, ‘बेरोजगारीको समस्या आजको मितिमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा मात्रै होइन अति विकसित मुलुकहरूमा पनि समस्याको रूपमा रहेको छ ।

अतः प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रथमतः सैद्धान्तिक रूपमै असत्य छ ।’ कृषि, सडक, विद्युत्, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरणसम्मका दुईवर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल नसकेको जिकिर कांग्रेसको छ । घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरेको छ । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्- सरकारमाथि झन् प्रखर हुन्छौँ

नागरिकपंक्ति, विज्ञ र मिडियाबाट सुझाब आएका छन् । कांग्रेस सुध्रिनुपर्छ, प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आएका सुझाबलाई हामी स्वागत गर्छौँ । कांग्रेस कांग्रेसको मात्रै होइन, आलोचकको पनि हो । संसद्मा गणित सानो भए पनि हाम्रो स्वर सानो भएको छैन । जिम्मेवार ढंगले हाम्रो कुरा बुझाइरहेका छौँ । कांग्रेसको प्रशंसा गर्ने मुटु खोज्दैनौँ । अब सरकारमाथि झन् बढी प्रखर हुन्छौँ ।