Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 September, 2020
२०७६ फाल्गुण ४ आइतबार १६:३२:००
राजनीति

उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिकाे अनुगमन गर्न सांसदकाे माग

२०७६ फाल्गुण ४ आइतबार १६:३२:००

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक सम्पादनको अनुगमनले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अवस्थाका विषयमा सांसदहरुले अनुगमनको सुझाव दिएका हुन् । 

समितिले केही समयअघि दुवै महानगरको न्यायिक समितिको अनुगमन गरेको थियो । सांसद दीनानाथ शर्माले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको अनुगमनले मात्रै निष्कर्ष निकाल्दा अपरिपक्व हुने उल्लेख गर्दै शर्माले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको ज्ञानका बारे जानकारी लिनुपर्ने बताए । 

काठमाडौं र ललितपुर महानगर सुविधासम्पन्न भएकाले पनि काम सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । 

सांसद विमला पौड्याल राईले अनुमगन गरिएका नगरपालिकाहरुमा धेरै चाप भए पनि न्यायिक समितिहरुको काम प्रभावकारी रहेको बताइन्।  नगरपालिकाको चापलाई कम गर्न वडा तहसम्म उजुरी सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्ने योजना नगरपालिकाहरुले गरे पनि आवश्यक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थान नहुँदासम्म प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ । 

त्यस्तै सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति गठन भए पनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । न्याय सेवा सम्पादनका लागि अधिकृतको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने भए पनि धेरै स्थानीय तहमा त्यो हुन नसकेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनका जिम्मा दिए पनि कानुन अभावमा समस्या भएको र स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई प्रशिक्षण दिएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए । 

सांसद खिम बहादुर विकले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिहरुको अनुगमनले स्थानीय तहहरु सुशासनका लागि संवेदनशील ढंगले लागेको पाइएको बताए । 

मेलम्ची आयोजना निर्माणमा प्रयोग भएका साधनको व्यवस्थापनमा जोड

समितिमा मेलम्ची आयोजना निर्माण प्रयोग भएका साधन स्रोतहरु व्यवस्थापन नभएको र यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए । त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले थन्काएर राखेका गाडीहरुको अवस्था र व्यवस्थानका विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग भएको छ । समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिको छलफलमा उठेका विषयगत कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् ।