खानेपानी मन्त्रालयको ६६ प्रतिशत ठेक्का १८ ठेकेदारको हातमा छ, पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडक विभागको कुल विकास बजेटमध्ये ४७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयको कुल ठेक्कामध्ये ४४ दशमलव ४ प्रतिशत ठेक्कामा डेढ दर्जन ठेकेदारको हालीमुहाली रहँदै आएको छ

विकास र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पूर्वाधारमा डेढ दर्जन ठेकेदारको कब्जामा ६६ प्रतिशत ठेक्का रहेको बताएका छन् । 

ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी)ले खर्च गर्ने कुल बजेटमध्ये ६६ प्रतिशतसम्म ठेक्का डेढ दर्जन ठेकेदारको कब्जामा रहेको बताएका हुन् । उनले ठेकेदारको क्षमता मूल्यांकन नगरी दिइने ठेक्काकै कारण पूर्वाधार निर्माण समयमा पूरा हुन नसकेको समेत बताए । ‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने । 

ओलीले खानेपानी मन्त्रालयले ठेक्का लगाएकामध्ये ६६ दशमलव ७ प्रतिशत रकम र ठेक्का १८ निर्माण कम्पनीले ओगटेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको ४४ दशमलव ४ प्रतिशत रकम र ठेक्का पनि १८ ठेकेदारले ओगटेका छन् । 

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागतर्फ पनि २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड रकमबराबरको ठेक्का तिनै ठेकेदारले पाएका छन् । यो रकम कुल ठेक्काको ४७ प्रतिशत हो ।

‘सहरी विकास मन्त्रालयले लगाएका कुल ठेक्का र ठेक्का रकममध्ये ४४ दशमलव ४ प्रतिशत ठेक्का १८ ठेकेदारमातहत छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार बहुवर्षीय ठूला ठेक्कामा ठूलै रकम  हुन्छ । ‘तर, ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमताका ठेकेदार तीन दर्जनको हाराहारीमा मात्र छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि अधिकांश ठेक्का सीमित ठेकेदारले ओगटिरहेका छन् ।’ 

क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटीले पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ

६५% ठेक्का म्याद नाघेका

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ सय ६८ ठेक्कामध्ये २ सय ३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकमबराबरको १ सय १५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र पुल गरी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । काम सम्पन्न भए पनि वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएकाले भुक्तानी रोकिएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि स्थापित हुँदै गएका धेरै बेथितिलाई सरकारले सच्याउँदै लगेको दाबी गरे । ‘यो सरकारले विरासतमा पाएका यस्ता कैयौँ बेथितिलाई अहिले सच्याउँदै छ । अधुरा, अपूरा कामलाई सम्पन्न गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि खरिद नियमावलीमा सुधार गरी अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिमपटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ ।’ यो संशोधनले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ थियो । 

रेल ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

प्रधानमन्त्रीले आगामी ३ वर्षमा लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुने घोषणा गरे । आयोजनाहरूमध्ये रेलमार्ग गेमचेन्जर परियोजनाभित्र पर्ने उल्लेख गरे । ‘केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन्,’ उनले भने । ओलीले यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन गरिने दाबीसमेत गरे । 

ओलीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार रहेको र काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि चालू वर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नेपालको अवस्था ‘गुणात्मक रूपले  भिन्न र नयाँ हुने,’ उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चीन जोड्ने उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरुङमार्ग प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा रहेको बताए । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सक्ने गरी कामलाई अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले गौरवका आयोजनाको म्याद एकातिर थप्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर समयमै काम सक्ने दाबी गरिरहेको छ । धेरैलाई चासो भएको मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी अघि बढेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । 

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण अघि बढाइने

प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी क्षेत्रमा यातायातलाई सर्वसाधारणमैत्री बनाउन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । तर, यथार्थमा भने प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि छलफल अघि बढेको छैन ।  

प्रधानमन्त्रीले सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय बस छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे । उनले डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको सट्टा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा अभ्यस्त जनजीवन निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, उनले भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुद्रसम्म पुग्न, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न भारतसँग सहमति भइसकेको विषयलाई दुईवर्षे उपलब्धिमा दोहोर्‍याए । 

प्रधानमन्त्रीका नजरमा पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण

प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुमा एक कारण मात्र नभएर धेरै तत्वले असर गरेको बताए । उनले तीन समस्याको समाधान प्रयास पनि जारी रहेको जानकारी दिए । ‘ठूला ७० आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा निर्माण सम्पन्न भइसकेको कामको पनि समयमै भुक्तानी हुन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि खर्च कम भएको देखिन्छ ।’ 

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेस नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु र म्याद थप हुन नसक्नुजस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको बताए ।