बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई जोगाएको भनेर आलोचना भइरहेका वेला प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत उच्चपदस्थलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको छ । मुद्दालाई कमजोर बनाउन गृह मन्त्रालयबाटै चलखेल भएको हो । 

जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएर गृहले मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार गृहले तल्लो तहका कर्मचारी र केही बिचौलियाविरुद्ध मात्र प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ । यस्तो जाहेरी आएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अन्योलमा परेको छ । आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा फरक किसिमको किटानी जाहेरी आएकाले अनुसन्धानमा अन्योलता भएको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए । 

गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो । तर, गृहको जाहेरीसँग प्रहरी सन्तुष्ट छैन । गृहको जाहेरीअनुसार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भएपछि सिआइबी अन्योलमा परेको हो । सिआइबीले करिब दुई सयजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तीन साताअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, करिब ५० जनाविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी प्रहरीमा परेको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ । 

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसचिव तथा सहसचिवविरुद्ध जाहेरी दिइएको छैन । मालपोत, नापी, नेपाल समरजंग कम्पनी र गुठी संस्थानका तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मात्र जाहेरी परेको छ । त्यस्तै, बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदीविरुद्धसमेत जाहेरी परेको छ । राणा परिवारविरुद्ध पनि गृहको जाहेरी छ । जग्गा बकस लिनेविरुद्धसमेत जाहेरी नपरेपछि सिआइबीका अधिकारी निराश भएका छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । जसमा उनले उच्चकर्मचारी नेतृत्वलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन् । 

जाहेरी नपरेका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा सिआइबीका अधिकारीहरू छन् । आफूहरूकै अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । सिआइबीले ठगी र किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

गत वर्ष २८ फागुनदेखि यो प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक गरेर गत २८ पुससम्म अनुसन्धानको म्याद दिएकामा ब्युरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन गृहले निर्देशन दिए पनि जाहेरीमा मुद्दालाई कमजोरी बनाउने खेल भएको छ । 

यो प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसमेत संलग्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री तथा तीन पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ विरुद्ध गत २२ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन तथा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाइएकोमा विवाद भएको थियो । त्यस्तै, जग्गा बहस लिने कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थिएन । सिआइबीले अख्तियारभन्दा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । जसमा कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्ति भएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत उनीहरूले आफूहरूविरुद्ध जाहेरी नदिन दबाब दिएको स्रोत बताउँछ ।

•  झन्डै दुई सयजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा, ५० जनाविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी प¥यो
•  जग्गा बकस लिनेविरुद्धसमेत जाहेरी परेन, सिआइबी अन्योलमा

 नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना 
कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेकामा जफत गरेको भन्दै गलत व्याख्या गरेर २०४९ सालमा एक सय १६ रोपनी उनका सन्तानलाई फिर्ता दिइएको थियो । जफत गरिएका जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेकामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा फिर्ता गरिएको थियो । केही भूमाफियाले थाहा पाएपछि मोही उचाल्ने भन्दै मुद्दा हाल्न लगाएर चलखेल सुरु गरेका थिए । पछि छुट जग्गा दर्ता, प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार तथा नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना 
भएको थियो । 

त्यसमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत नीतिगत निर्णय भएको थियो । तर, नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै आयोगले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीले भने राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको अनुसन्धान गरेको छैन ।