विद्युत् नियमन आयोगले तयार गरेको ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’सम्बन्धी निर्देशिका बनेपछि एउटै ग्रुपले चलाएका फरक–फरक कम्पनी एक–आपसमा गाभिन सजिलो हुने, तर कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी नबनाइने

बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूजस्तै जलविद्युत् कम्पनी पनि एक–आपसमा गाभिन तथा एकले अर्को कम्पनीलाई प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । विद्युत् क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगले बनाउँदै गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो । आयोगले हाल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न आधारभूत तहको छलफल गरिरहेको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘आगामी दुई साताभित्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूको मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने गरी आयोगले छलफल चलाइरहेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ ले आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका निर्माण गर्न लागेको हो ।’ उनका अनुसार निर्देशिका बनेपछि एउटै ग्रुपले चलाएका फरक–फरक कम्पनीहरू एक–आपसमा गाभिन सजिलो हुनेछ । तर, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान बाध्यकारी बनाइनेछैन । 

‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद–बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्विजिसन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने’ आयोग ऐनको दफा १४ को (च) मा उल्लेख गरेको छ । 

कार्यविधि बनेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् कम्पनीहरू अझ नाफामूलक भएर सक्षम हुने आयोग सदस्य खतिवडाको भनाइ छ । ‘गाभिएर वा एक्विजिसन गरी सञ्चालन भए कम्पनीको सञ्चालन खर्च कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यविधिले रुग्ण भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत राहत मिल्नेछ ।’

बन्द अवस्थामा रहेका हेटौँडा र दुहबीका कुल ५६ मेगावाटका मल्टिफ्युल प्लान्टको क्षमता नजोड्ने हो भने हाल विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय ६५.६ मेगावाट पुगेको छ । र, निजी क्षेत्रको ६ सय २१.४ मेगावाट गरी नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता १ हजार २ सय ८७ मेगावाट पुगिसकेको छ । तर, सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका ८५ आयोजनामध्ये २० आयोजनाले बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै, ६६ जलविद्युत् आयोजना वित्तीय संकटतर्फ गइरहेको रुग्ण आयोजना समन्वय समितिले बताउँदै आएको छ । 

नेप्सेमा सूचीकृत ३२ जलविद्युत् कम्पनीहरूको मूल्य सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पनि अवस्था नाजुक नै देखिएको छ । सेयर बजारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३२ सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमध्ये आधा अर्थात् १५ कम्पनीको सेयर अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ ) भन्दा पनि कममा कारोबार भइरहेका छन् । 

सूचीकृत भएका र सूचीकृत नभई सञ्चालनमा रहेका खास गरी साना जलविद्युत् आयोजनालाई मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिले फाइदा पुग्ने अपेक्षा आयोगको छ । ‘वित्तीय अवस्था, विद्युत् उत्पादन परिमाण, पिपिए दरलगायत आधारमा हरेक जलविद्युत् कम्पनीसँग एक न एक सबल पक्ष हुन सक्छन्,’ आयोग सदस्य खतिवडाले भने, ‘त्यस्ता कम्पनी आपसमा गाभिए अझ सबल भएर आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाले यो निर्देशिका बनाउन लागिएको हो ।’

यद्यपि, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भने सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अव्यावहारिक नीतिका कारण आफूहरू घाटामा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी साना आयोजनाहरू विद्युत्को मूल्य कम पाएको, आउटेजको समस्या बढी रहेको, भ्याट छुट नपाएको, विद्युत्को उपलब्धता घोषणाअनुसार उत्पादन नहुँदा हर्जाना तिर्नुपरेको लगायतका कारणले धराशायी भएको भन्दै रुग्ण आयोजना समन्वय समितिले समस्या समाधानका लागिसमेत सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । 

मर्जरमा जाँदा आयकर र रोयल्टी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ  : आशिष गर्ग महासचिव, इपान

जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर वा इक्विजिसन नयाँ विषय भने होइन । एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व किन्ने, केही प्रतिशत सेयर किन्ने, एउटा कम्पनीबाट टुक्रिएर अर्को कम्पनी बन्ने, दुई कम्पनी आपसमा गाभिनेजस्ता कार्यहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको नियमनमा भई नै रहेका छन् । तर, यो विषय पनि आयोगले नियमन गर्न थाल्यो भनेचाहिँ नयाँ विषय हो । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूमा सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीको रकम निक्षेप रहेको हुन्छ । त्यस्ता संस्थालाई सबल बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवासुविधा तथा छुट दिएर बैंकहरूलाई मर्जरमा लगेको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जाँदा आयकरमा छुट, रोयल्टी मिनाहाजस्ता सुविधा दिएर मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसले रुग्ण भएका तथा धराशायी भएका कम्पनीलाई समेत सक्षम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । तर, कुनै सुविधाविना नै मर्जर वा प्राप्तिमा जानेलाई निगरानी गरियो भने उल्टै झन्झटिलो बन्छ । मर्जर वा प्राप्तिमा जाँदा आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिए उल्टो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।