मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ माघ २९ बुधबार ०८:५२:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न 

दलहरू अख्तियारलाई हटाइहाल्ने अवस्थामा नभए पनि त्यसलाई निरीह मात्र होइन, आफ्नो सेवक नै बनाउन चाहन्छन्

Read Time : > 4 मिनेट
२०७६ माघ २९ बुधबार ०८:५२:००

बहुचर्चित र बहुविवादित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय ठूला माछासमेतलाई मुछेर अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो । उसको यो कदमलाई धेरैले साहसिक भने र वाहवाही पनि गरे । नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने आधारमा टेकेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बयानका लागि बोलाए पनि अभियोजन गरिएन । त्यो त तत्कालका लागि मान्न सकिएला, तर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्रमाथि तिनले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकाले मुद्दा नचलाइएको भन्ने जुन तर्क अघि सारियो, त्यो नितान्त रूपमा गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद देखिन्छ । किनकि यस्तै प्रकृतिका अन्य आरोपी यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

यो परिघटनाबाट एउटा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो र आयोग पनि सत्ताधारीको शक्ति र सत्ताको दबाबमा परेको बुझ्न कसैलाई गाह्रो भएन । मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यस विषयमा अहिले नै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । तर, ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई आधार मानी केही अहं प्रश्नमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, नेपालको नीति निर्माणमा माफियाको पहुँच । दोस्रो, राजनीतिबाहेक आय आर्जनको अन्य कुनै काम नगर्ने नेताहरूको जीवनशैली एवं निर्वाचन खर्चको स्रोत र तेस्रो, संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियारको क्रमशः क्षयीकरण ।

मिडियामा आएका खबर पढ्दा सामान्य साबगाँसको हैसियत भएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी राजधानी छिरेपछि समयक्रममा भूमाफिया भए । परिणामस्वरूप तिनीहरू नेपालको प्रशासनमा छिद्र खोज्न सफल भए । कुरा त्यहीँ रोकिएन । तिनले यस कामका लागि बलियो राजनीतिक संरक्षण पाए । तिनको राजनीतिक र प्रशाासनिक पहुँच कति प्रभावकारी रहेछ भन्ने तथ्य यसैबाट बुझिन्छ कि तिनले माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता नेपाली राजनीतिमा तुलनात्मक रूपमा ‘क्लिन इमेज’ भएका प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटलाई समेत आफ्नो स्वार्थको पक्षमा पटक-पटक उपयोग गर्न सके ।

सत्ताको तर मार्न खप्पिस विजय गच्छदारलाई कसैले फसाए होला भनेर कसले पत्याउनु ? तर, निष्ठाको राजनीतिका पर्याय र मानक भनेर सबैले चिनेका चन्द्रदेव जोशी फस्नुमा यिनै भूमाफियाका मतियार बनेका राजनीतिका ‘किङ पिन’ र प्रशासकको भूमिका रहेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । यी दुई भूमाफियामध्ये एकले त तत्कालीन एमालेबाट संविधानसभा सदस्य र सांसदको टिकट प्राप्त गर्ने हैसियतसमेत बनाइसकेका रहेछन् । त्यो हैसियत यिनले कसका माध्यमबाट कसरी बनाए, त्यो पनि प्रकाशमा आइसकेको छ । तर, यस विषयमा यतिवेलाको नेकपा स्वयं पनि पानीमाथिको ओभानो बनेर बसेको छ ।

मुख्य कुरा के हो भने यी माफिया त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । वस्तुतः यतिवेला, के शिक्षा, के स्वास्थ्य, के वैदेशिक रोजगार, के निर्माण व्यवसाय सबै क्षेत्रमा माफियाको बिगबिगी छ । यीमध्ये कतिपय त संसद्जस्तो नीति निर्माण गर्ने संस्थामा प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थ बाझिएका विषयमा बन्ने कानुनमा आफ्नो स्वार्थको पक्षमा खुलेआम वकालत गरिरहेका छन् । यिनीहरू र प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेतामाझ यति डरलाग्दो नेक्सस बनेको छ कि त्यसको आडमा यी सरकारको नीति खरिद गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् र सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गर्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका छन् । 

अब प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताको जीवनशैली नियालौँ । यस विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व के प्रस्ट पारौँ भने सबै नेतालाई एउटै घानमा पार्ने यो पंक्तिकारको उद्देश्य होइन । कुरा फगत यतिवेलाको मूल प्रवृत्तिको हो, अपवादको होइन । दुनियाँलाई थाहा छ, यीमध्ये कोही पनि जन्मँदै सुनको चम्चा लिएर जन्मेका होइनन् । राजधानी प्रवेश गर्दा अधिकांश गाडीसमेत नछिर्ने साँघुरा गल्लीका डेरावासी नै थिए । यिनले चालीस-पचास वर्षदेखि राजनीतिबाहेक आय आर्जनको कुनै अन्य वृत्ति गरेका छैनन् । तैपनि, यी राजधानीमा रोपनीभन्दा बढी जग्गामा बनेका आफ्नै आलिसान महलमा बसिरहेका छन्, उच्च जीवनशैली अपनाएका छन् । निर्वाचन लड्दा करोडौँ खर्च गर्न सकेकै छन् ।

मुलुकलाई ‘अम्बुड्सम्यान’का रूपमा त्यस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीसम्मको अख्तियार दुरुपयोग र सरकारका नीतिगत भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्न सकोस् ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निर्वाचन खर्चको अपत्यारिलो विवरणको कुरै नगरौँ, जुन स्वयं आयोगले पनि पत्याउँदैन तर पनि पत्याउन अभिशप्त छ । आखिर यिनको यो सम्पत्ति र खर्चको वैध स्रोत के हो ? निर्वाचन कति महँगो भयो भन्ने कुराको साक्षी त नेकपाका सांसद राम कार्की नै छन्, जसले आफूले निर्वाचनमा गर्नुपरेको खर्च कसैले दिने भए र कानुनले मिल्ने भए आफ्नो सांसद पद उसैलाई सुम्पने थिएँ भनेकोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । वस्तुतः माफियासँगकै नेताहरूको हुर्कंदो ‘नेक्सस’को परिणाम हो यो । तर, के यस विषयमा हाम्रो संवैधानिक र स्वतन्त्र भनिएको अख्तियार प्रवेश गर्न सक्छ ? अहँ सक्दैन ।

किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने र बलियो पार्ने विषयमा न अहिले सत्तामा रहेको पार्टी, न त अहिले प्रतिपक्षमा बसेर आफ्ना भ्रष्टाचार आरोपी नेताको पक्षमा संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने दलकै कुनै रुचि छ । यदि त्यस्तो हुँदो हो त अघिल्लो संविधानमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको ‘अनुचित कार्य’बारे छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्रलाई नयाँ संविधानबाट हटाउने विषयमा यी पार्टीको एकमत हुने थिएन । अख्तियारलाई अझ निम्छरो र असहाय बनाउनकै लागि त्यसका प्रमुख र अन्य आयुक्तलाई शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भन्ने आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने पहिले कहिल्यै नभएको प्रावधान नयाँ संविधानमा समावेश गरिएको छ ।

यो अख्तियारलाई कार्यपालिकाको भयको छायामा राख्नकै लागि ल्याइएको प्रावधान हो । हुन त बर्खास्तीको यो प्रावधान अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका सम्बन्धमा समेत राखेर तिनको भयको दोहन गर्न खोजिएको प्रस्टै हुन्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो विषय त के छ भने बर्खास्तीको यो प्रावधान प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि राखिएको छ भने अन्य न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बर्खास्तीको व्यवस्था गरिएको छ । यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने कथंकदाचित् अख्तियारले मुद्दा सर्वोच्चमा पु¥याइहाल्यो भने पनि न्यायपालिकालाई सत्ताको पक्षमा प्रभावित गर्ने यो हतियार हुन सक्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने पुरानो संविधानको बिरासतका रूपमा रहेकाले पार्टीहरू अख्तियारलाई हटाइहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अतः तिनले यो संवैधानिक निकायलाई राख्न चाहे पनि त्यसलाई निरीह मात्र होइन, आफ्नो सेवक बनाउन चाहन्छन् । त्यस्तै पात्रको खोजीले प्रमुख पार्टीलाई विगतमा लोकमानसिंह कार्कीसम्म पु¥याएको थियो । तर, समय क्रममा उनी पनि घाँडो हुन पुगे । तर, कस्सो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यो घाँडो पन्छाइदिइन् र यिनलाई हाइसन्चो भयो ।

संविधानले अख्तियारका प्रमुख र अन्य आयुक्तको योग्यता निर्धारण गर्दा शैक्षिक र अन्य प्राविधिक योग्यताका अतिरिक्त एउटा अर्को महŒवपूर्ण योग्यताको किटान गरेको हुन्छ । त्यो हो– उच्च नैतिक चरित्र भएको । तर, अख्तियारलाई आफ्नो पकडमा राख्ने सोचमा पार्टीहरू यति वशीभूत हुन्छन् कि ती राजनारायण पाठकजस्ता भ्रष्ट पात्रलाई आयुक्त बनाउन तयार हुन्छन् र त्यस्तो मान्छे सिफारिस गरेकामा ग्लानिसमेत महसुस गर्दैनन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवाको मोलमोलाइ कुनै नीतिगत विषयमा नभई अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे फिट गर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

बाँकी आरोपीबारे मौन र आफ्ना नेता विजय गच्छदारका विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा केही दिन अवरुद्ध पारेर कांग्रेसले दिन खोजेको सन्देश के हो ? के अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय संसद्मा बहस गर्न बन्देज छ भन्ने तथ्य उसलाई थाहा थिएन ? यसले उसको समग्र छविमा के दुष्प्रभाव पार्छ भन्ने बुझेको थिएन ? यदि अख्तियार सरकारको निर्देशनमा चल्यो भन्ने उसको भनाइ हो भने यसरी संसद् अवरुद्ध पार्नुभन्दा अख्तियारलाई बलियो पार्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकलाई ‘अम्बुड्सम्यान’का रूपमा त्यस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीसम्मको अख्तियार दुरुपयोग र सरकारका नीतिगत भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गर्न सकोस् । के यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस तयार हुन्छन् ? आजको कटु यथार्थ के हो भने यसका लागि कोही तयार छैनन् । ती त निकट भविष्यमा नियुक्त हुने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तमा भागबन्डा र मोलमोलाइ गर्न नै व्यस्त हुनेछन् ।