मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
२०७६ माघ २७ सोमबार १०:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट बिजुली  प्रतियुनिट सवा ८ रुपैयाँमा बंगलादेश निर्यात गरिने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ माघ २७ सोमबार १०:२४:००

नौ सय मेगावाटको आयोजनाको निर्माण कम्पनी जिएमआरबाट विद्युत् किन्न प्रतिबद्धतास्वरूप बंगलादेशको लेटर अफ इन्टेन्ट

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ७ दशमलव ७१७२ अमेरिकी सेन्ट (करिब सवा आठ रुपैयाँ)मा बंगलादेश निर्यात हुने भएको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालबाट सो मूल्यमा बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धतास्वरूप आयोजना निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पठाएको हो । ‘बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको ‘पर्चेज कमिटी’ले विद्युत् खरिदका लागि तयार रहेको आशयपत्र पठाएको छ,’ जिएमआरका इनर्जी प्रोजेक्ट प्रमुख केके शर्माले बताए ।

अब बंगलादेश र जिएमआरबीच चाँडै नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिनेछ । अब तत्कालै जिएमआरले ५० लाख अमेरिकी डलर बंैक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने शर्माले बताए । ‘पिपिए हुनअघि ५० लाख अमेरिकी डलर बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता हुन्छ, १ करोड ५० लाख डलरको नयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने । 

आशयपत्रअनुसार दुई पक्षबीच सहमति भएको पिपिएको सम्झौतापत्रलाई बगलादेशको कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यसपछि विद्युत् खरिद सम्झौता हुने शर्माले जानकारी दिए । ‘अबको तीन महिनाभित्र पिपिए हुन्छ भन्नेमा म म विश्वस्त छु,’ उनले भने । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाए पनि विद्युत विक्रीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन । ‘अब आयोजनाले बैंक लगानी जुटाउनेछ, त्यसका लागि नेपाली र विदेशी बैंकहरूसँग वार्ता भइरहेको छ,’ शर्माले भने । आयोजनाको लागत १ अर्ब ५० करोड डलर (१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ । लगानीका लागि पहिलो प्राथमिकता नेपाली बैंकलाई दिने शर्माले जानकारी दिए । नेपाली बैंकबाट जुट्न नसकेको रकम मात्र विदेशबाट जुटाउने शर्माको भनाइ छ । 

६ वर्षअघि नै जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली निर्माणको आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । यसबीचमा सरकारले जिएमआरलाई पटक–पटक म्याद थप गरिसकेको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार आयोजनाबाट नेपाललाई १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने उल्लेख छ । ९ सय मेगावाटमध्येबाट नेपालले १ सय ८ मेगावाट निःशुल्क पाउनेछ ।

५८ मिटर अग्लो बाँध र ९ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने 

आयोजनाको विभिन्न पक्षबारे ७ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले अध्ययन गरी यसको संरचनाको डिजाइनसमेत फ्रान्समा तयार भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । डिजाइनअनुसार अछाम र दैलेखमा पर्ने आयोजनाको ५८ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ८ दशमलव ९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् ९९ किलोमिटर लामो ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ ।