Skip This
योजना र संवाद : ८ पुसमा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकै दिनदेखि सिंहदरबार पस्ने राजपाको कसरत छ । समाजवादीको ठाउँमा राजपालाई भित्र्याउने नेकपाको पनि योजना छ । तर, डेढ महिना कसरत हुँदा पनि राजपाका लागि सिंहदरबारको ढोका अझै खुलेको छैन । सरकारमा सहभागितासँगै संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, उपसभामुख र प्रदेश २ को सरकारको हेरफेरसम्मको ‘प्याकेज डिल’को खोजीमा छन्, नेकपा–राजपा ।
नगद–उधारोको विवाद : नेकपा–राजपा सहकार्यका लागि तयार छन्, तर सहमति ‘उधारोमा होइन, नगदमा’ भन्ने ध्येयका साथ दुवै दलले एक–अर्काको नाडी छामिरहेका छन् । दुई मन्त्रालय लिएर राजपा संविधान संशोधनको सहमतिमा सरकारमा सहभागी होस् भन्ने नेकपाको चाहना छ । तर, राजपाचाहिँ सिंहदरबार प्रवेशका लागि संविधान संशोधन उधारोमै भए पनि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिलेको सफलताबाट उत्साहित सत्तारुढ नेकपा र राजपा उपसभामुख, प्रदेश २ को सरकार र संघीय सरकारको सहकार्यका विषयमा एक–अर्काको नाडी छाम्दै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी पार्टीसँग जस्तै सहमति गरेर राजपालाई सत्ता सहयात्री बनाउने कोसिसमा छन्, तर राजपा नेपाल नेकपा आफूहरूको मागमा कतिसम्म लचिलो बन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादीलाई जस्तै ‘उधारो सहमति’ गराउन खोजेको राजपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।
८ मंसिरमा समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छाडेपछि सहकार्यका लागि नजिकिँदै गएका दुवै दल संसद्देखि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसम्म ‘प्याकेज डिल’का पक्षमा रहे पनि अझै ठोस परिणाम देखिएको छैन । यद्यपि, दुवै पक्षका नेताहरू नियमित संवादमै छन् । ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिसँगै एकले अर्कालाई गलाउने प्रयासका कारण राजपाको सम्भावित सत्तायात्रा लम्बिँदै गएको ।
४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा राजपा नेताहरू आफूहरूका मुख्य तीनवटा सर्तमा ओलीको धारणा माग गरेका थिए । राजपाले आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनताका लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि ठोस गृहकार्यको माग गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपाको मागहरूमा ‘स्पेस’ खोज्ने आश्वासन दिए । २२ माघ बिहान प्रधानमन्त्री ओली र राजपा नेता महन्थ ठाकुरबीच दुई घन्टा लामो कुराकानी भयो । तर, त्यो भेट थप सहमतिका लागि कति परिणाममुखी भयो भन्ने यकिन छैन ।
यद्यपि, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले २ पुसको दुईबुँदे सहमतिमध्ये राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने पहिलो सहमति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएर सुखद् परिणाम आइसकेकाले दोस्रो बुँदाको सहमति पनि कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिइरहेको बताए । दुई दलबीच राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा निरन्तर छलफल गर्दै थप सहकार्यसहित अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । ‘सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयनका लागि हामी निरन्तर सम्पर्कमै छौँ, तर अझै ठोस रूपमा कुराकानी अघि बढिसकेको छैन,’ उपनेता नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेसम्म मोटो कुरा मात्रै भएकाले कसरी अघि बढिन्छ भन्न सकिँदैन ।’
४ माघको दुई पक्षीय भेटघाटकै भरमा राजपा नेताहरूले ७ माघमा प्रतिनिधिसभा सभामुखको निर्वाचनका लागि नेकपाका उम्मेदवार अग्निप्रसाद सापकोटाको समर्थकसमेत बनेका थिए । धेरैले सभामुख निर्वाचनलगत्तै राजपाको सिंहदरबारको यात्रा हुने आकलन गरे । तर, सभामुख निर्वाचन भएको तीनहप्ता बितिसक्दा पनि दुई दलबीच हुने भनिएको समझदारीले ठोस रूप लिन सकेको छैन । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झा भन्छन्, ‘यहाँ धेरै कुरा हावाकै भरमा चल्ने गरेका छन् । बजारमा अनावश्यक हल्ला सुनिन्छ ।’ झाले औपचारिक रूपमा नेकपाले प्रस्तावसमेत नल्लाएको दाबी गरे ।
यद्यपि, राजपा स्रोतका अनुसार नेकपाले ४ माघमा गरेको प्रस्तावपछि राजपाका अध्यक्षमण्डलका नेताहरू पटक–पटक बसेर यसबारे छलफल गरेका छन् । उनीहरूले उधारो सम्झौताकै भरमा यसपटक सरकारमा नजाने, तर सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा तत्परता देखाए नेकपा र सरकारलाई सघाउने नीति लिने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘नेकपासँग बहुमतको सरकार छ,’ राजपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘हामीले आफ्नो मुद्दाबारे नेकपासँग कुरा नगरे कोसँग कुरा गर्छौँ ?’ सरकार र सतारुढ दल नेकपाले राजपाले उठाएको मुद्दा सम्बोधन गरेमा सत्ता सहयात्रासमेत हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर, यसपटक उधारोमा हुँदैन, हामी उपेन्द्र यादवजस्तो मन्त्री बन्नकै लागि मात्रै सरकारमा जाँदैनौँ,’ कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उपसभामुख, प्रदेश २ र संघीय सरकारको सवालमा नेकपाले प्याकेजमा राजपासँग सहमति गर्न खोजेको छ । राजपाले आफूहरूले अघि सारेका तीनवटा मागहरूको सम्बोधन नगरी सरकारमा जाँदा नेकपा रणनीतिक रूपमा फसाउन सक्नेमा सचेत देखिन्छ । राजपाका नेताहरू भन्छन्, ‘यसपटक उधारो सम्झौता हुनेछैन ।’
सिंहदरबार प्रवेशको राजनीतिक ‘करिडोर’
मुख्यमन्त्री दुवै पार्टीको दाबी
राजपाले संविधान संशोधनसहित प्रदेश २ सरकारको विषयलाई पनि प्याकेजमै टुंग्याउन चाहिरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय ठोस रूपमा अघि बढेको छैन । प्रदेश २ मा समाजवादी मुख्य प्रतिस्पर्धी भएकाले विकल्पमा बन्ने सरकारमा मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने विषयलाई राजपाले प्रतिष्ठाको रूपमा हेरेको छ । उता, नेकपाले पनि राजपाको भन्दा बढी सिट भएकाले सकभर नेतृत्वमै रुचि देखाएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, नेम्वाङले त्यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस संवाद नै अघि नबढेको जिकिर गरे । ‘अहिले हामी त्यतातर्फ अघि बढिसकेकै छैनौँ,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन ।’
रेशम चौधरीको रिहाइको आशा
मघीको अवसरमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘झुठा मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक सरकारसँग बहस भइरहेको छ । केही साथी छुटेका छन्, रेशमजीलगायत साथी छुट्न बाँकी छन् । छुटाइन्छ, हेर्नुहोला । यसको परिणाम निस्किनेमा म तपाईंहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’ त्यस्तै, १४ माघमा टीकापुर महोत्सवमा पुगेका पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भएको भन्दै विगतका तीतामीठा बिर्सेर सबै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । केही तत्वहरू टीकापुर घटना देखाएर अझै खेल्न लागिपरेको बताउँदै अब त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
माघीको अवसरमा प्रचण्ड र टीकापुर महोत्वमा पुगेर पर्यटनमन्त्री भटराईले टीकापुर घटना राजनीतिक भएको टिप्प्पणी गरेकाले चौधरीलाई रिहा गर्लान् कि भन्ने आशामा छन्, राजपा नेताहरू । ‘हामीसँग उहाँहरूले पहिला पनि चौधरीलाई रिहा गर्ने वातावरण बनाउँछु नै भन्नुभएको थियो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका एक नेता भन्छन्, ‘तर, यसपटक उहाँहरू बाहिर पनि बोल्न थाल्नुभएको छ, हेरौँ केही हुन्छ कि !’ नेकपासँगको लामो संवादहीनतालाई तोड्दै राजपाले २ पुसमा राष्ट्रिय सभामा तालमेल गरेको थियो । जसले गर्दा प्रदेश २ मा चारवटै सिट नेकपा–राजपा गठबन्धनले जितेको थियो । दुवै पक्षका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि थप सहकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि खाली दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । यसका पछाडि राजपा सरकारमा आउँछ भन्ने नेकपाको विश्वास छ ।
