नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना सरकारी जग्गासहितको घर हत्याउने पूर्वराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । जग्गा दाबी गर्दै प्रेरणाले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २१ पुस ०७३ मै सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर, प्रेरणाले ट्रस्ट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको संवैधानिक इजलासले जग्गामा प्रेरणाको दाबी नपुगेको भन्दै शुक्रबार रिट खारेज गरेको हो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा हत्याउने प्रेरणाको प्रयास अब पूर्ण रूपमा सकिएको छ । कानुनतः सर्वोच्चको फैसलामाथि संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्रै पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सो घरजग्गाको हालको मूल्य करिब एक अर्ब ७५ करोडको रहेको ट्रस्टका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

मुद्दाको फैसला भएको तीन वर्ष हुँदा पनि प्रेरणा बस्दै आएको घरजग्गा हालसम्म ट्रस्टको कार्यालयमातहत आउन सकेको छैन । गत ४ माघमा ट्रस्टको कार्यालयले घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर, प्रेरणाले १० माघमा निषेधाज्ञासम्बन्धी रिट दिएकी थिइन् । सर्वाेच्चले शुक्रबार यो रिट पनि खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै घरजग्गा खाली गर्न ट्रस्टलाई सहज भएको छ । अब पनि नछाडे बल प्रयोग गरेर खाली गरिने ट्रस्टका एक अधिकारीले बताए । 

गणतन्त्र स्थापनासँगै ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भयो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १ मा भनिएको छ, ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ ।’ सोही ऐनअन्तर्गत नारायणहिटीसहितका विभिन्न दरबार मात्र होइन, करिब २५ हजार रोपनी जग्गा ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्यायो । ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै नामबाट प्रेरणालाई दाइजोमा दिइएको ताहाचलको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर पनि ट्रस्टको नाममा आयो । 

प्रेरणाको दाइजो राज्यको नाममा आएको ०६४ मा हो । तर, सात वर्षपछि ०७१ मा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । ४ जेठ ०६२ मा जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भएको उनको दाबी थियो । ०६४ मा मात्रै कानुन आएको, तर त्यसअघि नै आफ्नो नाममा जग्गा आएकाले कानुन लागू नहुने प्रेरणाको जिकिर थियो । ६ असार ०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू ।’ यसरी सम्पत्ति प्रेरणाले नै पाइन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्‍यो । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन ।’ यो फैसलाले सम्पत्ति ट्रस्टमा फर्कियो । त्यसपछि अन्तिम प्रयास गर्दै प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित ०७५ पुसमा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । जसलाई संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ ।

ललितानिवासको जग्गा बकसमा लिनेहरू

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदा कर्मचारी र बिचौलियाले बकसको नाममा जग्गा नै घुस लिएको खुलेको छ । करिब २२ रोपनी जग्गा कर्मचारी र बिचौलियाले आफन्तको नाममा घुसस्वरूप बकस लिएका हुन् । 

अधिकांश कर्मचारीले व्यक्तिको नाममा जग्गा लैजान सघाउनेभन्दा मोहीलाई उकासेर मुद्दा हाल्न लगाउने ‘बार्गेनिङ’ गर्दै बकसस्वरूप जग्गा घुस लिएका हुन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा नाममा रहेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर कतिपय त्यस्ता कर्मचारीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ससुरा वैकुण्ठराज शर्माको नाममा जग्गा घुस लिएका थिए । 

त्यस्तै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा बकस लिएका थिए । त्यतिवेला उनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत थिए । तर, अख्तियारले उनीविरुद्ध जग्गा बकस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छैन । जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । श्रीमती उर्मिलाविरुद्ध भने बकस मुद्दा नै दर्ता गरेको छ । शाह लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा बसेर काम गरेका कर्मचारीसमेत हुन् । 

पूर्वसिडिओ गेहनाथ भण्डारीले पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंको नाममा जग्गा लिएका थिए । उनी मालपोत अधिकृत छँदा जग्गा घुस लिएका हुन् । भुवनकुमारी र सोदाकुमारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भने उनीमाथि पनि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । 

त्यस्तै, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रेमबहादुर खापुङले तीनजना आफन्तको नाममा बालुवाटारको जग्गा बकसको नाममा घुस लिएका थिए । उनले श्रीमती खिमादेवी आङबुहाङ, भिनाजु मोहन भट्टराई र सालाबुहारी सरस्वती सुब्बाको नाममा जग्गा लिएका थिए । तर, अख्तियारले खापुङविरुद्ध पनि बकस माग दाबीको मुद्दा चलाएको छैन । जग्गा नाममा भएका आफन्तलाई मात्रै बकस माग दाबीको मुद्दा चलाएको छ । 

डिल्लीबजार मालपोतकै तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्रीको नाममा जग्गा घुस लिएका थिए । अख्तियारले देउजालाई पनि बकस माग दाबीको मुद्दा चलाएको छैन । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मालपोत कार्यालयमा रहेर भूमिका खेलेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा लगाएको छ । 

त्यस्तै, नायब सुब्बा जगत पुडासैनीले दिदी मिठुदेवी चापागाईंको नाममा बकस लिएको खुलेको छ भने युक्तबहादुर श्रेष्ठले श्रीमती निर्मलादेवी श्रेष्ठको नाममा जग्गा घुस लिएका थिए । उनीहरूविरुद्ध पनि मालपोत कार्यालयमा रहेर भूमिका खेलेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा छ । बकस माग दाबीको मुद्दा आफन्तलाई मात्रै लगाएको छ । 

समरजंग कम्पनीका कर्मचारी विनोद पौडेलले श्रीमती विद्या पौडेलको नाममा जग्गा बकस लिएका थिए । अख्तियारले श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि विनोद पौडेलविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा चलाएको छैन । 

जग्गा बकस लिएको मुद्दामा शान्ति मल्ल प्रधानांगविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । तर, सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा जग्गा बकस लिनेहरूको सूचीमा प्रधानांगको नाम छैन । 

बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीले पनि बकसको नाममा जग्गा घुस लिएका थिए । उनीहरू सबैले मोही छुटाइदिने भन्दै आफ्नै नाममा बकस पास गरी जग्गा लिएका थिए । जग्गा कारोबारी घिमिरे र अधिकारी ६ रोपनी जग्गा लिएपछि फरार भएको राणा परिवारका एक सदस्यले सिआइबीलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ । ढकाल, सुवेदी र गुरुङले पनि मोही छुटाइदिने, तर मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म अनुकूल निर्णय गराइदिएबापत जग्गा बकस लिएका थिए । 

कसैले खुसी भएर बकसबापत जग्गा दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, बकस पाउने व्यक्तिले राणा परिवारलाई चिन्दै नचिन्ने भएकाले घुसबापत नै जग्गा लिएको पुष्टि हुने अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।