अर्थ

२० वर्षमा पनि सुरु भएन बाहिरी चक्रपथ

ल्यान्ड पुलिङबाट बाहिरी चक्रपथ अगाडि बढाउन अर्थको निर्देशन

परिकल्पना गरेको २० वर्ष भए पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन शब्द नराखेपछि रोकिएको बाहिरी चक्रपथको काम अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

काठमाडौंमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएपछि ०५५/५६ मा भौतिक मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार ०६२/६३ मा बाहिरी चक्रपथ जग्गा विकास आयोजनालाई त्यसको जिम्मा दिइयो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आयोजनाको अध्ययनअनुसार ०७५ वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग चक्रपथको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्तिको सार्वजनिक सूचना जारी गर्न नमानेपछि काम रोकिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए । 

जग्गा प्राप्ति शब्द छुट्दा काम रोकियो
गत वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाहिरी चक्रपथको पहिलो चरणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्त गरिने भन्ने शब्द छुटेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना निकाष्सन गर्न नमानेको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना सार्वजनिक नगरेपछि हामीले जग्गा प्राप्त गर्न सकेनौँ । अहिले हामीले उक्त गल्तीलाई सच्चाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्दै छौँ,’ उनले भने । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकता नपरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका आयोजना प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । सरकारले अन्य आयोजनालाई जस्तो बाहिरी चक्रपथलाई ध्यान नदिएको उनले बताए । 

ल्यान्ड पुलिङबाट अगाडि बढाइने
अर्थमन्त्रालयले ल्यान्ड पुलिङ प्रणालीबाट नै बाहिरी चक्रपथ आयोजना अगाडि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मागेको रायको उत्तरमा मुआब्जा दिएर आयोजना निर्माण गर्दा आर्थिक भार हुने भएकाले ल्यान्ड पुलिङबाट आयोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग इपिएस प्लस एफ (इन्जिनियरिङ प्लानिङ कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स) मोडलबाट बाहिरी चक्रपथ अगाडि बढाउन राय मागेको थियो । मन्त्रालयको रायमाथि कात्तिक १३ गते भएको छलफलबाट आयोजना ल्यान्ड पुलिङ गरी जारी प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र सो पूरा भएपछि मात्र निर्माणको विकल्पमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई मंसिर ५ गते पत्राचार गरी निर्देशन दिएको हो ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले बाहिरी चक्रपथ ६६.५८ किलोमिटर लामो र ८ लेनको हुनेछ । २१ वटा प्वाइन्ट हुने सडकले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई छुनेछ । त्यसका लागि करिब ८ हजार ८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययनले देखाएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दायाँ–बायाँ २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नेसमेत योजना छ । ल्यान्ड पुलिङमा स्थानीयसँग लिएको जग्गा ३५ प्रतिशत प्रयोग गरी बाँकी ६५ प्रतिशत व्यवस्थित घडेरी बनाएर फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । ३५ प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत खुला ठाउँका लागि, ५ प्रतिशत विकास खर्च, ७.८ प्रतिशत बाहिरी चक्रपथ र १९ प्रतिशत आन्तरिक लिकका लागि प्रयोग गरिनेछ । 

पूरै खण्डमा एकैपटक जग्गा रोक्का गर्ने तयारी
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न सबै सडकखण्डमा एकैपटक जग्गा रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । प्रथम चरणमा ६.६ किलोमिटर सडकखण्ड मात्रै रोक्का गर्दा अन्यत्र भू–माफियाले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले पूरै खण्ड एकैपटक रोक्का गर्ने तयारी गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए । ‘हामीले ६.६ किलोमिटर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र बाँकी सडकखण्डमा पर्ने जग्गा रोक्का गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि काम अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने । 

यो आयोजना बनाउन प्रत्येक ६/६ किमिको १० वटा खण्डमा डिपिआर बनेको छ । सातवटा खण्डको तयार भइसकेको र तीनवटा खण्ड निर्माणधीन छ । दुईवटा खण्डको भने डिपिआर बनाउनै बाँकी रहेको पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले जानकारी दिएको छ । 

यसअघि पहिलो खण्ड चोभार सतुंगलको मात्रै जग्गा रोक्का गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, २९ सय ५३ वटा टुक्रा तीन आनाभन्दा कम भएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया रोकेको थियो । आयोजना बन्ने हल्लाका कारण जग्गा धेरै टुक्रा भएको र सरकारले पछि फिर्ता दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सहरी विकास मन्त्रालयले अब एकैपटक सबै खण्डको जग्गा रोक्का गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो ।