• वि.सं २०७६ चैत २३ आइतबार
  • वि.सं २०७६ चैत २३ आइतबार
  • Sunday, 05 April, 2020
२०७६ माघ २२ बुधबार ११:३३:००
प्रदेश

संघीय सरकारका ठूला योजनाको बजेट खर्च न्यून

२०७६ माघ २२ बुधबार ११:३३:००

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणका ठूला योजनाले गति लिन सकेको छैन । जिल्लामा संघीय सरकारको पुँजीगततर्फको ९ अर्ब ८३ करोड २७ लाखको अख्तियारी आएको थियो । तर, करिब १८ प्रतिशत १ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख  मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले ६ महिनामा २४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । २ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख बजेट रहेको रानी–जमराले ६४ करोड ४१ लाख खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।  

संघीय सरकारले नै बनाइरहेको धनगढी–मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाको काम पनि सुस्त छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आयोजना प्रमुख होमबहादुर एसीले बताए । आयोजनाका लागि यस वर्ष आएको पुँजीगततर्फको ६४ करोड ९९ लाख ६३ हजार १८.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विगतदेखि नै सुस्त रहेको निर्माणको काम सोचेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख एसीले बताए ।  

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा कैलाली–कञ्चनपुरका चारवटा नगरको काममा १.०३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गरिरहेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गरिरहेको आयोजनाअन्तर्गत सडकको टेन्डर प्रक्रिया लम्बिएका कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको इन्जिनियर श्यामचन्द्र बुढाथोकीले बताए । 

सडकको टेन्डरमा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका ९ मध्ये एउटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको छ । कालोसूचीमा परेकालाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिने–नदिने नटुंगिएकाले झन्डै आठ महिनादेखि टेन्डर रोकिएको उनले बताए । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र अत्तरिया नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा लागू भएको यो आयोजनाका लागि सरकारले यस वर्ष पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७१ करोड २७ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । पाँचवर्षे अवधिको यो आयोजना लागू भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सुरु हुन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षअघि कालोपत्रेको शिलान्यास गरेको कैलाली र डोटी जोड्ने सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकको पुँजीगततर्फको प्रगति ४.०७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ६ महिनाको अवधिमा हुलाकी सडकको वित्तीय प्रगति ७.११ प्रतिशत मात्र रहेको कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए । निर्माण अवधि सकिए पनि हुलाकी सडकको काम आधा पनि सकिएको छैन ।

साढे ४ करोड पुँजीगत बजेट रहेको पथरैया, मोहना सिँचाइ आयोजनाको खर्च सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानीका निर्माणाधीन दर्जनभन्दा बढी योजनाका लागि आएको झन्डै करोड पुँजीगत बजेटमध्ये संघीय खानेपानी कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्षको बजेट खर्च कम देखिएको कोष नियन्त्रक पाण्डेयले बताए । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ भने ३१.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 प्रदेशको खर्च १०.१८ प्रतिशत 

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा संघका आयोजनामा जस्तै प्रदेशमा पनि बजेट खर्च न्यून छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १०.१८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पुँजीगततर्फको १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजारमध्ये १ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त छ । 

सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्री बोहराले भुक्तानी कम देखिए पनि भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दाबी गरे । कर्मचारी अभावबीच पनि गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च बढी रहेको उनले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १.४१ प्रतिशत थियो । कर्मचारी अभाव प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री बोहराले बताए । ‘प्रदेशमा दरबन्दीको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी आएका छैनन्, यसले योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो ।’ उनले भने, ‘यद्यपि, रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाले वित्तीय प्रगति कम देखिए पनि भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।’