द्वन्द्वकालमा संखुवासभामा १३ जना बेपत्ता

संखुवासभा - सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले आफ्ना आफन्तको कि लास कि सास चाहियो भनेर राज्यसँग माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगले आइतबार संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै पाँचखपन नगरपालिका–१ स्याबुनकी अम्बिका पुरीले राज्यले द्वन्द्वपीडितको समस्या बुझ्न आलटाल गरेको आरोप लगाइन् । अम्बिकाले द्वन्द्वकालमा बहिनी र बुबा गुमाएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘२०५९ सालमा ओखलढुंगाको गोडेटार युद्धदेखि मेरी बहिनी बेपत्ता छिन् । न त राज्यले म¥यो, सतगत गर भनेको छ न त खोजतलास नै गरेको छ । १६ वर्षसम्म अन्योलमा छु ।’ उनले आज आँउछ कि भोलि आउँछ कि भन्दाभन्दै दुईदशक बितेको दुःखेसो गरिन् । थपिन्, ‘म¥यो भनिदिए सजिलो हुने रैछ, बेपत्ता भन्दा आउँछिन् किजस्तो लागिरहन्छ ।’

अम्बिका मात्र  होइन, कार्यक्रममा छोरी बेपत्ता भएकी खाँदबारी नगरपालिका–८ का रैवतबहादुर पोख्रेलले पनि उस्तै पीडा सुनाए । ०६२ सालमा प्रहरी जवानले छोरी सफला पोख्रेललाई कता बेपत्ता बनाए आजसम्म केही खबर पाउन नसकेको भन्दै उनले आँसु झारे । आँखा रसाएका रैवतबहादुरले भने, ‘१५ वर्षको कलिलो उमेरकी छोरीलाई त्यो पापीले कता बेपत्ता बनायो । आज पनि दैलो हेर्छु, आँउछे किजस्तो लागिरहन्छ ।’ 

चैनपुर नगरपालिकाका जुद्धबहादुर राईले राज्यले चाहेमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भए पनि त्यसो नगरेर आफूहरूको पीडामा वेला–वेलामा नुन मात्रै छर्किने काम गरेको बताए ।  जुद्धबहादुरले भने, ‘छोरीलाई स्कुल पढ्न पठाएको,  माओवादीले छापामार बनाएर सँगै लग्यो भनेको सुनेँ । त्यहाँदेखि छोरी घर फर्केर आइनन् ।’ 

कार्यक्रममा अधिकांश द्वन्द्वपीडितले दुःख र पीडा सुनाए । उनीहरूको एउटै आवाज थियो, राज्यले सत्यतथ्य चाँडै पत्ता लगाओस् । ०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गते सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने क्रममा बेपत्ता आयोग संखुवासभा आइपुगेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा संखुवासभामा १३ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको र सोहीअनुसार उनीहरूका आफन्तले उजुरी दिएको बेपत्ता आयोगका उपसचिव मीना गुरुङले बताइन् ।

राज्य उदार हुनुपर्छ 
बेपत्ता आयोगमा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको उजुरी हेर्दा ८५ प्रतिशत घटना राज्यको तर्फबाट भएका छन् ।  द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा राज्य उदार र लचकदार हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले बताए । ‘हामी जिल्ला–जिल्लामा पुगेर पीडितको घाउमा मलम–पट्टी लगाउँदै छौँ । उनीहरूसँग छलफल, कुराकानी र बयान लिने काम भइरहेको छ । अहिले करिब ६५ जिल्लाका पीडितसँग बयान लिने काम सम्पन्न भयो,’ उनले भने, ‘हामीले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।’