सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २९ सोमबार
  • Monday, 13 July, 2020
२०७६ माघ २१ मंगलबार ०८:४८:००
अर्थ

एयरबसको किस्ता तिर्न नसकेपछि निगमद्वारा ब्याजलाई पनि साँवामा गाभ्न प्रस्ताव

२०७६ माघ २१ मंगलबार ०८:४८:००

वाइडबडीका लागि २४ अर्ब र न्यारोबडीका लागि १० अर्बसहित ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको निगमले ६ किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ ६ महिनादेखि तिरेको छैन

डेढ अर्ब ब्याजसमेतलाई साँवामा गाभिदिन आग्रह गर्दै सहमतिका लागि निगमले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ 

नेपाल वायुसेवा निगमले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेपछि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याजलाई पनि साँवामा जोड्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषलाई वाइडबडी जहाजको मात्रै चार किस्ता तिर्न सकेको छैन । त्यस्तै, सञ्चयकोषलाई न्यारोबडी जहाजको दुई  किस्ता तिरेको छैन । नागरिक लगानीकोष र सञ्चयकोषलाई निगमले साँवा र ब्याजबापत करिब ४ अर्बको किस्ता रकम बुझाउन सकेको छैन । यी दुवै संस्थाबाट निगमले जहाज खरिद गर्न ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । निगमको प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति दिएमा कर्जा रकम बढेर ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । 

‘तिर्न नसकेको किस्ताको ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ, अर्थले सहमति दिएमा साँवामा जोडिन्छ,’ निगमका अर्थ विभागका प्रमुख उमेश पौडेलले भने । दुई जहाजको ब्याजलाई साँँवामा परिणत गर्न सञ्चयकोष र लगानीकोषले आग्रह गरेको र त्यसमा अर्थको सहमति चाहिने भएकाले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पौडेलले जानकारी दिए । कति ब्याज साँवामा जोडिन्छ भन्ने ठ्याक्कै हिसाब ननिकालेको, तर १० प्रतिशतको घट्दो ब्याजमा हिसाब गर्दा १ अर्ब ५० करोड हाराहारी रकम साँवामा जोडिने पौडेलले जानकारी दिए ।

निगमले वार्षिक ब्याज नै ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रत्येक तीन महिनामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्छ । उनका अनुसार यसपटक पुसमा तिर्नुपर्ने किस्ता पनि १२ करोड घटाएर १ अर्ब १ करोड मात्रै बुझाइएको छ । 

निगमले सञ्चयकोषलाई वाइडबडीको १२ अर्ब र न्यारोबडीको १० अर्बसहित २२ अर्ब रुपैयाँको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, नागरिक लगानीकोषलाई वाइडबडी खरिद गर्दा लिएको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्छ ।  

एक वर्षअगाडि पुस मसान्तमा वाइडबडीको पहिलो किस्ता तिर्नुपर्नेमा चार किस्ता बाँकी भइसक्दा पनि तिर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वाइडबडीको मात्रै ३ अर्ब १६ करोड किस्ता बाँकी छ । त्यस्तै न्यारोबडीको ७० करोड रुपैयाँ किस्ता बाँकी छ । निगमलाई दुवै संस्थाले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजका दरले १५ वर्षको अवधि तोकेर ऋण दिएका थिए । तर, व्यवस्थापनका कमजोरीका कारण समयमै ठूला जहाज उडाउन नसक्दा निगमले ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको हो ।  निगमले चार वर्षअगाडि सञ्चयकोषसँग १० अर्ब ऋण लिएर दुई थान एयरबस ३२० सिरिजको न्यारोबडी खरिद गरेको थियो । दुई वर्षअघि नागरिक लगानीकोषसँग १२ अर्ब र सञ्चयकोषसँग १२ गरी २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । 

निगमका सबै विभागलाई सुधारको प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रीको निर्देशन 
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगमको अर्थ, अपरेसन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्जिनियरिङ, प्रशासन कर्पोरेटसहित सबै विभागलाई सुधारको खाका तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

भट्टराईले निर्देशन दिँदै भने, ‘निगमको गौरवमय इतिहास छ, तर पुर्खाले घिउ खाएका थिए, हात चाटेर बसौँ भनेर पनि अब हुन्न । गौरवमय इतिहास बोकेको निगम आजसम्म जे–जस्तो गरी आइपुग्यो, यसको विद्यमान संरचनालाई अब नयाँ ढंगले अघि बढाउनैपर्छ, त्यसका लागि कर्मचारी तयार हुनुहोस्, निगम यतिखेर ऐतिहासिक र निर्णायक अवस्थामा आइपुगेको छ ।’ मन्त्री भट्टराईले सुधारका निम्ति प्रत्येक विभागीय प्रमुखहरूलाई नयाँ योजना तयार पार्न निर्देशन दिए । भारतको एयर इन्डिया विघटनको उदाहरण दिँदै पर्यटनमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न वेलैमा सुझबुझपूर्ण तयारीका साथ अघि बढ्नुमा नै निगमको भविष्य उज्ज्वल हुने बताए । 

निगमभित्रको अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै विदेशस्थित निगमका कार्यालयमा बढ्दो खर्च घटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन पनि मन्त्रीले निर्देशन दिए । मन्त्री भट्टराईले निगमका उच्च अधिकारीहरूको काम आफूले नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले भने, ‘व्यापारीसँग समय बिताउने, लन्च गर्ने, डिनर गर्ने र अफिसको कामलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ । अब छोडिदिनुहोस्, व्यापारिक समूहसँगको हिमचिम र लन्च, डिनर अनि कुन दिन के विषयमा को व्यापारीसँग कस्तो विषयमा कुराकानी भयो, संस्थालाई जानकारी गराउनुस्, यो संस्थागत अभिलेखका लागि पनि आवश्यक छ ।’ 

निगम नेतृत्वका लागि दौडधुप

नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि आधा दर्जनभन्दा बढीको दौड सुरु भएको छ । गत साता कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि नेतृत्वका लागि दौड सुरु भएको हो । 

नेतृत्वका लागि विगतमा निर्देशक भएका राजु केसी, वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजाल, डिमप्रकाश पौडेल, सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईंसहित अन्य पनि दौडमा लागेका छन् । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई भने कुनै नामसँग पनि सहमत भएका छैनन् । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भट्टराई निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने र व्यवस्थापन करारमा दिनका लागि छलफलमा जुटेका छन् । तत्काल कम्पनी मोडलमा लैजान ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले छोटो समयको व्यवस्थापनका लागि कसरी जाने भन्ने छलफलमा मन्त्री जुटेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार बोकेको निगम व्यवस्थापन सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री भट्टराई तत्काल नियुक्ति गरेर पुनः समस्यामा पर्न चाहेका छैनन् ।