दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) खगेन्द्र रिजालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै पाँच मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले घुसकाण्डमा मुछिएका रिजालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । दोलखाको सिडिओका रूपका कार्यरत रहँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनलाई गत १५ पुसमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । एक महिनाभन्दा लामो अनुसन्धानपछि आयोगले रिजालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

रिजालमाथि आयोगले ३५ हजार, ७७ हजार ६ सय, ९० हजार, ५० हजार र चार लाख रुपैयाँ बिगोसहितका पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार र कर्तव्य हुन आउने काम नगरी रिजालले मोलाहिजा, डरत्रास, गालीगलौज र झुक्याएर सेवाग्राहीबाट घुस लिएका थिए । महिलासम्बन्धी मुद्दा लाग्छ, थुनिदिन्छु, जागिर जान्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर गराउँछु जस्ता पदीय मर्यादाविपरीतका गतिविधि गरी उनले घुस लिएको आयोगले जनाएको छ ।

अनुगमन नै नगरी भ्रमण भत्ता
निलम्बित सिडिओ रिजालको एउटा मुद्दा भने भत्तासम्बन्धी छ । अभिलेख खातामा दर्ता नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी तथा बिलसमेत स्वीकृत नगरी अनुगमनमा गएको भनी कानुनविपरीत भत्ता बुझेको आरोपमा आयोगले उनीविरुद्ध ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगोदाबीसहितको मुद्दा दायर गरेको छ । अनुगमनमा गएको भनी भ्रमण भत्तासमेत बुझेको दिनमा उनी कार्यालयमै बसी आफैँले सुरक्षा समितिको बैठक राखी, विभिन्न पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेको र म्याद थपको आदेशसमेत दिएको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

रिजाल अख्तियारमै काम गरेका कर्मचारी हुन् । अख्तियारबाट सरुवा भएर उनी गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । गृह मन्त्रालयमा केही समय काम गरेपछि उनी पछिल्लो समय दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएका थिए ।  गत १८ मंसिरमा उनले दुईवटा मुद्दाका तीनजना अभियुक्तसँग एक लाख ११ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेको थियो ।

पीडितले थोरैको भर्पाइ दिएर धेरै पैसा लिएको भन्दै प्रश्न गरेलगत्तै भोलिपल्टै उनले रकम फिर्ता गरे । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले उनलाई मन्त्रालय तान्यो  । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको सम्बन्धमा अनुुसन्धान भइरहेको र पदमा बहाल रहँदा आफूविरुद्धको प्रमाण लोप तथा नष्ट गराउने भन्दै अख्तियारले २४ मंसिरमा निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । त्यही निर्णयका आधारमा गृहले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।