मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ माघ २० सोमबार १४:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

बागमती प्रदेश : राजधानी र नाम टुंगियो, कानुन निर्माण सुस्त

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ माघ २० सोमबार १४:२७:००

बागमती प्रदेशसभा संचालनको दुई वर्ष पुरा भएको छ । १८ माघ २०७४ मा पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभाले शनिबार दोस्रो बार्षिकोत्सव मनाएको छ । 

यो अवधिमा राजधानी र नाम टुङ्गिएको विषयलाई उपलब्धी मानिए पनि कानुन निर्माणले तीब्रता पाएको छैन । राजधानी र नामकरणको विषय प्रदेश सभाले २७ पुसमा टुङ्गो लगाएको हो ।

राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगाएको विषयलाई नेतृत्वले उपलब्धी मानेका छन् । तर, सोचे अनुसार कानुन निर्माणले भने तीब्रता पाएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई वर्षमा एक सय कानुन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेपनि हालसम्म ४६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । 

प्रदेश सभाबाट हालसम्म १ अध्यादेश, १ नियमावली निर्माण गरिएको छ । दोस्रो वार्षीक उत्सवमा प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म चार वटा अधिवेशन पुरा भइसकेको छ । प्रदेश सभामा अहिले पाँचौं अधिवेशन संचालन भइरहेको सचिव घिमिरेले वार्षिकोत्सवमा जानकारी दिए ।

१७ माघसम्म प्रदेश सभामा १ सय ३८ वटा बैठक भइसकेको छ । पहिलोमा १९, दोस्रोमा ६१, तेस्रोमा ९, चौथोमा ३८ र जारी रहेको पाँचौं अधिवेशनमा ११ वटा बैठक भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश संविधान कार्यान्वयनको चरणमै छः प्रदेश प्रमुख
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेश सभाको दोस्रो बार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै संविधान जारीपछि गठन भएका प्रदेशले कार्यान्वयनमा जोड दिएको दाबी गरे ।

उनले समुन्नत विकासका लागि प्रदेशको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘संघीयतापछि देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेशको भूमिका अग्रणी हो ।’ उनले संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा जोड दिन आग्रह गर्दैै आवश्यक विकासमा समेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

हामी विकास निर्माणमा जुटिसकेका छौंः मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकार विकास निर्माणमा जुटिसकेको बताए । 

विकास निर्माणका लागि बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको उनले दाबी गरे । ‘नयाँ उत्साहका साथ अर्को वर्षका लागि बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘अब विकासले गति लिनेछ ।’ प्रदेशका मन्त्रालय, संसद सचिवालय र संसदको आवासका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए । 

स्थायी राजधानी हेटौंडा हुने निर्णय भइसकेको अवस्थामा स्थायी संरचना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिइरहेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले सुरुङ मार्ग र सडक विस्तार प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्दै टेण्डर सूचना सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको बताए ।

राजधानी टुंग्याएर सरकार चुप नबसोसः प्रमुख प्रतिपक्ष
राजधानी र नाम टुङ्ग्याउनुलाई ठूलो उपलब्धी मान्दै चुप बस्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बताए । कानुन र विकास निर्माणले तीब्रता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विकास र कानुन निर्माणलाई तीब्रता दिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’