अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारकाबारेमा गर्दै आएको अनुसन्धानको दायरा खुम्च्याउन लागेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ को तेस्रो संशोधनका बारेमा राष्ट्रिय सभामा आइतवार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो जनाएका हुन् । 

मुल ऐनको दफा ४ मा संशोधन गरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र यस अन्तर्गतका समितिहरूले गरेको निर्णय समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बनाउन लागिएको प्रति सांसदहरुले बिरोध जनाएका हुन् । अख्तियारको मुल ऐनमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र यस अन्तर्गतका समितिले गरेका निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यसैगरी मुल ऐनको दफा २९ पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ । यस दफालाई संशोधन गरि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार र अधिकारलाई खुम्च्याउने भन्दै सांसदहरुले बिरोध जनाएका हुन् । 
सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकका केही दफा संविधानसँग बाझिएकोमा असन्तुष्टि समेत पोखे । अधिकारीको भनाइलाई समर्थन गर्दै अर्का सांसद प्रकाश पन्थले भने ‘पहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्ले जे–जे निर्णय गरे पनि पाउँथ्यो । अबचाहिँ प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि सुरक्षित गर्ने गरी चोख्याउन खोजिँदैछ ।’

पन्थले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबीन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नाले आर्थिक पारदर्शितामा कमि हुने बताए । नयाँ व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने पन्थको भनाई थियो । 

सांसद वृषेशचन्द्र लालले उच्चस्तरमा रहेकाहरुले भ्रष्टाचार नै गर्दैनन् भन्ने शैलीमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको जिकिर गरे । उनले अख्तियार दुरूपयोगका सबैजसो घटनामा शीर्ष नेतृत्वको कहिं न कहिं संलग्नता हुने गरेको आरोप समेत लगाए ।

शीर्ष तहमा नै निर्णय गर्दाखेरी अनुचित कार्यलाई प्रोत्साहन हुनेगरी निर्णयहरु हुने गरेको तथ्यलाई बिर्सन नमिल्ने भन्दै अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जोसुकैमाथि कार्बाही हुने वातावरण तयार गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । 

मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद र संघ तथा प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने गरी संशोधन गरेमा  यी सबैमा हुने भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने उनको भनाई थियो । 

सांसद प्रमिला कुमारीले ऐनको दफा ४ मा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइएकोले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार झनै बढ्ने खतरा औंल्याइन । ‘पहिले संघीय मन्त्रीपरिषद्ले भ्रष्टाचारका लागि नै कतिपय निर्णयहरु गथ्र्यो, त्यसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई समेत साथी बनाउन खोजिएको छ’ उनले भनिन् । 

यदि पाँच वर्ष भित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कुनै पनि सरकारले गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु त्यत्तिकै सेलाएर जाने उनको भनाई थियो । 

‘अख्तियार आफै भ्रष्टाचारमा’
सांसद वृषेशचन्द्र लालले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिन्डिकेड जसरी प्रयोग भइरहेको बताए । उनले अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारका फाइलहरूलाई हतियारका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । 

‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखको  समेत संलग्नताको चर्चा छ । पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर उहाँले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु भएको छ,’ लालले थपे ‘अख्तियारमा ठुलाठुला नेताहरुको फाइल छ, ती फाइलहरु राजनीतिक नियुक्तिका बेला दबाएर राखिन्छन्, अन्य बेला भने चलाइन्छन् ।’
यसैगरी सांसद जितेन्द्रनारायण देवले आयोगको संरचना फेर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बताए । दलीय भागबण्डाका कारण आयोग आफै राजनीतिक प्रभावमा परेर प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको उनको ठम्याई थियो । पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको उदाहरण दि‌ंदै उनले भने ‘त्यो व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो, त्यो संस्थालाई कसरी भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो, सोच्नु पर्छ ।’

सांसद रामप्रित पासवानले पनि संवैधानिक आयोगमा दलीय भागबण्डका आधारमा गरिने नियुक्तिले निष्पक्षता देखिन नसकेको आरोप लगाए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति नरोकिएसम्म आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसक्ने उनको भनाई थियो । 

भ्रष्टाचारीका दिन गन्ति सुरु भयो : कानून मन्त्री
सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले यस संशोधनले आयोग झन् मजबुत बन्ने दाबी गरे । उनले भने ‘भ्रष्टाचारीका दिनगन्ति सुरु भइसकेको छ ।’

मन्त्री ढकालले मुद्दा चलाउने विषयमा ५ वर्षे हदम्याद राख्दा अनुसन्धान सहज हुने दाबी गरे । समयमा नै घटनाप्रति ध्यानाकर्षण होस् र जागरण होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाई थियो । 

विधेयक यही १४ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । सभाको आगामी बैठकहरुमा यस विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।