मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ४ महिनाभित्र तयार हुने भएको छ । ८३.६५ किलोमिटर अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि आवश्यक अध्ययन कार्य  सकिएको छ । सोही तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दै लिपिबद्ध गर्ने कार्य बाँकी रहेको मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका कार्यकारी प्रमुख श्रीधर सापकोटाले बताए । ‘ड्रोन सर्वे, लाइडर सर्वेजस्ता अध्ययनका सबै काम सकिएकाले अब ४ महिनाभित्रै डिपिआर तयार भइसक्छ,’ उनले भने, ‘डिपिआरका लागि तोकिएको २४ महिनामै काम पूरा हुन्छ ।’ परियोजनाको डिपिआर निर्माण कार्यमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ७ वटा परामर्शदाता क्रियाशील रहेको उनले बताए । 

लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिबीच कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबरकार सञ्चालनसम्बन्धी समझदारी २७ भदौ ०७५ मा भएको थियो । सोही मितिले २ वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअघि १५ वैशाख ०७५ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उक्त केबलकार परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

सापकोटाका अनुसार वीरेठाँटी–घोरेपानी, घोरेपानी–तातोपानी, तातोपानी–लेते (मार्फा), लेते (मार्फा)–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी र कागबेनी–मुक्तिनाथ मन्दिर गरी वीरेठाँटी र मुक्तिनाथ मन्दिर गरी खण्डमा निर्माण हुन लागेको केबलकारको स्थायी र वैकल्पिक गरी कुल ११ वटा स्टेसन रहने यसअघिको ‘इन्सेप्सन रिपोर्ट’ले उल्लेख गरेको थियो । 

परियोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । डिपिआर तयार भएपछि लागत स्पष्ट हुने उनले बताए । डिपिआर बनेपछि त्यसकै आधारमा लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि वार्ता अघि बढाइने उनले बताए । परियोजनामा लगानी मोडललाई टुंगो लगाएर वित्तीय व्यवस्थापनसमेत पूरा गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीको लक्ष्य छ । २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण रहने अनुमान गरिएको परियोजनामा विदेशी लगानी स्पष्ट भइनसकेको सापकोटाले बताए । वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरी अबको १ वर्षभित्र आयोजना निर्माणमा लाने लक्ष्य छ । हालसम्मको अध्ययनअनुसार १० जना अट्ने ४ सय ७६ केबलकारका गोन्डोला (डब्बा) रहने अनुमान गरिएको छ । गोन्डोलाले ३ घन्टामा वीरेठाँटीबाट मुक्तिनाथ मन्दिर पुर्‍याउन सक्ने अनुमान छ । 

वनले दिएन स्वीकृति 
परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने वातारण प्रभाव मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइलगायत कार्यका लागि भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएको छैन । ‘इआइए गर्न अनुमति दिनका लागि नयाँ कार्यविधि बनिरहेको र कार्यविधि बनिसकेपछि मात्रै अनुमति दिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बताइरहेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । केही समयमा त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’