नेपाल र चीनबीचको सीमा विवाद टुंग्याउन तथा सीमाक्षेत्र व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि संयुक्त आयोग गठन हुने भएको छ । दुई देशबीच भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सन्धिअनुसार आयोग गठन हुन लागेको हो । गत २८ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्धिलाई स्वीकृत गरेको हो । सन्धिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आयोग गठन हुन लागेको छ । आयोगमा सरकारले मुख्य प्रतिनिधि र अन्य प्रतिनिधिहरू हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपालतर्फ सिडिओ र चीनतर्फ काउन्टी प्रमुखको संयन्त्र रहने

मुख्य प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय तहका कर्मचारी र अन्य प्रतिनिधिअन्तर्गत सिडिओलगायत हुनेछन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा व्यवस्थापनका लागि आयोगअन्तर्गत तीन तहको संयन्त्र हुनेछ । पहिलो संयन्त्रको नेतृत्व दुवै देशका गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा हेर्ने सहसचिवले गर्नेछन् ।

त्यस्तै, दोस्रो तहमा अध्यागमन विभागका प्रमुख तथा तेस्रो तहमा नेपालको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तथा चीनको तर्फबाट काउन्टी प्रमुखको संयन्त्र हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको गत २६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

सम्झौता लागू हुन दुवै देशले आन्तरिक कार्यविधि पूरा भएको सूचना कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित रूपमा दिएको ३० दिनपछि हुनेछ । ‘सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाल र चीनबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्न गई दिगो एवं सुव्यवस्थित सीमा व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ र मैत्रीपूर्ण बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्मा जानकारीका लागि पेस गरिएको पत्रमा भनिएको छ । 

अवैध रूपमा प्रवेश गरेका व्यक्ति सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने 

एक अर्काको देशमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका नागरिकलाई सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान धारा २६ मा राखिएको छ । यसबाट तिब्बतबाट भागेर नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीहरू प्रभावित हुन सक्छन् । 

यसअघि यसरी पक्राउ पर्ने तिब्बतीलाई भारतमा निष्कासन हुने गर्दथ्यो । उनीहरू दलाई लामाको धर्मशालामा जाने गर्थे । सम्बन्धित देशमै फर्काउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा नेपालले भारतमा पठाउने गरेको थियो ।  यो सम्झौतापछि तिब्बती शरणार्थीको अवैध आगमन रोकिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

धारा २६ (२) मा भानिएको छ, ‘दुवै पक्षका सीमा प्रतिनिधि र सक्षम निकायले गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गर्न खोजेका व्यक्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछन्, तिनीहरूको पहिचान, तथ्य र कारण यथासम्भव चाँडो यकिन गर्नेछन् र हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र निजलाई सीमा पार गर्नुभन्दा अगाडि बसेको अर्काे पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्नेछन् ।’ यो घुमाउरो तरिकाले सुपुर्दगीसमेत हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सुपुर्दगी सन्धिको प्रावधान जस्तै अभियुक्त पनि बुझाउन सक्ने 

नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई समेत बुझाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा अभियुक्तलाई बुझाउन सकिने प्रावधान राखिएको हो । 

सन्धिको धारा १३(१)मा भनिएको छ, ‘अनुरोध गरिएको पक्षले अनुरोध गर्ने पक्षको अनुरोधमा आफ्नो भूभागभित्र हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा अनुरोध गर्ने पक्षलाई उपलब्ध गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । तर, त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा उक्त व्यक्तिले सहमति जनाएको हुनुपर्नेछ र पक्षहरूले पहिला नै त्यस्तो हस्तान्तरणको सर्तका सम्बन्धमा लिखित सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।’ तर, कति समयपछि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ट प्रावधान राखिएको छैन । 

चीन नेपालसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गर्ने पहिलो मुलुक हो । राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमणका क्रममा उसले सुपुर्दगी सन्धि नै गर्न चाहेको थियो । तर, नेपाल त्यसमा तयार नभएपछि सीमा व्यवस्थापन र कानुनी सहायता सन्धि गरिएको हो । 

नेपालमा चिनियाँहरूको अपराध बढेपछि उनीहरूले यस्तो सन्धिका लागि चासो दिएका हुन् । गत महिना मात्र चीनले एक सय २२ जना आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा पक्राउ गरेर लगेको थियो ।