सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङको सीमास्थित बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पहल थालेको २५ वर्ष बितेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनेको छैन । बरु ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल फोहोरले भरिएको मात्रै छैन, फोहोरको पहाड बनिसकेको छ । नजिकैको कोल्फु खोलामा फोहोरबाट निस्किएको हानीकारक ‘लिक्विड’ बग्छ । यही दूषित र हनिकारक पानी स्थानीयको भान्सासम्म पुगिरहेको छ । 

 यसकारण ढिला
०५१ सालमै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको सरकारले ०६२ सालपछि बल्ल फिल्डमा काम थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो । आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए । 

सरकारले तत्कालका लागि दुई किलोमिटर वरको सिसडोलमा तीनवर्षे सहमति गरेर चार सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो । तर, सहमतिबमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक विरोध गरिरहे । सरकारले हरेक पटक ‘ललिपप’ देखाएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । 

सम्झौताबमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन । ०६६ सालमा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठेक्कामार्फत काम थाले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो र काम हुन पाएन । ०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । 

बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेप वेस्टनामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति ग¥यो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनबाट लगानी बोर्डले हात झिकेको छ । 

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा महानगरले नै चासो नदिएकाले फाइल फिर्ता गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘नयाँ ऐनअनुसार फोहोर व्यवस्थापनको काम बोर्डले हेर्दैन । त्यो स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हो, त्यसैले नेप वेस्टसँगको परियोजना अघि बढाउने जिम्मा महानगरलाई नै दिएका हौँ,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले साइन गरेको पिडिए, माइन्युटलगायत सबै कागजात महानगरलाई बुझाएका छौँ ।’

 जग्गा अधिग्रहणमा ६२ करोड
  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार जग्गा अधिग्रहणमै ६२ करोड खर्च भएको छ । प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन सरकारले यहाँका बन्चरेडाँडा, सिसडोल र ओखरपौवाका स्थानीयको १७ सय ९० रोपनी जग्गा अधितग्रहण गरेको छ । 

केन्द्र निर्माणको म्याद सकिन लाग्दा जम्मा ३० प्रतिशत प्रगति
पछिल्लो पटक प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लिएको छ । १५ मिटर अग्लो फिल्टर बाँधसहितको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र अरू संरचना बनाउने विभागको इस्टिमेट छ । विभागले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी २२ वैशाख, ०७६ मा लुम्बिनी/कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । तर, म्याद सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा ठेकेदारले बल्ल ३० प्रतिशत काम गरेको छ । विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल भन्छन्, ‘ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम गरेन, हामीलाई बुझाउनुपर्ने क्लालिटी एस्युरेन्स प्लान (क्युएपी) र मोबिलाइजेसनबापत लिएको पेस्की रकमको खर्च विवरणसमेत बुझाएको छैन ।’ लगानी बोर्डले फाइल फिर्ता लगेपछि काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ठोस पहलकदमी लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

 फोहोर व्यवस्था गर्न  सक्षम छौँ : मेयर शाक्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि हामी आफैँले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डले फाइल फिर्ता गरेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्ने हुँदैन, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रै हो । हामी पूरा गर्छौँ ।’ 

मेयर शाक्यले बन्चरेडाँडा फोहोर प्रशोधान केन्द्र निर्माण यथासक्य छिटो पूरा गर्न निर्देशन दिएको बताए । महानगर कार्यालयमा मंगलबार सरोकारवालासँगको छलफलमा मेयर शाक्यले भनेका थिए, ‘नीतिगत अप्ठ्यारो भए म जहाँ गएर भए पनि समाधान निकाल्छु, मलाई भन्नुपर्‍यो ।’ समयमा काम पूरा नभए अहिलेको ठेकेदारसँग ठेक्का तोडेर नयाँ ठेकेदारलाई छोटो बाटोबाट ठेक्का दिएर भए पनि तुरुन्तै काम सक्नुपर्ने महानगरको जोड छ ।

अब सिसडोलमा फोहोर अट्दैन
 पटक–पटक क्षमता विस्तार गरिएको सिसडोलमा अब मुस्किलले दुई महिना मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बन्चरेडाँडाको प्रशोधन केन्द्र तयारी हुने भनिएको छ, यदि चैतभित्र तयार नभए वर्षामा काठमाडौंको फोहोर फाल्न विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।