राज्यले नै दलितमाथि विभेद र बहिष्करण गर्दै आएकाले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् 

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन सम्पन्न गरी परिणाम सार्वजनिक गरेको दुई महिना पुग्दै छ । सो उपनिर्वाचनले दिएको नतिजाबारे सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न विमर्श भइरहेका छन् । यी विमर्शमा मुख्यतः डबल नेकपा र कांग्रेसलाई सुध्रिने–सुधार्ने गरी जनताको म्यान्डेट आएको भन्ने भनाइले बढ्ता ‘स्पेस’ पाएको देखिन्छ । तर, मिडिया मात्र होइन, बौद्धिक जमातले पनि यस्ता वेलाबखत हुने निर्वाचनमा समावेशिताको आँखाबाट विचार–विमर्श गरेको खासै पाइँदैन । अझ नेपाली सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा परेका–पारिएका दलित समुदायको समावेशिताबारे बहस हुनु त झनै अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणना (२०६८) अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । तर, दलित संस्था तथा अधिकारकर्मीले गरेको अध्ययनअनुसार सो जनसंख्या २० प्रतिशत नाघ्ने दाबी गरिएको छ । यत्रो ठूलो जनसंख्याको हिस्सा नेपाली समाजमा असमावेशिता मात्र होइन, जातपात तथा छुवाछुतजस्तो अपमानजनक र घृणित दुव्र्यवहार खेप्न आज पनि अभिशप्त छ । यदि मुलुकमा साँचो लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने दलितलाई राज्यले हिजोदेखि गर्दै आएको दमन र बहिष्करणबापत थप क्षतिपूर्तिसहित सबै संयन्त्रमा समावेशी बनाइनुपर्ने थियो । अफसोच, संविधानमै परिभाषित गरिएको समानुपातिक समावेशितालाई पनि किन निर्वाचन प्रणालीलगायत सबैतिरबाट धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ ? भन्ने मूल प्रश्नको खोजीमा यो आलेख केन्द्रित छ । 

बौद्विक वर्गको उपेक्षा : विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्दा सजिलै देख्न सकिन्छ कि बौद्धिक वर्गको हरेक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका रहँदै आएको छ । अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अक्टोबर क्रान्ति हुँदै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पनि बौद्धिक वर्गले साथ मात्रै दिएका होइनन्, नेतृत्व पनि गरेका छन् । नेपालकै इतिहासलाई नियाल्दा पनि चाहे राणाशाही निरंकुशताविरोधी संघर्ष होस्, चाहे पञ्चायती निर्दलीयताबाट मुक्त हुन गरिएको जनआन्दोलन नै किन नहोस्, सचेत बौद्धिक वर्गले नै खास योगदान दिएका कैयौँ उदाहरण छन् । माओवादी जनयुद्ध थालनीदेखि उत्कर्षमा पुर्‍याउन पनि बौद्धिक वर्गकै नेतृत्वदायी भूमिका रहेकोमा दुईमत छैन । तथापि, नेपाली बौद्धिक वर्गको खास विषयसूचीमा दलित मुद्दा नपर्नुले आमदलित समुदाय निराश हुनु स्वाभाविक हो । 

यसपालिको उपनिर्वाचन मात्र होइन, संविधानसभा निर्वाचन र देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि भएका तीन तहको निर्वाचनमा पनि दलित विषयवस्तु बहसमा आएन । परिणामतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खुम्चिएर ४० प्रतिशतमा झर्‍यो । बन्दसूचीका आधारमा उम्मेदवार छनोट हुने परिपाटी भइदिँदा नेताका नातागोता र आसेपासेले समानुपातिक सिट ओगट्ने स्थिति बन्यो । परिणामतः समानुपातिक प्रणाली नै गलत भएको भ्रामक प्रचारप्रसार बढ्न थालेको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत कम्तीमा पनि जनसंख्याको आधारमा समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई पूरै कटौती गरियो । यो विधिले पुरानै खाइपाई आएका अभिजात वर्ग, जात र लिंगलाई पोस्न पुग्यो । यस्ता गम्भीर त्रुटि भइराख्दा बौद्धिक वर्ग पुरानै दलले पाउन सक्ने सम्भावित मतको लेखाजोखामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो । 

बौद्धिक वर्ग कुनै भिड, शक्तिकेन्द्र तथा लोभ लालचभन्दा सत्य र तथ्यको पछाडि लागिरहन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा राज्यबाटै सदियौँदेखि पाखा लगाइएका समुदायको अधिकार खोसिँदै जाँदा पनि बौद्धिक वर्गको मौनताले आफ्नै बिरासतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । के बौद्धिक वर्ग पनि संकीर्ण जात, धर्म तथा वर्गीय स्वार्थको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् ?

मिडियाको न्यून प्राथमिकता : आजको दुनियाँ सूचना र सञ्चारको युग हो । राजनीतिक सत्ता उलटपुलट गर्ने मात्र होइन, समाजलाई नै नयाँ दिशाबोध दिने काममा मिडियाको भूमिका अरू बढ्दै गएको छ । संसारभरिकै अनुभव हेर्दा मिडियाले राजनीतिक एजेन्डा निर्माणको काम गरिरहेको अवस्था छ । अर्थात्, राजनीति र समाज गलत बाटातिर जान लागे सही मार्गमा ल्याउन आमजागरणको काम मिडियाले गर्दै आएको छ । मिडियाको यही शक्तिको आकलन गरेर नै राज्यको चौथो अंगका रूपमा स्थापित भएको हो । त्यस हिसाबले मिडियाबाट न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न योगदान गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्नु जायज हो ।

विगतको तुलनामा दलितसम्बन्धी विषयवस्तु नेपाली मिडियाले समावेश गर्न थालेकोचाहिँ सत्य हो । तर, विषयवस्तुको गहनता, सान्दर्भिकता र प्राथमिकतामा अझै पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र छन् । एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा निर्वाचन र दलित विषयवस्तुलाई हेर्न सकिन्छ । हाम्रो राज्य प्रणालीले दलितलाई सारभूत रूपमा समावेश गरेमा नै लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु आममिडिया जगत्बाट मुखरित भइदिने हो भने निकै ठूलो सहयोग पुग्थ्यो । तर, यसबीचमा मिडियामार्फत भएका रिपोर्टिङ, विचार विमर्शलाई हेर्दा ठूला दलकै मतको जोडघटाउतिर बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । ठूला दलहरूको शक्ति राजनीतिको बहस चलाउँदै गर्दा के नेपाली मिडियाले झन्डै एकचौथाइ हिस्सा ओगट्ने आमदलितका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आत्मसम्मान र समान हिस्सेदारीबारे नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

दलभित्रको जब्बर मनुवाद : मनुवाद शब्दको प्रयोग गरेर दलहरूको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्न खोजिएको हो, कुनै जातविशेषलाई इंगित गरेको होइन । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै खास परिवार, वंश र जातलाई धुरी चढाउँछ र बाँकी अरूलाई भुइँमा लडाउँछ । गरिब दलित हुनुको कारण पूर्वजन्ममा लेखिएको भाग्यको खेल भएको दलिल पेस गर्छ । अन्य जातजाति, वर्ग, क्षेत्रका मानिसलाई ज्ञान, स्रोत र शक्तिमा सँगसँगै समेटेर लाने यस्तो प्रवृत्तिले जहिल्यै बहानाबाजी र विरोध गर्छ । फलतः समाजमा शान्ति र समृद्धि होइन, सदैव द्वन्द्व, अव्यवस्था र अराजकता पैदा गरिरहन्छ । किनकि यस्तै वातावरण नै मनुवाद थप फस्टाउने मलिलो जमिन हो । 

मनुवाद नेपाली समाजको निकै पुरानो रोग हो । यसले चाकरी प्रथा, परिवारतन्त्र तथा पुरुषसत्तालाई काखी च्याप्छ । यो रोगले अरू त ग्रसित थिए नै, जनयुद्धबाट आएका माओवादी नेतृत्व पनि नराम्ररी संक्रमित हुन पुगे । जसले गर्दा मेयर, सांसद, मन्त्री बन्ने लाइनमा आफ्नै छोराछोरी, भाइभतिजा प्रिय लागे भने हिजो ज्यानको बाजी थापेर लड्नेहरू पराइ बन्न पुगे । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको तीनै तहको संघीय संरचनामा दलितको समावेशिता हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बन्यो ।

पछिल्लो उपनिर्वाचनमा कतै पनि दलित निर्वाचित हुन सकेनन् । किनकि दलित समुदायले उम्मेदवारी दिनै पाएनन् । पाएकाले पनि जमानत जोगाउन गाह्रो भयो । यसपछाडिको चुरो कारण दलितलाई हिजोकै विभेद र बहिष्करणमा राखिराख्ने रणनीति हो । देश संघीय संरचनामा आइसकेपछि गठित संसद्, सरकार, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक नियुक्ति जताततै बाहुनवादीकै वर्चस्व गहिरिँदो छ । दलितलगायत सीमान्तकृत समुदाय संविधानमै परिभाषित गरिएका अधिकार पनि अपहरण हुन थालेपछि थप आशंकित भएका छन् । 

खण्डीकृत दलित आन्दोलन : सामन्तवादले टुक्रा–टुक्रा बनाएर विभाजित गरेको दलित आन्दोलन पुँजीवादी यात्रा तय गर्दै गर्दा पनि जोडिन सकेको छैन । झन् अहिले दलित आन्दोलन बाहुनवादबाट थप प्रभावित भइरहेको छ । सत्तानिकट दलित भ्रातृ संगठनका नेता, कार्यकर्ता आफ्नो पार्टी नेतृत्वसँग धक फुकाएर बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । सत्तालिप्साले उनीहरूलाई पूरै दृष्टिविहीन बनाइदिएको छ । यसैको फाइदा उठाएर सत्ताधारीले आफैँले बनाएको संविधान र कानुन लत्याउँदै एकपछि अर्को दलितविरोधी हरकत गर्दै आएका छन् ।

सत्ताबाहिर रहेका दलित संगठन पनि मुख्यतः राजनीतिक दलकै पिछलग्गु बनिरहेका छन् । संयुक्त दलित संघर्ष समिति पनि पछिल्लो समय छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । यही कमजोर स्थितिको फाइदा उठाएर ठूला दलले दलित समावेशितालाई कटौती गर्दै आइरहेका छन् । र, दलितले पाउने ठाउँमा पनि आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरिरहेछन् । समानुपातिक र केही प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुनिएका दलित प्रतिनिधि गरुडको छायामा परेको सर्पजस्तो केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कोही बोल्न साहस गर्ने दलित प्रतिनिधिले कुनै सवाल राखे पनि सुनुवाइ हुने स्थिति छैन । कसलाई राख्ने, कसलाई झिक्ने, कसलाई थमौती गर्ने सबै लगाम मनुवादी शासककै हातमा भइसकेपछि दलित प्रतिनिधि सोकेसमा राखिएका फूलजस्तै भएका छन् । जसको कुनै आफ्नो बास्ना आउने सम्भावना नै छैन । यही मनोदशामा पुर्‍याएर शासकले आफ्नो सत्ता टिकाइराख्ने षड्यन्त्र जारी छ । तर, दलित नेता–कार्यकर्ताले यी सबै षड्यन्त्र टुलुटुलु हेर्नुसिवाय केही गर्न सकिराखेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिलाई शासनसत्तासम्म पुर्‍याउने अचुक माध्यम निर्वाचन प्रणाली कति समावेशी छ भन्ने विषयले नै बहिष्कृत समुदायको राज्यप्रणालीभित्र सामेलीको अवस्थालाई निर्धारण गर्छ 

समाधानको खोजी : लामो ऐतिहासिक कालखण्डसम्म राज्यले नै दलितमाथि विभेद र बहिष्करण गर्दै आएकाले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका हुन् । बाहुन, क्षेत्रीलगायत केही जात अहिले पनि राज्यसत्ता सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुमै छन् । खस–आर्यभित्रकै दलित समुदाय र बाहुन–क्षेत्रीको राज्य संयन्त्रमा पहुँच र नियन्त्रणको अनुपातलाई हेर्ने हो भने निकै ठूलो दरार देखिन्छ । यो पक्कै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शोभनीय कुरा होइन । अर्कातिर राज्यले चरम बहिष्करण गर्दा निम्तिने भयावह द्वन्द्वको उदाहरण हामी सबैले भोगेको दुई दशक पनि पुगेको छैन । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय निश्चित अवधिसम्म राज्यबाट बहिष्कृत समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नु हो ।

निर्वाचन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई शासनसत्तासम्म पुर्‍याउने अचुक माध्यम हो । यो प्रणाली कति समावेशी छ भन्ने विषयले नै बहिष्कृत समुदायको राज्यप्रणालीभित्र सामेलीको अवस्थालाई निर्धारण गर्छ । अहिले निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तुलनात्मक रूपमा समावेशी देखिए पनि दलित समुदायको दृष्टिबाट हेर्दा अपूरो नै छ । त्यसकारण हामी साँच्चै समतामूलक समाज बनाउन चाहन्छौँ भने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा तत्काल दुईवटा सुधार गर्न जरुरी छ । पहिलो, अहिलेको १३ प्रतिशत समानुपातिकमा सात प्रतिशत थपेर बीस प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । दोस्रो, प्रत्यक्षतर्फ पनि उम्मेदवारी दिँदा हरेक दलले समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सबै सरोकारवाला प्रतिबद्ध भएको खण्डमा वास्तविक समावेशितातिर फड्को मार्न बेर लाग्नेछैन ।