काभ्रेको डाँडापारी घर भएका विशाल मोक्तान एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ छिरे । कोरियन भाषाको क्रेज निकै भएकाले उनले १२ कक्षाको पढाई सकेर कोरियन भाषा पढ्ने निधो गरे ।

१२ कक्षा सकिने उनी वित्तिकै २०७४ मा कोरियन भाषाका लागि भर्ना भए । तर उतीर्ण हुन सकेनन् । अर्काे वर्षपनि परीक्षा दिए । विशालका भनाईमा, उनी कोरियन भाषा र त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने कामको सीप दुबैमा उतीर्ण भए । तर उनी अहिलेसम्म कोरिया जान पाएका छैनन् ।

‘न कोरिया जान पाएँ, न त पढाईलाई निरन्तरता दिन नै’ उनले गुनासो गरे, ‘कोरिया जान पाउने आशाले गर्दा क्याम्पस भर्ना गरिनँ, तर न कोरिया जान पाइयो, न यतै बसेर पढ्न नै ।’ विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका सल्यानका धिरज राणाको हालत पनि उस्तै छ । दुई वर्षअघि उनी दोस्रो प्रयासमा भाषा तथा सीप परीक्षामा उतीर्ण त भए । तर, उनी पनि कोरिया जान पाउने–नपाउने ठेगान छैन । विशालको जस्तै उनको पनि गुनासो छ, ‘उतीर्ण भएरमात्रै नहुने रै’छ, कोरिया जान पाउने–नपाउने ग्यारेन्टी छैन ।’

कोरिया जाने योजनाका साथ भाषा सिक्न थालेका उनले त्यही कारण स्नानतकोत्तर भर्ना नगरेका नरहेका रहेछन् । विशाल र धिरज जस्तै भाषा र सीप परीक्षामा उतीर्ण भएका ४ हजार ६ सय २४ जान नेपाली युवाहरू कोरिया जान पाएका छैनन् । रोजगारदाताले रोष्टरमा आफ्नो नाम छान्लान्, त्यसपछि कोरिया जान पाउँला र आकर्षक तलव सहितको रोजगारी पाइएलन भन्ने आशामा रहेका युवाहरु कोरिया जाने अवसर नपाउँदा निराश छन् । यतिबेला आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गराउन आन्दोलनमा छन् ।

ग्वार्काे (ललितपुर) स्थित इपिएस कार्यालयमा समूह–समूहमा गएर भाषा र सिप परीक्षा उतीर्ण परीक्षार्थीहरुले माग पत्र पेश गर्ने र कहिलेकाहीँ नारावाजी समेत गर्ने गरेका छन् ।

आन्दोलन किन ?

कोरियामा रोजगारीको लागि सन् २०१७ देखि इपिस परीक्षा उतीर्ण भएका युवाहरु आन्दोलनमा थिए नै, २०१८ मा उतीर्णहरु पनि आन्दोलनमा मिसिएका छन् । प्रत्येक वर्ष सीपको माग गरेर नयाँ कामदारको खोजी गर्ने, तर विगतमा भाषा र सीप परीक्षामा उतीर्ण भएकालाई चाहिँ त्यो अवसर नदिइएपछि आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ । २०१८ मा उतीर्णमध्ये निर्माणतर्फको सीप परीक्षा उतीर्ण भएका सबै जनाले कोरिया जाने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

तर, कृषि र पशुपालन क्षेत्र अन्तर्गतको सीप परीक्षामा उतीर्ण हुनेहरुले त्यो अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् । शारीरिक रुपमा कमजोर नरहेका सबै उतीर्णहरुले कोरिया जान पाउनुपर्ने, २०१८ सम्म उतीर्ण भएकाहरुलाई कोरिया पठाउने प्रबन्ध नभएसम्म त्यस पछिकालाई नपठाउन आग्रह गर्दै उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभाग र इपीएस कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

वर्षेनी कोटा भन्दा बढी उतीर्ण गराएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणलाई आधार बनाएर कोरिया जानबाट बञ्चित गराउने गरिएको पीडितहरूको आरोप छ । यसमा सबैभन्दा बढी लापरवाही नेपाल सरकारबाटै भएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले दिएको निवेदनमा ‘कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी सीप परीक्षामा उतीर्णहरुलाई कोरिया नपठाउँदै २०१९ का लागि नयाँ कोटा सिर्जना गरेर परीक्षा र २०२० मा नयाँ कोटा तोकिएको’ मा आपत्ति जनाइएको छ ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘यसले गर्दा हामी तनावमा परेका छौँ । हामी युवाहरूको भविष्यमा सरकारको तहबाट नै खेलबाड भइरहेको छ ।’

‘कोटा’ ले समस्या

इपीएस कार्यालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार, कोरियाले हरेक वर्ष निर्माण र कृषि क्षेत्रका लागि श्रमिक माग गर्ने गरेको छ । तर, कोरियाले मागेको कोटा भन्दा बढी विद्यार्थी उतीर्ण हुँदा समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ । ‘२०१७ मा तोकिएको कोटा भन्दा बढी उतीर्ण भए, त्यसैले यस्तो स्थिति सिर्जना भयो’ उनले भने, ‘कोरियाको रोष्टरमा जति धेरै संख्या हुन्छ, त्यति धेरै छानिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, छनोट हुने र उतीर्ण अवधि समाप्त भइसकेको मान्छेको संख्या थपिँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।’

उनका अनुसार, वर्षमा ७ देखि ८ हजारसम्म जान पाउँछन् । तर, आवेदन दिनेको यो भन्दा निकै धेरै हुने गरेको छ । कोरियाको रोजगारी सुरक्षित र कमाईको हिसाबले पनि आकर्षक हुने गरेकाले नेपाली युवाहरूमा कोरिया आकर्षण निकै बढेको छ । यही कारण हजारौँ युवाहरुले कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । कोरियाले जति कोटा तोकेको हो, त्यो भन्दा बढी उतीर्ण भएपछि सबैलाई कोरिया पठाउन सम्भव हुने कुरै भएन । ‘हालसम्म ६५ हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरिया गएका छन्’ खनालले भने, ‘तर, उतीर्ण भएका सबै जान पाउँछ भन्ने हाम्रो बुताको कुरा होइन ।’

उतीर्ण सबैजना परीक्षार्थीले कोरिया जान पाउन् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘तर कुन वर्षमा उतीर्णलाई लैजाने-नलैजाने भन्ने निर्णय रोजगारदाताले गर्ने भएकाले हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’ यद्यपी, २०२० मा कृषि र पशुपालनका लागि कोटा छुट्ट्याएर परीक्षा लिइएन भने २०१८ र २०१९ मा उतीर्ण हुनेहरु कोरिया जाने बाटो खुल्न सक्ने सम्भावना उनले औँल्याए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषाल नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार नै इपिएस सिष्टमले काम गरेको सो सम्झौताले उतीर्ण हुने बित्तिकै कोरिया जाने ग्यारेन्टी नगरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसैले, परीक्षार्थीहरूले उतीर्ण हुने बित्तिकै कोरिया जान पाउने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार, ‘निर्माण’तर्फ उतीर्ण भएका सबै जना रोजगारीका लागि कोरिया जान पाएका छन् । तर, कृषि क्षेत्रमा कोरियाको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा काम गर्ने कामदारको माग कम भएकाले उनीहरुलाई कोरिया पठाउन समस्या छ ।

‘कृषि क्षेत्रमा उतीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले जुन मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो सम्झौता बाहिरको कुरा हो’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी आफैलाई पूर्ण रुपमा नियम र प्रक्रिया थाहा हुनुपर्ने हो, तर पनि उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।’ चाहना धेरैको, अवसर कम नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ मा नै श्रम सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा कोरियाले नेपाली कामदारको हकहितलाई समेट्ने उल्लेख छ ।

सम्झौता भएको अर्काे वर्षदेखि नेपाली कामदार कोरिया जान थालेका थिए । श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदारको हकहितलाई समेटिएको हुँदा नेपाली युवाहरूको कोरिया जाने आकर्षण अहिले पनि बढेकै छ । २००८–०१९ को बीचमा ५ लाख ८९ हजार ६ सय १८ जना नेपाली युवाहरूले आवेदन भरेका थिए । तीमध्ये ५ लाख ४८ हजार ७ सय ७१ परीक्षामा सामेल भए भने ७० हजार ४ सय ६९ उतीर्ण भए । रोजगारीका लागि आवेदन भर्नेहरुको संख्या भने ६९ हजार ९८ जना रहेको छ । यी मध्ये ६५ हजार ८ सय ४५ जना कोरिया पुगे, जसमा ६१ हजार ८ सय ९४ पुरुष र ३ हजार ९ सय ५१ महिला छन् ।

इपिएस कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष झण्डै ५० हजार नेपाली युवाले आवेदन भर्ने गरेका छन् । तर कोरिया जान पाउनेको संख्या कम रहेकाले अवसर नपाउने युवाहरुमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । महानिर्देशक भुषाल भन्छन्, ‘उतीर्ण युवाहरुको मुख्य असन्तुष्टिको कारण यही हो ।’