निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोेषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता अन्कनाइरहेका छन् । ११ मंसिर २०७५ मा सुरु भइ २०७६ साउनबाट कार्यन्वयनमा ल्याइएको कार्यक्रमप्रति रोजगारदाता र श्रमिकले कोषको ऐन तथा कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सूचिकरणका लागि पटक–पटक म्याद थप्दै आएको सरकारले सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई सूचिकृत हुन अनिवार्य गरेको छ । यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषले मंसिर १४ लाई पछिल्लो पटक सूचिकृतको म्याद तोकेको थियो । यसमा पनि रोजगारदाता तथा श्रमिकको उत्साहजनक उपस्थिति नभएपछि अब कारवाही वा फेरी म्याद थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको कोषले जनाएको छ । 

कोषमा अहिलेसम्म एक लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता सूचिकृत भएका छन् । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले गत पुस २२ मा आगामी तीन महिनाको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै यो अवधिमा १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगदानकर्तालाई कोषमा आवद्ध गराइने दावी गरेका थिए । 

कोषको विरुद्धमा छैनौंः अनिल शर्मा, बैंकर्स एशोसियसनका  कार्यकारी अधिकृत

बंैकिङ क्षेत्र कोषको विरुद्धमा रहेको भन्दै समाचार आइरहेको छ । यो गलत हो । हामी सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमै छौं ।  यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, सहज कार्यन्वयनका लागि छलफल र अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौं । कार्यविधिका विषयमा केही असन्तुष्टि छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका  कर्मचारी र निजामति कर्मचारीको विभेद भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ । 

योगदानकर्ताले योगदान गरेबापत ६० वर्षपछि मात्र लिन पाउने भन्ने विषयले अन्योलता उब्जिएको छ । योजनामा आवद्ध भइसकेपछि पाइरहेको सेवा सुविधा हट्नु भएन भन्ने विषयमा कर्मचारीलाई आश्वासन दिलाउनु पर्ने हुन्छ । 

कम्पनी नवीकरण गर्न नपाउने नियम ल्याउनुपर्छः  तेजेन्द्र कार्की, ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष 

नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ल्याइएको योजनालाई अहिले भ्रम फैलाइएको छ । श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई छिटो र धेरै सूचिकृतमा उत्प्रेरित गरिरहेको छ । भ्रम फैलाउन आवश्यक छैन ।

यस योजनामा करको भार दोहोरो हुने भन्नेबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । विभिन्न निकायबाट दर्ता भएका नौं लाख कम्पनी कोषको दायरामा आउनु पर्ने भनिएको छ । तर, सबै समेटिएको छैन । ठूला–ठूला कम्पनी दर्ता हुन नचाहेको तर, जो श्रम ऐनले तोकेको अनुसार श्रम दिन सक्दैनन् ती कम्पनी आबद्ध भइरहेका  छन् भन्ने सुनिन्छ । 

सरकारले कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन् । निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई ल्याउने हो भने कम्पनी नवीकरण गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान राख्यो भने सबै समेटिन सक्छन् । यो विषयमा सरकारले छिटो निर्णय गरेर स्पष्ट हुनुप-यो ।

पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छः रमेश बडाल, कानुनविद्

सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउने बेलामा पर्याप्त छलफल भएको हो । तर, कार्यन्वयन पछि आएका विवाद र विरोधबारे छलफल भएको छैन । कोषको कार्यविधि ल्याउँदा २३ वटा बुँदामा संशोधन भयो । तर, पछिल्लो समय दोहोरो कर र ६० वर्ष भन्ने विषयमा कसैले आवाज नै उठाएनन् । जब कार्यन्वयनमा आयो त्यति बेलामात्र विभिन्न विरोध तथा अन्योलता देखियो ।

सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य कोषमा १० प्रतिशत रोजगारदाताले दिनुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत दिनुपर्ने प्रावधान संशोधनको माग  रोजगारदाताले राखेका छन् । कोषको उद्देश्य भनेको जो कर्मचारीले सरकारले तोकेअनुसार श्रमको मूल्य पाउँदैनन् त्यो नियमलाई तोड्नुपर्छ । र बिमाङ्कीय मूल्याङकन तीन–तीन महिनामा गर्नुपर्छ । 

सूचिकृत भइसकेकाकाे गुनासो छैनः कपिलमणि ज्ञवाली,  कोषको कार्यकारी निर्देशक

सूचिकृत हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकले कुनै पनि गुनासो पोखेका छैनन् । हामीले सबै खालका रोजगारदाता समेट्न सफल भएका छौं । अहिले जुन दोहोरो करको विषय उठेको छ, त्यसलाई संशोधन गरी अघि बढ्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ । कोषलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हुनाले यसको भविष्य स्पष्ट छ । 

लबिङ गछौंः रामनारायाण बिडारी, राष्ट्रिय सभाका सदस्य

कोषमा केही कमी कमजोरी रहेकाले  ऐन, कानुनको कुन–कुन विधामा संशोधन गनुपर्ने छ त्यो लिखित रुपमा दिएमा लविङ गरी अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । 
कयौं कम्पनीका कर्मचारीले टन्न पैसा लिने तर, कोषबाट सुविधा नपाउने भएकाले विरोध जनाएको हो । कोष नयाँ हुनाले विवाद आएको हो । नयाँ विषयमा विरोध हुन्छ तर पछि बानी पर्दै जान्छ ।