अब देउवाहरूसँग आफू पन्छिएर कांग्रेस बचाउने कि पुनस्र्थापित भएर पार्टी धराशायी बनाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ

नेपाली कांग्रेस सम्भवतः यति कमजोर र अप्ठ्यारोमा कहिल्यै थिएन । पार्टी विभाजन हुँदासमेत बाँकी कांग्रेसगण एक थिए । अहिले पार्टी एउटै हुँदा पनि गुट, उपगुट र स्वार्थको भुमरीमा कांग्रेस छिन्नभिन्न देखिन्छ । दलहरू प्रतिपक्षमा छँदा एकट्ठा हुँदै सत्तामा फर्किने कोसिसमा हुन्छन् । कांग्रेस भने थप कमजोर र विभाजित बन्दै छ । गौरवपूर्ण राजनीतिक बिरासत बोकेको दलको भूमिका प्रतिपक्षीका रूपमा प्रभावशून्य छ । यस्तो वेला कांग्रेस पार्टी र नेतृत्वमाथि टिप्पणी गर्नु ‘क्याच–२२’ अवस्थामा पुग्नु हो । उसै त देशमा झन्डै दुइतिहाई बहुमतको बलशाली शासन छ । कांग्रेस र यसका नेतृत्वपंक्तिबारे आलोचना गर्दा सत्ता र सदनको पेलान बढ्न सक्छ, आलोचना नगर्दा भने कांग्रेसभित्र बहुमतको मिच्याइँ बढ्न सक्छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपक्षीय ढंगले पार्टीका विभाग विस्तार गर्दै २०७७ फागुनमा महाधिवेशन घोषणा गरेसँगै कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ । फरक मत पक्षधरले महाधिवेशन अगाडि सार्नुपर्ने माग राखेका छन् । महाधिवेशन घोषणासँगै भावी नेतृत्व र कार्यदिशामाथि विमर्श सघन बन्दै छ । तर, बहस मूलतः नेतृत्वमा कसलाई स्थापित गर्नेभन्दा पनि कसलाई रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । र, यसको निशाना सभापति देउवा बनेका छन् । देउवा भावी नेतृत्वका लागि सशक्त दाबेदार हुन् । उनमा उधुम नेतृत्व कौशल भएर होइन, अरूमा नभएर यस्तो देखिएको हो । गुट चलाउँदै नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति हुँदा पनि सो बिरासत त्यागेका छैनन् । उनलाई गुटमा चुनौती दिन सक्ने कोही देखिन्नन् । बरु, देउवाको छहारीमा ओत देख्नेहरूले उनलाई पुनः सभापतिमा लड्न उचालिरहेका छन् ।

देउवा पक्षका दृष्टिमा जितका लागि उनले धेरै पापड बेलिरहनुपर्दैन, अघिल्लो महाधिवेशनमा झैँ सभापतिका प्रतिस्पर्धी कम्तीमा अरू दुईजना उभिए पुग्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माणका लागि भने उनले कुनै कसर छाड्ने देखिन्न । २०५३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै धेरैले देउवाको राजनीतिक ‘अविच्युअरी’ लेखे पनि उनले त्यसयता तीनपटक कार्यकारी प्रमुख भएर आफूलाई सत्ताको खेलाडी साबित गरेका छन् । महाधिवेशन मूलतः अंकगणितकै खेल हो । र, पार्टीका विभाग विस्तार गर्दै उनले यसमा जेहाद छोडेका छन् ।

देउवाइतर गुटबाट आधी दर्जन नेता सभापतिका आकांक्षी छन् । तीमध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री सशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको दलील अलि दह्रो देखिन्छ । कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह र रामशरण महत पनि दौडमा छन् । तिनले अर्को कुनै सम्मानजनक पद र आफ्ना मान्छे व्यवस्थापनका लागि पछिसम्म सभापतिको ‘बार्गेन’ जारी राख्नेछन् । धेरै आकांक्षीले आफू विजयी हुन र कांग्रेसको खस्किएको साख उकास्न नेतृत्वमा आउन चाहेको देखिँदैन । त्यसका लागि उनीहरूसित न स्पष्ट नीति छ, न नेतृत्व क्षमता । बरु, ढल्कँदो उमेर, व्यक्तिगत हठ र स्वार्थले दौडमा होमिन लागेका हुन् । यद्यपि, महाधिवेशनका दौरान पुराना गुट भत्किन र नयाँ बन्न सक्छन् ।

देउवा सरकारलाई खोक्रो गाली त गर्न सक्छन्, तर भ्रष्टाचार, घोटाला र अनियमितताका मुद्दामा नैतिक धरातलमा अडिएर कटाक्ष गर्न असमर्थ छन्

नेपालमा दलीय नेतृत्व–इतिहास पुस्तौनी देखिन्छ । एउटा आन्दोलनबाट उदाएका पुस्ता नेतृत्वमा पुगेपछि अर्को पुस्ता त्यहाँ पुगेको छ । अझ नेतृत्वमा पुगेपछि नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकस हुँदै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको कुरै छाडौँ, प्रजातान्त्रिक भनिएको कांग्रेससमेत यस रोगबाट थलिएको छ । बिपी कोइरालादेखि, जिपी कोइराला र सुशील कोइरालासम्म अन्तिम सास रहँदासम्म पार्टी सभापति थिए । सायद देउवा पनि बाँकी जीवन पदमै गुजार्न चाहन्छन् ! आगामी महाधिवेशनले २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकका लागि नेतृत्व छनोट गर्ने हो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा भने पञ्चायतकालीन पुस्ता हावी देखिन्छ । अधिकांश ‘फ्रन्टरनर’ पटक–पटक अवसर पाएर पनि देश र जनताका लागि ठोस योगदान पुर्याउन नसकेका व्यक्ति छन् । तिनका चिन्तन, दृष्टिकोण र तर्क देख्दा लाग्छ, हामी भर्खर ०१७ सालतिर छौँ । तिनले देशको यावत् सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्न । लाग्छ, प्रजातान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन होइन, भारदारीसभा हुँदै छ । 

कांग्रेसमा ०३६ र ०४६ सालका आन्दोलनबाट उदाएका पुस्ता नै ६ दशकआसपासका भए, ०६२/६३को परिवर्तनसँगै उदाएका पुस्ता नेतृत्वमा कहिले पुग्लान् ? अहिले नेतृत्वमा आकांक्षीहरू आफ्ना गुट र ठूला ‘भारदार’ व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वमा स्थापित हुने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । यही ताल हो भने पूर्वराप्रपाकै हालत हुनेछ, जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताहरूका खातैखात हुँदा युवा भने बिरलै थिए । जसै बुढाहरू सकिँदै गए, पार्टी पनि टुट्दै, फुट्दै र सकिँदै गयो । तसर्थ, वरिष्ठ नेताको व्यवस्थापन कांग्रेसको समस्या हुँदै होइन, युवा जमातलाई आकर्षित गर्ने नीति तथा नेतृत्व र पार्टीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नु मूल चुनौती हो ।

युवा नेताका जोडघटाउ
देउवा वा समकालीन नेताहरूले किन नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन मुस्किल छ । पालो पुर्‍याउन मात्र नेतृत्वमा पुग्ने हो भने देउवाका हकमा त्यो पनि लागू हुँदैन । उनीबाट पार्टी, कार्यकर्ता, जनता र देशले के प्राप्त गर्न बाँकी छ र पुनः नेतृत्वमा फर्किंदा प्राप्त गर्छन् ? पौडेल पनि ०४६ सालपछि सबैभन्दा अवसर प्राप्त गरेका नेतामध्ये पर्छन् । उनले पाउन नसकेको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हो । पौडलले डेढ दशक राजबन्दी भएर प्रजातन्त्रका लागि गरेको त्याग अब नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताका लागि मार्गप्रशस्त गर्दा जति जोगिन्छ, उनले दोस्रोपटक हार्ने सभापति पदका लागि लड्दा उल्टै सकिनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट पन्छिनेबित्तिकै पार्टीभित्र र बाहिर महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश जानेछ, जसले उनको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ भने देउवामाथि नैतिक दबाब पर्नेछ ।

राजनीतिप्रति युवा आकर्षित नहुनुमा साबिक नेतृत्वमा कब्जा जमाएर बसेका पाका नेतामा तिनले आफ्नो भविष्य नदेख्नु मुख्य कारण हो । कांग्रेसका युवा नेता अब पुरानो पुस्ताबाट पार्टी चल्न सक्तैन भनिरहेका छन्, तर नेतृत्वका लागि भने तयार देखिन्नन् । पार्टीको संशोधित विधानअनुसार अब दुई महामन्त्रीसहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । यसलाई दृष्टिगत गर्दै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत उम्दा युवा नेताहरू कुनै न कुनै गुटबाट महामन्त्री उठ्ने र निर्वाचित हुने दाउमा हुन सक्छन् । महाधिवेशनका बखत यस्तो जोडघटाउ नाजायज होइन, तर भरलाग्दा युवा नेता पार्टीभित्रका पेचिला मुद्दामा पन्छिन वा ‘फेन्ससिटर’ हुन मिल्दैन । बरु, आफ्ना मत स्पष्ट राखेर अघि बढ्दा नेतृत्वमा स्थापित हुन नैतिक बल पुग्नेछ ।

प्रिय प्रतिपक्षी नेता
जतिसुकै विवादास्पद ‘बायोडाटा’ भए पनि देउवा वर्तमान सरकारका लागि प्रिय प्रतिपक्षी नेता हुन् । उनको विवादास्पद छवि र प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा कमजोर भूमिकाले सरकारलाई बढ्दो आलोचना सामना गर्न सहज भएको छ । सरकारले जनादेश र अपेक्षाअनुसार काम देखाउन सकेको छैन, आमनिराशा विस्फोट हुने अवस्था छ । सरकार वाइडबडी जहाज खरिद, ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण, एनसेल करछली, टेलिकम फोर–जी प्रविधि खरिद र नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजलगायत काण्डैकाण्डको भुमरीमा फसेको छ । अख्तियार र महालेखाका पछिल्ला प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ, भ्रष्टाचार गाउँदेखि केन्द्रसम्म कसरी मौलाएको छ । अभाव र महँगी उस्तै छ । ‘समाजवादउन्मुख’ राज्यमा गरिब र किसान सबैभन्दा मारमा छन् । प्रतिपक्षी बेन्चबाट यस्ता मुद्दामा खरो प्रतिवाद हुनुपथ्र्यो । कांग्रेसका एकाध नेता विशेषले सदन र सडकमा प्रश्न उठाए पनि पार्टीको संस्थागत खबरदारी फितलो छ । किनभने, उल्लिखित अधिकांश प्रकरणमा कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्व स्वयं अंशियार छ । यस्तो लाग्छ, कांग्रेस नेतृत्व नमुछिएको प्रकरण महरा काण्ड मात्र होला । देउवा सरकारप्रति खोक्रो गाली गर्न सक्छन्, तर भ्रष्टाचार, घोटाला र अनियमितताका मुद्दामा नैतिक धरातलमा अडिएर कटाक्ष गर्न असमर्थ छन् । सरकार नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूका आलोचनाबाट जति असुरक्षित छ, प्रतिपक्षी कांग्रेस र यसको नेतृत्वबाट त्यसभन्दा ज्यादा सुरक्षित देखिन्छ । जहाँ सरकार प्रतिपक्षीबाटै ‘सुरक्षित’ देखिन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र संकटमा पर्छ ।

सरकार नेकपाकै नेताबाट भन्दा प्रतिपक्षी कांग्रेस र यसको नेतृत्वबाट सुरक्षित देखिन्छ, जहाँ सरकार प्रतिपक्षीबाटै ‘सुरक्षित’ हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र संकटमा पर्छ

आमसरोकार र शोषित–पीडितका मुद्दामा पनि कांग्रेस नेतृत्व बेपर्वाहप्रायः देखिन्छ । उखुकिसानका पीडा, द्वन्द्वपीडितका सवाल, अनि गौर, टीकापुर, दोरम्बा र माडी हत्याकाण्डका पीडितका याचना कांग्रेस नेतृत्वले सुन्दैन । बमकाण्डमा मुछिएका पार्टीका सांसदका पक्षमा भने वक्तव्य जारी गर्ने हतारो हुन्छ । मिडिया काउन्सिल र सूचना–प्रविधि विधेयकमार्फत मौलिक हकमाथि धावा बोल्ने प्रयास भएका छन् । सञ्चारमाध्यम, संवैधानिक निकाय र अदालतका निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका छन् । प्रतिपक्षी मोर्चाबाट सदनमा सशक्त प्रतिवाद हुन सकेको छैन । देउवा र कांग्रेसीजन अर्को महाधिवेशन र चुनावबाट पुनः सत्तामा स्थापित हुने सपना देख्दै छन् । तर, कांग्रेसले गर्नुपर्ने चिन्ताचाहिँ आगामी चुनाव समयमा, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । हामीकहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चुनाव भएको अनुभव छैन, बरु जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेको इतिहास छ ।

‘एन्टिइन्कम्बेन्सी’ मृगतृष्णा
प्रजातन्त्रका लागि कांग्रेसजति अरू कुनै दल लडेका छैनन्, र, त्यसको लाभ पनि कांग्रेसले जति अन्यले लिएका छैनन् । ००७, ०४६ र ०६३ का परिवर्तन कांग्रेसकै अगुवाइमा भए । र, आन्दोलनपछि हरेक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि उसैले प्राप्त गर्‍यो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा तीन प्रजातान्त्रिक संविधान बने । एउटाबाहेक सबै आमनिर्वाचन कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । र, सातमध्ये चार चुनावमा कांग्रेस विजयी भयो, तीनमा वामपन्थी दल सशक्त देखिए । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत नहुनुमा कांग्रेसका मूलतः दुई कमजोरी छन् । एक, कांग्रेसमा अन्तरपार्टी प्रजातान्त्रिक अभ्यास जहिल्यै कमजोर रह्यो । दुई, सत्तामा हुँदा ‘डेलिभरी’ गर्न हमेसा चुक्यो । कांग्रेसमा जब–जब अन्तरपार्टी कलह चुलिएको छ, प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । राजा महेन्द्रको ‘कु’देखि माओवादी विद्रोह र ज्ञानेन्द्रका शाही कदमका पृष्ठभूमिमा यसको सबुत भेटिन्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वलाई लागेको हुन सक्छ, सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण आउँदो चुनाव जितिन्छ । हुन पनि नेपालमा चुनावी ‘म्यान्डेट’ प्रायः सत्ताको विपक्षमा (एन्टिइन्कम्बेन्सी) जाने गरेको छ । र, एकपटक हारेपछि अर्को चुनावबाट कांग्रेस सत्तामा फर्किएको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेलेरभन्दा पनि सत्तापक्षको कमजोरीको लाभ उठाउँदै विजयी भएको देखिन्छ । तर, के २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकको राजनीति त्यत्तिले मात्र चल्ला ? देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुँदा गराएको चुनावमा त कांग्रेस नराम्ररी पछारियो । त्यतिवेला कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको थियो र संविधान जारीपछि बिच्किएका मधेसी दललाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याइएको थियो । त्यस्ता सशक्त एजेन्डा हुँदाहुँदै चुनावमा देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले जनमत जित्न सकेन ।

अहिले केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेकपाको दबदबा छ । कांग्रेस कार्यकर्तामा उकुसमुकुस देखिन्छ । तीन वर्षसम्म सत्तामा जाने कुरा आएन । यही नेतृत्वशैलीले कांग्रेस थप पाँच वर्ष सत्ताबाहिर हुन सक्छ । त्यतिवेला न स्रोतमा पहुँच हुन्छ, न बजेट र योजना । सरकारका यावत् अकर्मण्यताका बाबजुद कांग्रेसप्रति जनविश्वास बढेको छैन । बाँकी तीन वर्षमा सरकारले थोरै राम्रो काम गर्दा पनि जनमत नेकपातिर ढल्किन सक्छ । अब सत्ता र स्रोतबाट च्युत भएको, कार्यकर्तामा जोस हराएको, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा गुमाएको कांग्रेसका लागि सरकारविरोधी लहर मात्रले चुनाव जित्न सम्भव छैन ।

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाबाट पन्छिएर, इमानदार र उम्दा युवालाई पन्छाएर, अनि ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीलाई च्यापेर कांग्रेस उँभो लाग्न सक्दैन । नवीन आशा जगाउने नीति, नेतृत्व, एजेन्डाविना कांग्रेसले जनमत प्राप्त गर्न सक्दैन । आमनागरिकको कुरै छाडौँ, कहलिएका कांग्रेसीजनलाई मतदान केन्द्रसम्म डोर्‍याउनै पनि यति गर्नु जरुरी छ । 

अन्त्यमा, अमेरिकी लेखक जेम्स क्लार्क भन्थे— राजनीतिज्ञले अर्को चुनावको ख्याल गर्छ, तर राजनेताले अर्को पुस्ताबारे सोच्छ । कांग्रेस नेतृत्वले भने अर्को चुनावसम्म पनि सोचेजस्तो लाग्दैन । भावी कांग्रेस नेतृत्वले साबिक सत्ताको विकल्प दिएर मात्र पुग्दैन । २०४६ यता तीन दशक लामो कांग्रेस र कम्युनिस्टको नालायक नेतृत्वको विकल्प दिन सक्नुपर्छ । तब मात्र जनताले साथ दिनेछन्, जुन देउवा वा उनका पुस्ताका नेता, नीति र नेतृत्वबाट सम्भव देखिन्न । वामपन्थीका लागि संसदीय व्यवस्था उसै पनि रणनीति मात्र हो । कांग्रेस आफूलाई यो पद्धतिको हिमायती दाबी गर्छ । तर, यसमा सबैभन्दा विकृति भित्र्याउने व्यक्तिका रूपमा सभापति देउवा आलोचित छन् । अब देउवाहरूसँग आफू पन्छिएर पार्टी र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने कि आफू पुनःस्थापित भएर पार्टी र व्यवस्था धराशायी बनाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ ।