मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रूपबहादुर सुनार
२०७६ माघ ७ मंगलबार ०९:४५:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

दलित मानवअधिकारको प्रश्न

Read Time : > 5 मिनेट
२०७६ माघ ७ मंगलबार ०९:४५:००

आलेख

सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी मानवअधिकार हननका सिकार दलित समुदाय नै भएका छन् 

सन् १९९३ को भियनामा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय विश्व मानवअधिकार सम्मेलनले नागरिक अधिकारप्रति सजग बन्न सरकारलाई आह्वान गरेपछि नेपालले २०६१ देखि मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई लागू गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ संविधान जारी गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयलाई मानवअधिकार कार्ययोजनामा ठोस रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । यो आलेख सरकारले तयार पारिरहेको मस्यौदाले दलित अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । 

दलित मानवअधिकारको अवस्था
दलितले ऐतिहासिक रूपमा मूलतः सामाजिक विभेद र संरचनागत बहिस्करण भोगिरहेका छन् । नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी मानवअधिकार हननका सिकार दलित समुदाय नै भएका छन् । दलितमाथि हुने छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराधलाई पनि समाजमा सामान्य रूपमा लिइन्छ । कानुनी रूपमा विभेद अन्त्य गरिएकोे भए पनि यस्ता विभेदका घटनाका पीडितले सहज रूपमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । डिग्निटी इनिसिएटिभले गरेको एक अध्ययनअनुसार संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि दलितको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएको छैन । बरु, छुवाछुत–भेदभावका घटना नयाँ—नयाँ स्वरूपमा देखा परेका छन् । जनताको न्यायमा सहज पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारअन्तर्गत न्यायिक समिति गठन भएका छन्, तर छुवाछुतसम्बन्धी भेदभावका घटना न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । परिणामतः सामाजिक अपराध करार गरिएका विभेदसँग सम्बन्धित घटना मेलमिलापमा टुंगिन्छन् । दलितमाथि भएका विभेदका अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्दैनन्, पुगिहाले पनि प्रहरीले सहजै ती मुद्दा दर्ता गर्दैनन् भने राजनीतिक दलका नेताका प्रभावमा ती मुद्दा त्यत्तिकै सामसुम भएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । बल्लतल्ल अदालतसम्म पुगेका मुद्दा पनि सरकारी वकिलको कमजोर भूमिकाका कारण कमजोर बनेको अध्ययनबाट देखिन्छ । यसले दलित समुदायको न्यायमा पहुँचले निरन्तरता नपाएको पुष्टि गर्छ । यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई राज्यले बनाएकोे कार्ययोजनाले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

दलितबारे कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था 
मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज र विकास साझेदार संस्थाबीचको आपसी समन्वय र सहयोग हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालको संविधान, त्यसअन्तर्गत बनेका कानुन, आवधिक योजना, अदालतका फैसला तथा निर्देशनात्मक आदेश, मानवअधिकार आयोगका सिफारिस, युपिआरका सुझाब, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका सुझाब र देशैभरि गरेका छलफलबाट प्राप्त सुझाबलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।

विभिन्न १७ विषयमा बाँडिएको कार्ययोजनाको प्रस्तावमा दलित समुदायका मौलिक हककै बेवास्ता गरिएको छ । उदाहरणका लागि संविधानमा दलितलाई प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भर्खरै जारी भएको शिक्षानीति संविधानले प्रदान गरेको अधिकारविरुद्ध छ । नीतिमा आर्थिक आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले दलितको संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सुरक्षित बनाउँदैन । मानवअधिकार कार्ययोजनाले साक्षरतालाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ, तर, विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीबाट दलित विद्यार्थीमाथि हुने जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । विभेदकारी पाठ्यक्रम सच्याउने, दलितलाई होच्याउने शब्द, चित्र र प्रसंग हटाउनेजस्ता विषयमा कार्ययोजना मौन छ । 

संविधानको धारा ४० मा घरबारविहीन दलितलाई आवास र भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका लागि भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, कार्ययोजनाले यसको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । दलित समुदायले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक जमिनको माग गरेका हुन्, जुन कुरा संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ । मानवअधिकार कार्ययोजनाले भूमिहीन दलितलाई बसोवास प्रयोजनका लागि मात्रै एकपटक भूमि उपलब्ध गराउने कुरा समावेश गरेको छ । कार्ययोजनाको यो व्यवस्था संविधानको धारा ४० को बर्खिलाप छ । 

कार्यक्षेत्रमा हुने विविध किसिमका विभेदमध्ये जातीय विभेद पनि एक हो । मानवअधिकार कार्ययोजनामा कार्यक्षेत्रमा हुने विभेदका विषय समावेश गरिएका छन्, जसले लैंगिक विभेदलाई त समावेश गरेको छ, तर जातीय आधारमा हुने छुवाछुत—भेदभाव, अपमान, अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद, फरक लैंगिक पहिचान भएका समुदायमाथि हुने विभेदबारे कार्ययोजना स्पष्ट छैन । यी विषयवस्तुलाई कार्ययोजनाले प्राथमिकतासाथ समावेश गर्नुपर्छ । 

दलित अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा एकातिर राज्य जवाफदेही छैन भने अर्कातिर दलित समुदायभित्र पनि विषयगत बुझाइ र वकालतमा एकरूपता आउन सकेको छैन
 

लैंगिक समानताको सवाल कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न जातजाति, धर्म, समुदायका महिलाबीच भिन्नता छन् । महिलाभित्रका विविधताका सन्दर्भलाई कार्ययोजनाले खासै चासो देखाएको छैन । दलित महिलाले अन्य महिलाको तुलनामा थप विभेद भोग्नुपरिरहेको छ । दलित भएकै कारण पितृसत्ता, वर्गीय र जातीय विभेद दलित महिलाले भोग्दै आइरहेका छन् । तथ्यांकले पनि के देखाउँछन् भने दैनन्दिन जीवनमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद भोग्ने, स्वास्थ्यका हिसाबले सबैभन्दा पोषणमा पहुँच कम भएका, मातृमृत्यु दर बढी भएका महिला दलित नै हुन् । अन्य महिलाभन्दा बढी जोखिममा रहेका दलित महिलाका सवाललाई कार्ययोजनाले समेट्न सकेको छैन ।

नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसैले मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतालाई सम्मान र अभ्यास गर्नु राज्यको दायित्व हो । सन् ०१५ मा भएको नेपालको मानवअधिकार समीक्षापछि मानवअधिकार परिषद्ले जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन ०६८ को पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको थियो । तर, यो ऐन लागू भएपछि देशभर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १४ जना दलितको हत्या भएको छ, अधिकांश घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन् । यसरी दलितमाथि भइरहेका विभेदका घटनामा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा कतै समावेश गरिएको छैन । 

अधिकार स्थापित गर्ने चुनौती

मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नेपालले विभिन्न ऐन–कानुन निर्माण गरेको छ । तर, ती व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने राज्य निकै कमजोर छ । मूलतः राज्यको इमानदारीमा देखिएको कमजोरीका कारण भएका नीति वा व्यवस्था लागू भएका छैनन् भने ती व्यवस्था लागू भए–नभएको हेर्ने संयन्त्र पनि निर्माण भएको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाको अनुगमन गर्ने, न्यायका लागि तथ्य र प्रमाणसहित परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था राष्ट्रिय दलित आयोग संविधान लागू भएको चार वर्ष पुग्दा पनि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । राज्य र राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीका कारण आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्, जुन दलित अधिकारको कोणबाट अर्को विडम्बना हो ।

कार्ययोजनामा तोकिएका क्रियाकलापलाई लागू गर्न बलियो अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । संघमा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्रमा नागरिक समाजको संलग्नता देखिँदैन । त्यसैले संघमा पनि नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वसहितको अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि यस विषयमा निरन्तर चनाखो भइरहनुपर्छ । चौथो कार्ययोजनामा अनुगमन समितिको एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्नु यसकोे ज्वलन्त उदाहरण हो । नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी भएन भने यो कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र गरेजस्तो देखिनेछ ।

दलित अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा एकातिर राज्य जवाफदेही छैन भने अर्कातिर दलित समुदायभित्र पनि विषयगत बुझाइ र वकालतमा एकरूपता आउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले संसारका ४८ देशको मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै छ । नेपाल सरकारले मानवअधिकारको आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन (युपिआर) मानवअधिकार परिषद्मा पेस गर्दै छ । अर्कातिर, दलित नागरिक संघसंस्थाबाट पनि युुपिआरको छाया प्रतिवेदन पेस हुँदै आएको छ । यस वर्ष पनि सो प्रतिवेदन तयारी सुरु भएको छ, तर सयुंक्त प्रतिवेदन बनाउने र बुझाउने सन्दर्भमा दलित नागरिक समाज एक हुन सकेका छैनन् । नेपालको दलित अधिकार स्थापित गर्न वकालत गर्ने यस किसिमको प्रतिवेदन दलित समुदायका तर्फबाट एकीकृत रूपमा तयार पार्ने र पेस गर्ने काम हुँदा त्यसले राज्यलाई दिने सुझाबमा पनि प्रभावकारी अर्थ राख्न सक्छ, तर निश्चित स्वार्थबाट माथि उठेर समुदायको बृहत्तर हितका लागि नागरिक समाजको एकीकृत प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न सकिएन भने ठूलो कमजोरी हुनेछ । यस्ता कमजोरीलाई नसच्याउने हो भने राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पनि दलित मुद्दा प्रभावकारी रूपमा समावेश हुन नसक्ने पक्का छ । 

अबको बाटो 
राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको मुख्य आधार राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, संविधान र त्यसले उल्लेख गरेका मौलिक हक र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन र विश्वव्यापी अद्यावधिक समीक्षाका सुझाब तथा दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका लक्ष्य र सूचक आदि हुन् । यस कार्ययोजनामा दलितका सवाल स्पष्ट रूपमा समावेश छैनन् वा छरिएका छन् । कार्ययोजनामा दलित सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै महल बनाएर त्यसभित्र संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई राखेर सोहीबमोजिम समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक उल्लेख गर्नुपर्छ । सन् २०२० मा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे विश्वव्यापी अद्यावधिक समीक्षा हुँदै छ । यस दिशामा राज्य, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन दलित नागरिक समाजको एकीकृत प्रतिवेदन जान आवश्यक छ र त्यसका लागि हामी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातसँगै प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानवाधिकार समितिमा पनि यसमा छलफल हुने भएकाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्ले पनि त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । र, यस दिशामा दलित नागरिक समाजको निरन्तर पैरवी र खबरदारी आवश्यक छ । यी प्रयासले मात्र प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनको प्रवर्द्धन हुन्छ ।

(लेखक डिग्निटी इनिसिएटिभसँग आबद्ध छन्)