एनजिओका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचार बढायो : अख्तियार

महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)ले कार्यक्रम स्वीकृत नै नगरी साढे ६ अर्ब खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘पछिल्लो समय स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिक पारदर्शिता अपनाउन नसकेको’ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि ०७४/७५ सम्म तीन वर्षको अवधिमा समाज कल्याण परिषद् ऐनबमोजिम लिनुपर्ने अनिवार्य परियोजना स्वीकृति नलिई सोझै दाता वा आइएनजिओसँग सम्झौता गरी ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो खर्चलाई महालेखाले अपारदर्शी खर्चका रूपमा किटान गरेको छ ।

त्यस्ता एनजिओले अर्थ मन्त्रालयको अनुदान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेतमा सहायता रकम नदेखाई सोझै दातासँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘यस तथ्यले गैरसरकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको र सरकारको नियन्त्रण पनि फितलो हुँदै गएको पुष्टि गर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

यस्तै, नेपालमा रहेका विभिन्न आइएनजिओले तीन वर्षको अवधिमा सम्झौताभन्दा एक खर्ब बढी रकम प्राप्त गरेको महालेखाले जनाएको छ । ती आइएनजिओले तीन वर्षको अवधिमा परिषद्सँग ५८ अर्ब ५८ करोडको सम्झौता गरेकामा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ५१ अर्ब ८७ लाख देखिएको, तर बैंकमा एक खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भई सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी भएको रकमभन्दा एक खर्ब ८४ करोड र परिषद्सँग सम्झौता गरेकोभन्दा ९५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बढी रकम बैंकमा देखिएको महालेखाको भनाइ छ । 

महालेखाले वैदेशिक सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट परिचालित नहुनु र वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिमा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण नरहनुलाई समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । असल उद्देश्य देखाएर स्थापना गरिने, तर पछि व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न भई अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा एनजिओलाई लिने गरिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । एनजिओबाट परिचालन भएको विकास सहायता रकमको सही सदुपयोग भएकोमा विश्वस्त हुन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनको अभावमा यस्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित क्रियाकलाप पारदर्शी नहुने र वित्तीय जवाफदेहिताको स्थिति नाजुक देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । एनजिओको अनुगमन पनि फितलो भएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले एनजिओले कानुन परिपालना, हिसाब–किताब, भन्सार छुट, परियोजना खर्च, कार्यक्रम सम्झौता, सहायता रकम, सम्झौता संशोधन, खर्चको पूर्वस्वीकृति, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी सुविधालगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ । 

अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनका लागि संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रणाली र लगानीको स्रोत स्पष्ट गरेर मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, आइएनजिओमार्फत प्राप्त हुने रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरेर मात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाली संस्थागत सुशासन कायम गर्न पनि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । 

तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारको १२० बुँदे सुझाब 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का अपारदर्शी खर्च प्रणाली र आफूखुसीका गतिविधिले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको औँल्याएको छ । आयोगले हालै संघीय सरकारलाई दिएको सुझाबमा एनजिओको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको नियमनको आवश्यकता औँल्याएको छ । 

आयोगले एनजिओको स्वच्छन्द गतिविधिले भ्रष्टाचार मौलाएकोतर्फ इंगित गर्दै अर्थ मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सुझाब दिएको छ । ‘गैरसरकारी संस्थाका नाममा सिर्जना भएका अपारदर्शी र अनुत्तरदायी क्रियाकलापले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको हुँदा यस्ता विकृति निर्मूल गर्नु जरुरी छ,’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सुझाब दिँदै आयोगले भनेको छ । हाल मुलुकभर एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा एनजिओले सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । त्यसको नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद् र गृह मन्त्रालय हो । तर, दुवै निकायबाट प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा एनजिओहरू अपारदर्शी बन्दै गएका छन् । 

आयोगले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न एक सय २० बुँदे सुझाब दिएको छ । आयोगले एकमुष्ठ रूपमा केन्द्रलाई ८१, प्रदेशलाई १९ र स्थानीय तहलाई २० बुँदे सुझाब दिएको हो । आयोगले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत विकासे मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सुझाब दिएको छ । 

नेपाल प्रहरीलाई सदाचारसम्बन्धी तालिम देऊ

अख्तियारले आधारभूत तालिममै प्रहरीलाई सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न भनेको छ । चारबुँदे सुझाब दिँदै आयोगले संगठनभित्र अनियमितता नियन्त्रण गर्न यस्तो तालिमको आवश्यकता औँल्याएको हो । कर्तव्यपरायणता र सत्यनिष्ठाका आधारमा समग्र राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्ने भएकाले प्रहरी कर्मचारीलाई दिइने आधारभूत तालिममा सदाचारसम्बन्धी विषयवस्तुसमेत समावेश गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । 

सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिकता, अनुसन्धान कुशलता र मनोबल बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था एवं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरी सरुवा, बढुवाका वस्तुगत मापदण्ड बनाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्ने ।

सुरक्षा निकायका कल्याण कोषलाई कल्याणकारी कार्यमा नै केन्द्रित हुने गरी काम गर्न र यसमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधि परिमार्जनसमेत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करीलगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटना पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी सुरक्षा प्रबन्धमा समस्या नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक ।

सुरक्षा चेकजाँचलाई प्रभावकारी बनाउन अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग तथा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको नियमित अनुगमनलगायत आवश्यक सुधारको 
प्रबन्ध मिलाउने ।

‘विकासे मन्त्रालयमा हुने पेस्कीको दुरुपयोग रोक्नू’
विकास निर्माण र पूर्वाधार विकाससम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई आयोगले झन्डै दुई दर्जन सुझाब दिएको छ । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई २४ बुँदे सुझाब दिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन स्थलमा जग्गा खरिद गरी वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा मुआब्जा माग गर्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाएको प्रवृत्तितर्फ इंगित गर्दै आयोगले यसलाई राक्न सुझाब दिएको छ । 

आवश्यक नभएका तथा तुलनात्मक रूपमा कम महत्वका निर्माण कार्य तथा मालसामानको खरिदका लागि वार्षिक कार्यक्रम संशोधन गरेरसमेत बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारित प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत आयोजना बैंक तयार गर्न, कार्ययोजना र जिम्मेवारीसहित वार्षिक कार्यक्रम र खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाब आयोगले दिएको छ । 

पर्याप्त तयारीविना हतारमा ठेक्का गर्ने र ठेक्का लागेपछि पेस्की दिने, तर त्यस्तो पेस्कीको दुरुपयोग भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने आयोगको सुझाबमा उल्लेख छ । वित्तीय, भौतिक र प्राविधिक स्रोतसाधनको तयारीविना खरिद कारबाही सुरु नगर्न आयोगले सार्वजनिक निकायलाई भनेको छ । त्रुटिपूर्ण परामर्श (त्रुटिपूर्ण डिजाइन, सुपरीवेक्षण तथा लागत अनुमान) गर्ने परामर्शदातालाई कारबाही गर्नसमेत आयोगले लेखेको छ । त्यस्तै, गलत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाता वा पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, जसले सेवा प्रदान गरेको हो त्यसैलाई जिम्मेवार बनाउने र विशेष परिस्थिति एवं कारणबाहेकमा डिजाइन पुनरावलोकन रकम खर्च नगर्न आयोगले सुझाब दिएको छ । 

निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई गरिएको ठेक्काबाट थप दायित्व सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तथा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, रूख काट्ने, वनको स्वीकृतिलगायतका काम पूरा गरेपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने आयोगको सुझाबमा उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीलाई क्षमताभन्दा बढी ठेक्का दिने, तर व्यवसायीले समयमै काम नगर्ने र त्यही व्यवसायीले पुनः नयाँ ठेक्का पाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।