नयाँ पत्रिकामा ३० मंसिरमा ‘महिनावारी हुँदा कोठाबाहिरै कक्षा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो । समाचार तातोपानी गाउँपालिका– ८, बारागाउँस्थित जनजागृति आधारभूत विद्यालयको थियो । विद्यालयका शिक्षिका र विद्यार्थी महिनावारी भएको बेला कक्षा कोठाभित्र जाँदैनथे । समाचारमा उल्लेख थियो, ‘महिनावारी हुँदा कक्षाभित्र बसे देउता रिसाउँछन् र विद्या हराउँछ भन्ने अन्धविश्वासले उनीहरू कक्षा कोठाभित्र नगएका हुन् ।’

समाचार प्रकाशित भएलगत्तै १ पुसमा जुम्लाका तत्कालीन सहायक सिडिओ देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रालयले महिनावारी हुँदा कोठाबाहिरै किन पढाइयो कारण बुझेर पठाउनू भन्दै लिखित जवाफ माग ग¥यो । नयाँ पत्रिकालाई छात्राहरू मुगा रावत, हाँसकुरा रावत, अनिशा रावत र अञ्जली रावतले महिनावारी हुँदा सकेसम्म विद्यालय नै नआउने र आए पनि कक्षाभित्र नजाने गरेको बताएका थिए । गृहको निर्देशनपछि श्रेष्ठले कार्यालय समयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमर रावतलाई प्रशासन कार्यालयमै बोलाएर लिखित जवाफ मागे । प्रधानाध्यापक रावतले सामाजिक कुसंस्कार र आस्थाका कारण छात्रा आफैँ कक्षा कोठाभित्र जान डराउने गरेको बताए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा महिनावारी हुँदा महिला घरनजिकै बनाइएको साँघुरो छाउगोठमा बस्छन् । असुरक्षित त्यस्तो गोठमा बस्दा किशोरी र महिलाको ज्यानैसमेत जाने गरेका छन् । जसका कारण ९ पुसमा गृहमन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूका सिडिओहरूलाई छाउगोठ भत्काउन र सचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि सरोकारवालाको उपस्थितिमा १० पुसमा चार बुँदे निर्णय गरिन् । सिडिओको संयोजकत्वमा छाउपडी प्रथा उन्मुलन उपसमिति गठनसहित जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, छाउपडी प्रथाविरुद्ध बहस पैरवी गर्ने र छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरियो ।

अहिले सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासका रूपमा रहेको महिला रजस्वला हुँदा गरिने दुव्र्यवहार अर्थात् ‘छुई प्रथा’ उन्मुलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा अभियान तीब्र गतिमा सञ्चालन भएको छ । प्रशासन कार्यालय जुम्लाको अगुवाईमा छाउपडी (छुई प्रथा) उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले १७ पुसमा ‘छुई प्रथा उन्मुलन महाअभियान’ नै सुरु भयो । टुँडिखेलमा आयोजित अभियानमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए ।

अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने र जनचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्ला भ्रमणका क्रममा सोमबार जुम्ला पुगेका कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले एउटा दूरदराजमा रहेको विद्यालयको घटना बाहिर आएपछि राष्ट्रियस्तरकै अभियान सञ्चालन भएको भन्दै देशमा यस्तो प्रकारको पत्रकारिता आवश्यक रहेको बताए । उनले छाउपडी कुरीति भएको र त्यस्तो कार्य गर्न÷गराउन कानुनले निषेध गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गरिने बताए ।