सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् । बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी)ले लेखापरीक्षण प्रणाली छलेर नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार डिएफआइडीले प्रहरीका लागि सन् ०१५ जनवरीदेखि हालसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सन् ०२० को डिसेम्बरसम्मका लागि उसले अब एक अर्ब सात करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । प्राविधिक सहयोगका नाममा उसले ६ वर्षमा ४५ मिलियन जिबिपी (ग्रेटब्रिटेन पाउन्ड) अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । तर, यसको खर्च विवरण नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीमा समावेश छैन ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ (२) अनुसार प्राविधिक सहायतासम्बन्धी जुनसुकै विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, डिएफआइडीले पाँच वर्षदेखि नेपाल प्रहरीलाई गर्दै आएको प्राविधिक सहयोग केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैन । जसकारण अहिलेसम्म लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए । उनले भने, ‘कानुनअनुसार जुनसुकै प्राविधिक सहायताको आर्थिक विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय प्राविधिक सहायताको विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैनन् । जसको लेखापरीक्षण हुन सक्दैनन्, जुन गैरकानुनी हो । नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा डिएफआइडीले गरेको खर्च पनि त्यस्तै हो ।’

लेखापरीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत दातृ निकायबाट आउने सहयोगको लेखापरीक्षण गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दातृ निकायले प्राविधिक सहायतामार्फत दिने सहयोगको विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा नै समावेश नगराएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता रिजालले बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक सहायताको सहयोग केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैन । सोही कारण उनीहरूको खर्च विवरण लेखापरीक्षण हुन सकेन । यस्तो स्थितिमा सहयोगको गुणस्तर ठीक भए÷नभएको मात्र होइन, कबुल गरेबमोजिमको सहयोग आए÷नआएको समेत यकिन हुँदैन, जुन गलत हो ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी शैलेस थापाले पनि डिएफआइडीले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत गरेको सहयोगको लेखाजोखा विवरण प्रहरीसँग नहुने बताए । उनले भने, ‘डिएफआइडीले नेपाल प्रहरीलाई ६ वर्षका लागि ४५ मिलियन जिबिपीबराबरको प्राविधिक सहयोग गर्ने भनेको साँचो हो । ०१५ को जनवरीबाट सुरु भएको यो योजना ०२० को डिसेम्बरमा सकिन्छ । उनीहरूले यो सहयोग क्यासमा दिने होइन, हामीसँग प्रस्तावना माग्छन्, हामी पेस गर्छौँ । सोहीअनुसारको सहयोग उनीहरूले गर्ने हुन् । खर्च गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरीको कुनै भूमिका रहन्न । त्यसकारण यसको लेखाजोखा विवरण हामीसँग हुँदैन ।’

इन्ट्रिगेटेड प्रोग्राम फर स्ट्रेन्थेनिङ सेक्युरिटी एन्ड जस्टिस (आइपिएसएसजे) परियोजनाअन्तर्गत डिएफआइडीले गरेको सहयोग खासगरी पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च भएका छन् । सो रकमबाट प्रहरीका कार्यालय भवन र ब्यारेक गरी २४ वटा बनिसकेका छन् भने ३२ वटा निर्माणाधीन छन् । 

कम्प्युटर र प्रिन्टर खरिद गर्न युनिसेफको सहयोग
अन्तर्राष्ट्रिय नियोग युनिसेफबाट पनि नेपाल प्रहरीले सहयोग लिएको छ । ७३ लाख ७६ हजार रुपैयाँको सो सहयोगको विवरणसमेत केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैन । सन् ०१९ मा लिएको सो सहयोगले नेपाल प्रहरीले महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका लागि कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर खरिद गरेको छ ।

सुरक्षा अंगमा दातृ निकायको सहयोग गलत 
 डा. युवराज संगौला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता 
नेपाल प्रहरीमा डिएफआइडीको प्राविधिक सहायता पाँच वर्षदेखि चलिरहेको मैले पनि सुनेको हुँ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभई दातृ निकायले सुरक्षा निकायमा सहयोग गर्दैन । संसारभरिको नियम नै यस्तै छ । नेपालको हकमा पनि त्यही भएको हो, जुन सरासर गलत छ ।

नेपाल र केही तन्नमबाहेक संसारको कुनै पनि देशको सुरक्षा निकायमा दातृ निकायको सहयोग हुँदैन, यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । यसले सुरक्षा निकायलाई मुलुकभन्दा पनि दातृ निकायप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । सुरक्षा निकायबाट हुने जुनसुकै प्रयोजनको खर्च मुलुकले नै व्यहोर्नुपर्छ । यस्ता सहयोग लिनै परे पनि सुरक्षाबाहेकका निकायले लिए हुन्छ ।