काठमाडौं– मुलुक करिब करिब लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेको छ । उर्जा मन्त्रालय र मातहतको विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न र भान्सामै समेत इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गरी विद्युत खपत बढाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

 आयातको ठूलो हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलीयम पदार्थले मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटाको प्रमुख कारण हो । तर, नेपाल आयल निगमले भने धमाधम पेट्रोलियम पूर्वाधार थप्दै गइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले आफ्नो ५० औं वार्षिकोत्सव समारोहमा गराएको जानकारीअनुसार पेट्रोलीयम पदार्थको भण्डारण ९० दिनका लागि पुग्ने गरी काम अघि बढेको छ । 
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले वार्षिकोत्सवको अवसरमा सो जानकारी गराउँदै भनेका थिए ‘९० दिनको भण्डारण निर्माण गर्ने कार्यले गति लिएको छ ।’
हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरेर निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर क्षमताको सबै किसिमका इन्धन भण्डारण गृह रहेको छ । अहिलेको माग अनुसार सो भण्डारणले करिब पेट्रोल १ हप्ता र डिजेल १८ दिनको माग धान्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३५ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह थप गर्ने लक्ष्य निगमको छ । 

३५ हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्बन्धि ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ । 
अमलेखगन्जमा ८ हजार २ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल भण्डारण गृह र पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढाएको छ । निगमले भविष्यमा काठमाडौंसम्मै पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै भैरहवा विमानस्थलमा ३५० किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारणका लागि टेण्डर सम्पन्न भई मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ । साथै पोखरा विमानस्थलमा ३ हजार किलोलिटरको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढाएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले धनुषाको महेन्द्रनगर र झापाको चारआलीमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि कार्य अघि बढाएको छ ।

आवश्यकता अनुसार पूर्वाधारमा लगानी गर्न राम्रै रहेको बताउँछन् पूर्व आपूर्ति सचिव पुरूषोत्तम ओझा । तर, निगमले भने आफ्नै नियामक मन्त्रालयको सुझावको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण नगर्न सुझाव दिइएको थियो । 

मन्त्रालयका उपसचिव लबराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेट्रोलियम पूर्वाधारमा ठुलो लगानी नगर्न सुझाव दिएको थियो । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले सन् २०३० भित्र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रचलनमा ल्याइसक्ने घोषणा गरेकाले नेपालले पनि ९० दिनका लागि पुग्नेगरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न उपयुक्त नदेखिने समितिको ठहर थियो ।

‘९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह बनाउन ठुलो लगानी लाग्ने देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधान प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यस्तो अवस्थामा भण्डारण गृह बनाउन सुरु गर्ने हो भने निर्माण गर्नै ५,६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यो समयमा सवारी साधान आयात गर्दा भण्डारणको औचित्य नहरने पो हो कि ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै पेट्रोलियम पूर्वाधारमा लगानी गर्न समितिको सुझाव थियो ।

अझ बागमती प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८५ साल भित्र पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रचलनमा ल्याइसक्ने घोषणा गरेको छ । बागमती सरकारले २०७५÷०७६को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत २०८५ साल भित्र पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रचलनमा ल्याइसक्ने घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेको भण्डारण क्षमता अनुसार १ हप्ताको लागि पेट्रोल र डिजेल १८ दिनको लागि  मात्रै पुग्ने भन्दै पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वआपूर्ति सचिव ओझाको भनाई छ ।
‘हुन त अब तेलको उपभोग बढेर जाने स्थिति अब छैन । विद्युतको उत्पादन बढ्दै गएपछि सरकारले पेट्रोलको उपभोग कम गर्दै लैजानुपर्छ’ पूर्व आपूर्ति सचिव ओझाले भने, ‘तर अहिलेको भण्डारण क्षमता पर्याप्त चाँही छैन । भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ । कम्तीमा डेढ दुई महिनालाई पुग्ने स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

भविष्यमा आउन सक्ने आपतकालीन आवस्थाका लागि भण्डारण निर्माण बनाउनु पर्ने ओझाको भनाई थियो । तर, पूर्वाधार थप गर्दा इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने ओझाले बताए ।