मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७६ माघ ४ शनिबार ०८:४३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

अमेरिकाले भन्यो- एमसिसीमा सैन्य  संलग्नता निषेधित छ

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ माघ ४ शनिबार ०८:४३:००

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी)सँग सम्बन्धित परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाललाई एमसिसीअन्तर्गत दिइने परियोजनामा रणनीतिक स्वार्थ रहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट टिप्पणी आइरहेका वेला अमेरिकाले अमेरिक कानुनमै एमसिसीमा सैन्य मामिला नजोडिएको उल्लेख गरेको हो । एमसिसी प्याक्टलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान जोडिएको समेत अमेरिकाले प्रस्टीकरण दिएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सरकारकातर्फबाट शुक्रबार जारी गरेको १० बुँदे प्रस्टीकरणको चौथो बुँदामा भनिएको छ, एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

अमेरिकी दूतावासले यससम्बन्धी उत्पन्न प्रश्न र टिप्पणीलाई स्वागत गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसिसीको स्थापना भएको दूतावासले जिकिर गरेको छ । उसले नेपालको आग्रहमा सन् २०१२ मा एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको उल्लेख गरेको छ । दूतावासले भनेको छ, प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको तथा  विद्युत् लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ । 

दूतावासले थप स्पष्ट पारेको छ, एमसिसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन ।  यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, व्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो । एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेको उल्लेख गरेको छ । एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनामा नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनुपर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ ।