सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कानुन निर्माण र आयोग गठनबारे सहमति जुटेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्टाउन सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूले तदारुकता देखाएका हुन् । 

दुवै आयोग झन्डै एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको समितिले पूर्वआयोग पदाधिकारीसहित ६१ जनाको नाम गत २ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि पनि प्रचण्डको रोजाइमा सत्यनिरूपण आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ र कांग्रेसको रोजाइमा लोकेन्द्र मल्लिकलाई बेपत्ता आयोगको जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै आयोगमा ६५ हजार उजुरी छन् । 

नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले चाँडो कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न पक्षका सुझाबका आधारमा राजनीतिक सहमतिअनुसार अब कानुन मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका लागि विधेयकको मस्यौदा बनाउनेछ । नेताहरूबीच विधेयकको मस्यौदा संसद्मा लगेर पारित गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले कानुन निर्माण र आयोग गठनलाई सँगसँगै पूर्णता दिने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए । ‘सुझाबलाई समेटेर कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने र संसद्मा लैजाने राजनीतिक सहमति बनेको छ,’ लेखकले भने, ‘अब कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने आयोगलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ । ढिला नगरी काम गर्ने भन्ने छ ।’
शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा सातै प्रदेशबाट आएका सुझाबबारे जानकारी गराइएको थियो ।

‘दुवै आयोगको कानुन संशोधनमा २८ पुसमा सातै प्रदेशबाट आएका सुझाबका सम्बन्धमा ब्रिफिङ भयो । पीडित र सरोकारवाला निकायबाट के कस्ता सुझाब आए भन्ने विषयमा खिमलाल देवकोटा र मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो कुरा राख्नुभयो,’ कांग्रेस नेता लेखकले भने, ‘प्रदेशबाट आएका सुझाबलाई विस्तृत रूपमा राखियो । आएका सुझाबलाई शीर्ष नेताले राम्रो भएको निष्कर्ष निकाले ।’ 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप गर्ने हो  
प्रधानमन्त्री केपी ओली
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप गर्ने हो । त्यसवेलाको घटनाबारे जान्न पाउने सबैलाई अधिकार छ, त्यसलाई सत्य स्थापित गर्ने गरी सहमति गरौँ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप गर्ने भनिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया अलग–अलग पाटा हुन् । एउटै होइन, त्यसो गर्नुहुँदैन । अरू वेलाका घटना भए न्याय÷अन्यायको कुरा आउँथ्यो । त्यो एउटा राजनीतिक प्रक्रिया थियो । देशको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने कुरा छ । कुनै अपराध, न्याय÷अन्यायको कुरा होइन । पीडितलाई परिपूरण र राहत दिने हो । यदि द्वन्द्वमा एकाध अमानवीय घटना भएका छन् भने छानबिन गरी मुद्दा चलाउने हो । 

सबै मुद्दा हल गरौँ 

प्रचण्डअध्यक्ष, नेकपा
तपाईं (दलका प्रतिनिधि)हरूले प्रदेशहरूमा परामर्श गरेर राम्रै भएछ । आफैँ फिल्डमा गएजस्तै भयो । वास्तविक पीडितका कुरा आए । त्यसलाई कानुनमा कसरी समेट्न सकिन्छ ? समेट्ने प्रयास गरौँ । यो शान्ति प्रक्रिया विविध कारणले लम्बियो, यसलाई छिट्टै टुंगो लगाऔँ । यसलाई धेरै लम्ब्याएर कसैलाई फाइदा गर्दैन । एकाध मान्छेले बहाना झिक्न खोजेका छन् । त्यसो गर्न दिनुहुँदैन ।

राजनीतिक रूपमा सहमति गरौँ
शेरबहादुर देउवा सभापति, कांग्रेस 
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई मिलाउन सहमति गर्ने हो । उहिलै मिलाएर जानुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । यसलाई अब नलम्ब्याऊँ, फाइनल नै गरौँ । मिलेर आयोगलाई काम गर्ने वातावरण दिऊँ । म प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डजी द्वन्द्वकालीन पार्टीको कमान्डर भएर यस्ता घटना भए । त्यो वेला व्यक्ति लडेको होइन नि । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक रूपमा सहमति गरेर हल गर्नुपर्छ । हामीले मिलेर यहाँसम्म आइसक्यौँ, अब यस्ता कुरा बाँकी राख्नुहुँदैन ।

मानवअधिकार आयोगभित्रै विवाद

द्वन्द्वकालीन न्यायिक आयोगको सिफारिसको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगभित्रै विवाद बढेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सिफारिस समितिबाट आयोग बाहिरिने निर्णय गरे पनि विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती सिफारिस समितिको सदस्य छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले समितिले समयमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै गत ८ मंसिरमा अध्यक्ष शर्माले बाहिरिने लिखित निर्णय गरेका थिए । विवादका कारण अहिलेसम्म सिफारिस समितिको सचिवालयसम्म पत्र पुग्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिको सदस्य रहेका वस्तीले आफैँ पत्र राखेका छन् । सो निर्णय भइकन वस्ती दुईपटक सिफारिस समितिको बैठकमा उपस्थित भइसकेका छन् । 

आयोगले फिर्ता हुने निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि त्यस्तो निर्णय भएको हो भने हाम्रो कार्यालय सहयोगीले त्यससम्बन्धी पत्र सिफारिस समितिको सचिवालयमा दर्ता गरेर मलाई बोधार्ध दिनुपर्ने हो,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी मलाई आएको छैन ।’

द्वन्द्वकालीन न्यायिक आयोगको सिफारिसबारे अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्य  प्रकाश वस्तीको बाझियो मत

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति सिफारिसका लागि गत वर्ष १२ चैतमा समिति बनेको हो । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा आयोगका प्रतिनिधि साथै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली र शर्मिला पण्डित सदस्य छन् । गत साता बसेको समितिको बैठकले सिफारिसका लागि सर्टलिस्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो । शनिबार पनि समितिको बैठक बस्दै छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण आयोगले १० महिनासम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । राजनीतिक सिफारिसका आधारमा नियुक्त हुने व्यक्तिले द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई न्याय दिन नसक्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । आयोगले त्यही कारण सिफारिस समितिबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि समेत पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । 

आयोग सदस्य वस्ती बाहिरिने निर्णयको विपक्षमा
आयोग स्रोतका अनुसार सो निर्णयसम्बन्धी पत्र सदस्य वस्ती आफैँले सचिवालयमा बुझाउने गरी लिएका थिए । उनी सिफारिस समितिबाट आयोग बाहिरिन नहुने पक्षमा छन् । यो विषयलाई लिएर आयोगका अन्य सदस्य र कर्मचारीले समेत अध्यक्ष शर्मासँग गुनासो गर्दै यसले आयोगको छविमै असर पुग्ने बताएका थिए । आयोगका कर्मचारी क्लबले समेत गत साता शर्मालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

अध्यक्ष शर्मा भने आयोगबाट बाहिरिने/नबाहिरिने अधिकार आफूले सदस्य वस्तीलाई नै दिएको बताए । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्था आएमा बाहिरिनुहोला भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस सम्बन्धमा उहाँले नै निर्णय गर्नुहुन्छ ।’ यसअघि अध्यक्ष शर्माले बाहिरिने निर्णय गरेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।