-मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाद्वारा कार्यक्रम अस्वीकार    

-यो वर्ष विश्व बैंकबाट रकम नआउने सम्भावना

सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा गत वर्षदेखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन दोस्रो वर्षमै निराशाजनक भएको छ । गत वर्ष विनातयारी झार गोड्ने, बाटोका ढुंगा फाल्ने, चौर सफा गर्ने, नाला सोहोर्नेलगायत काम लगाई रकम बाँडेपछि कार्यक्रमको तीव्र आलोचना भएको थियो । यो वर्ष तयारीका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरूले नै योजनाप्रति चासो देखाएका छैनन् ।

अझ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नियुक्त गरिएका १ सय ९२ रोजगार संयोजकले राजीनामा दिए । २५ स्थानीय तहमा संयोजक नियुक्त नै हुन नसकेकाले २ सय १७ स्थानीय तह रोजगार संयोजकविहीन बनेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनलाई २५ पुससम्म अन्तिम म्याद तोकिएकोमा १ सय ७७ स्थानीय तहले कुनै पनि योजना पठाएका छैनन् । ठूलो विरोध हुँदाहुँदै सरकारले जबर्जस्ती अघि बढाएको यो परियोजनाको कार्यान्वयन नै अन्योलग्रस्त बनेको छ । विश्व बैंकले प्रतिबद्धता गरेको १३ अर्ब ऋण सहयोग पनि यो वर्ष कार्यक्रमलाई निकासा नहुने सम्भावना बढेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि आयोजना कार्यान्वयनमा उत्साहजक रूपमा लागेको छैन । स्थानीय तहले कार्यक्रमको स्वामित्व नै नलिएपछि रोजगार संयोजकले सरकारी जागिर छाडे । 

२ सय १७ स्थानीय तह संयोजकविहीन 

मनाङको सामी गाउँपालिकाको रोजगार संयोजक तनहुँकी दिव्या बाँस्तोला त्यहाँ पुग्दा पदाधिकारीलाई सरकारको यस्तो पनि कार्यक्रम छ भन्ने विषयमा थाहै थिएन । उनी रोजगार संयोजकका रूपमा त्यहाँ आउँदै छिन् भन्ने पनि गाउँपालिका प्रमुख बेखबर थिए । उनले आफैँ गएर गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई कार्यक्रमका बारेमा बताइन् । ‘तर, गाउँपालिकाका प्रमुख नै कार्यक्रमप्रति सकारात्मक भएनन् । उनले मलाई काम गर्न सहयोग पनि गरेनन्,’ उनले भनिन् । काम गर्ने वातावरण नै नपाएपछि अधिकृत स्तरको सरकारी जागिरबाट गत महिना उनले राजीनामा दिइन् । ‘संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व नगरेका कारण रोजगार संयोजकलाई पनि काम गर्न असाध्यै कठिन छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

रोजगार संयोजकहरूलाई खासगरी बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय तहमा नै रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गर्ने र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार आयोजना छनोट गर्ने काम पनि रोजगार संयोजकले गर्छ । तर, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काममा अस्पष्टता तथा प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘त्यस्तै, एउटा स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकको सरुवा पनि हुँदैन, त्यही कारणले मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ पर्वत जिल्लाको जैमनी नगरपालिकाका पूर्वरोजगार संयोजक सरोज अधिकारीले बताए । 

गत वर्ष फागुनमा नियुक्त भएका बाँस्तोला र अधिकारीजस्तै १ सय ९२ रोजगार संयोजकहरूले एक वर्ष पनि काम नगरी राजीनामा दिएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत वर्ष ७ सय २८ वटा स्थानीय निकायमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश नम्बर १ का २४ स्थानीय निकायमा भने दुईपटकसम्म आवेदन माग गर्दासमेत संयोजक नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशको एक स्थानीय तहमा नियुक्त भएका संयोजक काममा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तर, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने राम्रो अवसर पाएका कारण रोजगार संयोजकहरूले राजीनामा दिएको हुन सक्ने बताए । ‘सबै व्यक्ति उचित अवसरको खोजीमा रहन्छ । राम्रो विकल्प भेट्यो भने पुरानो छोडिहाल्छ । यो सामान्य विषय हो,’ उनले भने । 

अधिकांश गाउँपालिकालाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन 

कार्यक्रम पठाउने अन्तिम म्याद २५ पुससम्म चक्रघट्टी गाउँपालिकाजस्तै १ सय ७७ वटा स्थानीय तहले कार्यान्वयन हुने योजना श्रम मन्त्रालयलाई पठाएका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार रोजगार संयोजकले काम छोडेका र नियुक्त नभएका अधिकांश स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव पठाएका छैनन् । मन्त्रालयले गत मंसिर २५ गतेभित्र आयोजना प्रस्ताव पठाइसक्न सबै स्थानीय निकायलाई पत्राचार गरेकोे थियो । सो अवधिमा सबै स्थानीय निकायबाट आयोजनाको प्रस्ताव नआएपछि मन्त्रालयले एक महिना थप गरी २५ पुससम्म म्याद दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नै नभएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । ‘आयोजना पठाउन भनेर हामीलाई इमेल पनि आएको छैन, चिठी पनि आएको छैन,’ उनले भने । 

रोजगार संयोजक नै नियुक्त नभएका कारण सिलिचोङ गाउँपालिका संखुवासभाका अध्यक्ष रामबहादुर राईले बताए । ‘आयोजना छनोट गर्ने, बेरोजगार तथ्यांक संकलन गर्ने व्यक्ति नै नभएपछि आयोजना पठाउन सकिएको छैन । हाम्रो जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा कोही पनि आउन मान्दैनन्,’ उनले भने । यसअघि संयोजक संघीय सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको थियो । यो वर्ष भने स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिइएको छ । सोही आधारमा बल्ल संयोजक छनोट गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, ताप्ली गाउँपालिका उदयपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज श्रेष्ठले रोजगार संयोजक नहुँदा आयोजना पठाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले भर्खरै संयोजक नियुक्त गरेको छ । ‘बल्ल–बल्ल संयोजक छनोट भएको छ । गत वर्ष पनि बजेट ढिला गरी आयो । हामीले पनि झार उखेलेर, गारेटो सफा गर्न लगाएर बजेट बाँड्यौँ,’ उनले भने । प्रस्ताव नपठाउनेमा हिमाली र तराई भेगका स्थानीय तह धेरै रहेको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । 

मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाद्वारा कार्यक्रम अस्वीकार 

मनाङको मनाङ–डिस्याङ गाउँपालिकाले यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै नलिने घोषणा गरेको छ । आफ्नो गाउँपालिकामा आफैँले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताउँदै गाउँपालिकाले कार्यक्रम अस्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । 

सो गाउँपालिकामा रोजगारीका लागि जम्मा ४८ जनाले आवेदन दिएका छन् । सो संख्याका कामदारलाई रोजगारी दिन सक्ने बजेट आफैँसँग भएको भन्दै गाउँपालिकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य केही स्थानीय तहले समेत कार्यक्रम अस्वीकार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

३२ हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३२ हजारभन्दा बढी आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये अधिकांश सडक र सिँचाइ परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले पठाएको आयोजनालाई मन्त्रालयले फेरि छनोट गर्छ । आयोजना छनोट कार्यविधिअनुसार प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको क्रम मिलाइन्छ । सोहीअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ । मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत लगानी हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, आयोजनाहरू गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुनुपर्ने र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने हुनुपर्ने कार्यविधि छ । 

मन्त्रालयमा प्राप्त भएका आयोजना र बेरोजगारको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष एउटा स्थानीय तहलले कम्तीमा ६ लाखदेखि बढीमा ९३  लाख रुपैयाँसम्म बजेट हस्तान्तरण गरिने मन्त्री यादवले बताए । 

यो वर्ष विश्व बैंकबाट रकम नआउने सम्भावना 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यो वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ८२ करोड विश्व बैंकले लगानी गर्ने भने पनि सो रकम अझैसम्म निकासा नभएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘यस वर्ष सो ऋण निकासा हुने सम्भावना कम छ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित रकमध्ये ७० प्रतिशत कामदारको पारिश्रमिकमा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । 

१७ लाख बेरोजगार ६० हजार मात्रै रोजगारी 

यो वर्षको रोजगारी १७ लाख १ हजार कामदारले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएकामध्ये करिब ६ लाख मात्रै रोजगारीका लागि योग्य हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । छनोट भएकामध्ये यो वर्ष ६० हजारलाई मात्रै रोजगारी प्रदान गरिने श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले ६० हजार कामदारलाई १ सय दिनको रोजगारी दिन सकिन्छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने भनिएको ऋण सहायता रकम समयमा प्राप्त नभएकाले ३० हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस वर्षबाट बेरोजगारी भत्ता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान गर्न नसक्ने बेरोजगार नागरिकलाई भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने रोजगारी ऐन २०७५ मा व्यवस्था छ । ‘सो व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष रोजगारी नपाएकालाई अर्को वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र बेरोजगारी भत्ता भुक्तानी गरिनेछ,’ कार्यक्रमका संयोजक लोकनाथ भुसालले बताए । ऐनअनुसार बेरोजगारमा सूचीकृत भएका नागरिकलाई कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ । त्यसरी रोजगारी दिन नसके १ सय दिन रोजगारी गर्दा पाउने ज्यालाको आधा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष कार्यक्रम नै ढिला सुरु भएकाले सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिएको थिएन । सरकारले तोकेको आधारभूत ज्याला मासिक १३ हजार ४ सय ५० का आधारमा सरकारले दिने ज्याला र भत्ता तय हुन्छ ।

सरकारकै आत्ममूल्यांकन : गत वर्ष बजेट दुरुपयोग भयो

तयारीविना नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको समीक्षा श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । गत वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले पार्क, मन्दिर, बाटोको सरसफाइ गरेर बजेट सकेको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । तराई क्षेत्रमा पनि बिरुवा रोप्ने, नाला सफा गर्ने कार्यमा बजेट खर्चिएको छ । सहरी क्षेत्रमा गत वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । तर, नयाँ स्थानीय तहहरूमा भने कार्यक्रम सडक निर्माण, सिँचाइजस्ता आयोजनामा बजेट प्रयोग भएको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसैले यो वर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले मागमा आधारित आयोजना स्वीकृत गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि नै संशोधन गरी स्थानीय तहले माग गरेको आयोजना र बेरोजगारको संख्या यकिन गरी बजेट निकासा गर्ने भएको हो । बेरोजगार संख्या यकिन गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कर्मचारीको नियुक्तिलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । 

कार्यक्रम छनोटको प्रक्रिया

स्थानीय तहले श्रममूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता उपकरण प्रयोग गर्न पाइनेछैन । आयोजनामा आएको बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम कामदारको ज्यालामा खर्च हुनुपर्नेछ । निर्माण सामग्री खरिदमा अधिकतम २५ प्रतिशत, कामका लागि आवश्यक हाते औजार खरिदमा अधिकतम ३ प्रतिशत, श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री खरिदमा अधिकतम २ प्रतिशत र कन्टिजेन्सी खर्चमा अधिकतम १ प्रतिशत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

श्रममन्त्रीकै छोरा अध्यक्ष रहेको गाउँपालिकाले योजना पठाएन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने भए पनि योजना भने स्थानीय सरकारहरूले संघमा पठाउनुपर्छ । तर, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका छोरा विक्रम राय यादव अध्यक्ष भएको सर्लाहीको चक्रघट्टी गाउँपालिकाले नै योजना नपठाएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 

‘योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीकै परिवारका सदस्य रहेको स्थानीय तहले त यो हदसम्मको लापरबाही गरेको छ, यसले योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष राय यादवले भने कार्यक्रमका विषयमा आफूलाई जानकारी नै नआएको उनले बताए । 

स्थानीय तहले आयोजना नपठाए पनि कार्यक्रम रोकिँदैन रामेश्वर राय यादव : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

आयोजना प्रस्ताव गरेका स्थानीय तहका लागि बजेट रोकिँदैन । जुन–जुन तहले प्रस्ताव गरेका छन्, उनीहरूका लागि बजेट जान्छ । बाँकी रहेका स्थानीय तहका लागि अनुमानित बजेट राखिनेछ । प्रस्ताव आएपछि पनि बजेट हस्तान्तरण गर्नेछाँै । कार्यक्रम रोकिँदैन । अर्कोतर्फ संयोजकले छाड्नु सामान्य हो । सबैले अवसरकै खोजी गर्छन् ।