समाजवादी पार्टीले २१ मंसिरमा विज्ञप्ति निकालेर सूचना तथा प्रविधि विधेयक ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरित रहेको’ भन्दै सच्याउन माग ग-यो । अघिल्लो दिन २० पुसमा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । यादव र भट्टराईको निष्कर्ष थियो, ‘सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्यो ।’ राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश २ मा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने १९ पुसको सहमति अघि १० पुसमै समाजवादीका नेता भट्टराई, यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगे, जहाँ राष्ट्रिय सभामा तालमेल र विपक्षी मोर्चा निर्माणमाथि छलफल भयो ।

समाजवादीकै शब्दमा ‘अपमानजनक’ ढंगले ८ पुसमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले सीधै रोकेको भन्दै यादवले पार्टी निर्णयअनुसार सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी दिए । अर्को दिन पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने तथा सदन र सडकमा कडा रूपमा उत्रने चेतावनी दिए ।

संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका यादव खाली हात बाहिरिएपछि तराई–मधेस झरे, तर उनीसँग जनता र कार्यकर्तालाई दिने चित्त बुझ्दो जवाफ थिएन । त्यसैले उनले भावनात्मक कुरा गर्न थाले । १४ पुसमा महोत्तरी पुगेका उनले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने बताए । र, यहाँ उनले राष्ट्रिय सभा र दीर्घकालीन मुद्दामा छलफलका लागि भन्दै नेकपासँग दुईबुँदे सहमति गरेको राजपालाई पनि चेतावनी दिए, ‘सरकार संविधान संशोधनको पक्षमा छैन । राजपा नेकपासँग नजिक हुनु ठीक छैन । यो राजपाका लागि आत्मघाती हुन्छ ।’ महोत्तरीबाट नेपालगन्जसम्म पुगेर काठमाडौं फर्केलगत्तै यादवले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । 

सरकारबाट बाहिरिएपछि के गर्ने ? माथिका दौडधुप सम्भवतः यादव र उनका सहकर्मीले यिनै प्रश्नको खोजीका लागि गरेका हुन् । विपक्षी बेन्चमा बस्ने यादवको घोषणा त आएको छ, तर त्यसको सीमा के हुन्छ ? जवाफ आएको छैन । सडक आन्दोलन कुन तहको र सदनमा के–के मुद्दामा सरकारमाथि आक्रमण गर्ने समाजवादी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै छ ।त्यसो भए अब समाजवादी पार्टी के गर्छ ? ‘हामी सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिन्छौँ । गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामको मूल्यांकन गर्छौँ । सदनमा कुरा राख्छौँ । त्यसका साथै संविधान संशोधनका लागि सरकारमाथि दबाब बनाउछौँ,’ अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता यादवले भने । समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंह प्रतिपक्षीको भूमिकामा आएपछि कसरी अगाडि बढ्नेबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताउँछन् । 

सरकार छाडेपछि समाजवादीले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेससँग निकटता बढाउँदै छ । कांग्रेससँग नजिकिएको सन्देश पनि दिएको छ । सरकारको कार्यशैलीविरूद्ध सहकार्य गर्नेबारे कांग्रेस र समाजवादीका नेताबीच छलफल पनि भएका छन् । यादव  भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहकार्य गरेका छौँ । अन्य सवालमा पनि उसँग सक्दो सहकार्य गरेर अघि बढछौँ ।’

समाजवादी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेससँग सामान्य कुराकानी भए पनि रणनीतिक छलफल नभएको बताए । तराई–मधेसको मुद्दामा कांग्रेस सतारुढ दल नेकपाजस्तै रहेको समाजवादी पार्टीको ठहर छ । त्यसैले, प्रचार विभाग प्रमुख सिंह कांग्रेससँग बलियो सहकार्यको सम्भावना कम देख्छन् । ‘कांग्रेस सबै राष्ट्रिय मुद्दामा हामीजस्तै प्रस्ट छैन । तर, पनि उसँग सक्दो सहकार्य हुन्छ । हामी दोस्रो प्रतिपक्षी भएकाले सरकारको सन्दर्भमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिन्छ,’ सिंहले भने । 

प्रदेश २ मा आफूसँग सरकारमा रहेको राजपालाई नेकपासँग नजिक हुन नदिने समाजवादी पार्टीको दाउ छ । त्यसैले राजपासँग सहकार्यको नीति अगाडि सारेको छ । तर, नेकपा–राजपा सहकार्यले समाजवादी पार्टीलाई झस्काएको छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि नेकपा र राजपाबीच हुने सहकार्यमा समाजवादी–राजपा सम्बन्धको नयाँ नक्सा कोरिनेछ । राजपा सरकारमा सहभागी भए समाजवादीसँग उसको सहकार्य टुट्नेछ ।

सरकारबाट बाहिरिए पनि तराई–मधेसमा यादवको आलोचना भइरहेको छ । यही निहुँमा राजपाले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । राजपाले सिंहदरबारको बाटो नरोजे संविधान संशोधनलगायत मधेसका मुद्दामा समाजवादीसँगै सहकार्यको बाटो रोज्नेछ । संविधान संशोधनको मुद्दामा जहिले पनि राजपासँग एक ठाउँ हुने र अन्य विषय राजपाको कदम हेरेर सहकार्यको नीति बनाउने अध्यक्ष यादवको सोच छ । 

सरकारमा हुँदा संविधान संशोधन गराउन नसकेको आरोप लागेका उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बेन्चमा बस्दा पनि कार्यकर्ता र मधेसी जनताको मन जित्न कठिन छ । त्यसैले उनले आन्दोलनको भावनात्मक कुरा गर्न थालेका छन् । 

समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकताका लागि पटक–पटक वार्ता भएका छन् । तर, समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुअघि राजपाले नेकपासँग दुईबुँदे सहमति गरेपछि यी दुई पार्टीबीच अविश्वास देखिएको छ । तर, प्रचार विभाग प्रमुख सिंहले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि पुनः राजपासँग एकीकरण छलफल अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘राजपा र समाजवादी पार्टी प्राकृतिक रूपमै समान छन्, राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि राजपासँग सहकार्य हुन्छ,’ सिंहले भने । 

सशक्त प्रतिपक्षीको  भूमिकामा देखिनेछाैँ 
 सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टीको ‘बिजनेस’ के हो ?
तत्कालीन माओवादी र एमालेका अध्यक्षसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा गएका थियौँ । उहाँहरूले सहमतिअनुसार काम गर्नुभएन । बरु विभिन्न निहुँ खोज्न थालेको देखियो । कानुनमन्त्रीको जिम्मा पाएपछि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यरा सुल्झाउन विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव लगेँ । तर, प्रधानमन्त्रीले ठाँडै अस्वीकार गर्नुभयो । र, हामी सरकारबाट बाहिरियौँ । अब हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छौँ । स्वाभाविक रूपमा भूमिका पनि प्रतिपक्षकै हुन्छ । सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिने छाैँ । गुण र दोषका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्छौँ । सदनमा आफ्ना कुरा राख्छौँ । संविधान संशोधनका लागि पनि दबाब बनाइराख्छौँ ।

विपक्षी बेन्चमा हुनुहुन्छ, सरकारविरुद्ध एक्लै लड्ने कि अरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्षीमा रहेका सबै दलसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने रणनीतिमा छाैँ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमार्फत त्यसको सुरुवात गरिसकेका छौँ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससँग सहकार्य गरेका छौँ । अन्य सवालमा पनि सहकार्य हुन्छ । 

 आन्दोलनमा जानुभयो भने संसद् र सडकमा त्यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ ?
आन्दोलन वा विरोधको अवस्था सता पक्षको व्यवहारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जनतासँग जोडिएका हुन् वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सवाल, हामी सदनमै जोडतोडका साथ राख्छौँ । सरकारले नसुने स्वाभाविक रूपमा सडकतर्फ जान बाध्य हुन्छौँ ।

 राजपासँगको सहकार्य नि ? 
मुद्दाका आधारमा राजपा सबैभन्दा नजिकको मित्र शक्ति हो । यसैकारण उसँग एकीकरणका लागि छलफल चलाएका छौँ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उसले नेकपासँग सहमति गरेपछि राजपा र हामी दुई कित्तामा देखिएका छौँ । तर, संविधान संशोधनका लागि हामी दुवै एकै ठाउँमा  हुनेछौँ । अरू सहकार्य राजपाको भूमिकामा भर पर्छ । 

उपेन्द्र एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्
 विजय मिश्र,उपप्राध्यापक, पाटन क्याम्पस
भर्खर सरकारबाट बाहिरिएकाले उपेन्द्र यादवले आन्दोलनको धम्की दिनु एउटा कुरा हो । अर्को कुरा उहाँ राजीखुसी सरकारबाट बाहिरिनुभएको होइन । नचाहँदा–नचाहँदै पनि बडो अपमानजनक ढंगले उहाँ सरकारबाट बाहिरिनुप-यो । त्यसैकारण अहिले नेकपा र प्रधानमन्त्रीप्रति अलि बढी नै आक्रामक हुनु स्वाभाविक हो । तर, यथार्थ फरक छ । उनले चाहँदैमा न सरकारमाथि ठूलो दबाब हुन्छ न त मधेसमा आन्दोलनको वातावरण नै बन्न सक्छ । किनभने तराई–मधेसमा उपेन्द्र अहिले आलोचित देखिन्छन् । 

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि उनले प्रदेश २ मा आन्दोलनदेखि निर्वाचनसम्मको सहयात्रीसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाए । तर, काठमाडौंमा संघीय सरकारमा सहभागी भए । उनी राजपालाई काउन्टर दिने गरी सरकारमा सहभागी भएको सन्देश मधेसमा प्रभावित भयो । त्यही भएर मधेसमा प्रदेश सरकारभन्दा पनि उपेन्द्र बढी आलोचित बने । मधेसमा राजपाको पूरै पंक्ति उपेन्द्रविरुद्ध उभिन सक्छ । उपेन्द्रले आन्दोलन गर्दा सफल नहुन सक्छ । पहिलो संविधानसभामा पनि यादवले अभ्यास नगरेका होइनन्, तर त्यो सफल भएन । 

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ, अब राजपाले के गर्छ ? राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि नेकपा र राजपाबीच सहकार्य भए तराई–मधेस हिजोजस्तै विभाजित हुन सक्छ । जसको फाइदा सरकार र नेकपालाई हुनेछ । राजपा र नेकपाको थप सहकार्यबारे अहिलेसम्म आकलन मात्रै छ । त्यसका ठोस आधार देखिएका छैनन् । तर, राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ । राजपा–नेकपा सहकार्य भए प्रदेश २ देखि केन्द्रसम्मको राजनीतिमा प्रभाव पर्न सक्छ । नेकपा–राजपा सहकार्य नभए राजपा–समाजवादी संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध जाने वातावरण बन्छ । समाजवादी–राजपा दुवै बाहिर बसे सरकारका लागि चुनौती बन्न सक्छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट चुनौती नखेपेको सरकारलाई यसले चुनौती दिन सक्छ । उपेन्द्र एक्लैले केही गर्न सक्दैनन् । उनले सरकारमा गएर नैतिकता गुमाइसकेका छन् ।