सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजार रुपैयाँमाथिका बिल सार्वजनिक गर्ने विगतको निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गरिदिएको छ । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । उनले २५ हजारमाथिको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णयलाई विस्थापन गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको र त्यही ऐनअनुसार खर्च सार्वजनिक हुने बताए ।

सो ऐनले सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारमाथिका हरेक सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठनसँगै ऐन नै बनाएर यस्तो व्यवस्था बन्द गरिएको हो ।

प्रवक्ता भुसालले ऐनअनुसार अब खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । ‘ऐनअनुसार मासिक रूपमा खर्चको एकमुष्ट विवरण सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब बिल सार्वजनिक हुँदैन ।’ उनले विवरण सार्वजनिक गरेपछि बिल नै सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नु ठीक नभएको टिप्पणी गरे । ‘अब मसीको बिल खोजेर हुन्छ ? हरेक दिन जति खर्च हुन्छ, त्यसको बिल सार्वजनिक गर्न व्यावहारिक रूपमा पनि सहज छैन,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’

मुख्यसचिव रेग्मीकै निर्देशनमा बिल सार्वजनिक रोकियो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको निर्देशनमा राज्यकोषबाट भएका २५ हजारमाथिको खर्चका हरेक बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार मख्यसचिव रेग्मीले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार मासिक रूपमा मात्र खर्चका विवरण सार्वजनिक गर्न, तर बिल सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यसचिव रेग्मी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा प्रमुख कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि बिल सार्वजनिक गर्न बन्द भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले मासिक रूपमा खर्च सार्वजनिक गर्ने, तर बिल सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएको बताए ।