सूचना प्रविधि विधेयकमा एम्नेष्टीको चासो, स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई अपराधिकरण करार गर्न मिल्दैन
एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले सरकारले तयार गरेको सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमको स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बिहीबार काठमाडौं र लण्डनबाट एकैसाथ जारी विज्ञप्तिमा एम्नेष्टिले स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई अपराधिकरण करार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ । नेपालमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा विधेयक आएकोमा एम्नेष्टीले चासो व्यक्त गरेको छ ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाललगायत अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । एम्नेष्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्ने गरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएको पनि टिप्पणी गरेको छ ।
एम्नेष्टीका दक्षिण एशिया निर्देशक विराज पटनायकले भनेका छन्, “कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालकाे खुलापनले यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ, किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ ।”
सन् २०१९ मा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर सरकारलाई आलोचना गरी लेखिएका समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार वा अनलाइनमा आलोचनात्मक टिप्पणी राख्नेहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको थियो । जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेश गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रका बारेमा व्यङ्ग्यात्मक समिक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको थियो । अक्टोबरमा भिटेनका रूपमा चिनिएका गायकहरू दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई उनीहरूले गाएको गीतको सामग्रीको कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखानेसमेत एम्नेष्टीको धारणा छ । विधेयकको दफा ९४ ले “राष्ट्रिय एकता, आत्म-सम्मान, राष्ट्रिय हित, सङ्घीयताका इकाईहरू बीचको सम्बन्ध"का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधिकरण गरेको एम्नेष्टीको व्याख्या छ ।
एम्नेष्टीले भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा राज्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर यस्तो सङ्कुचनलाई स्पष्ट रूपमा कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा व्यवस्था गरिएझैँ वैधानिक उद्देश्यअनुसारको आवश्यक र समानुपातिक हुनुपर्दछ ।