अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रको म्याद सकिन एक दिनमात्र बाकी रहँदा अव के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहिवार पोखरामा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी आयोजना गरि संरक्षण क्षेत्रको संचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा कार्यक्रम मार्फत सुझाव मागेको हो ।

२०४३ सालमा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थापना सगै २०४९ सालदेखि श्री ५ महेन्द्र प्रकृती संरक्षण कोषको नाममा काम सुरु गरेको थियो । ०४९ सालमा १० वर्षको समय दिएर कोष स्थापना गरिएकोमा ०५८ सालमा पुनः १० वर्षका लागि कोषको म्याद थप भएको थियो । २०६२÷६३ को आन्दोलन सगै ०६३ सालमा राष्ट्रिय प्रकृती संरक्षण कोष नामाकरण गरिएको थियो । तेस्रो पटक साउन  ०६९ मा ६ महिनाका म्याद थप गरिएकोमा सोही वर्षको फागुनमा दुई वर्ष र ०७१ सालमा पाँचौ पटक पाँच वर्षका लागि म्याद थप गरिएकोमा सो म्याद शुक्रवार अर्थात ४ माघदेखी सकिदैछ । कोषले कास्की सगै ५ जिल्लामा प्रकृती संरक्षणको काम गरिरहेको छ ।

म्याद थपिन एक दिन बाँकी रहदा अव कसरी वढ्ने भन्नेमा मन्त्रालयले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा संघीय सरकारका सरकारका वन मन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु, उपसभामुख, प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरु, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु, स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, स्थानि स्तरमा स्थापना गरिएका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति सगै सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
अन्तक्रियामा वोल्नेहरुले कोषको म्याद थप्न नहुने, संविधान संग नवाझीने गरि आवश्यक एने वनाएर कोष संचालनको जिम्मा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने र स्थानीय तहले कोष सगै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र संचालनको जिम्मा लिन ढिलो गर्न नहुने भनाई उनीहरुले राखेका थिए । 

सहभागीहरुको कुरा सुने सगै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले कोषको म्याद बढीमा तीनदेखि ६ महिना थपेर आवश्यक प्रबन्ध गरि कोषलाई नयाँ संरचनामा ढालि नयाँ मोडालिटी बनाउनु पर्ने बताए ।