मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
धर्मराज बगाले
२०७६ माघ २ बिहीबार १५:२७:००
Read Time : > 5 मिनेट
ब्लग

एमसिसी सम्झौता महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेको सम्वृद्धि जस्तै हुने त होइन ?

Read Time : > 5 मिनेट
धर्मराज बगाले
२०७६ माघ २ बिहीबार १५:२७:००

भारतले जम्मु कश्मिरको विषयलाई लिएर आफ्नो राजनैतिक नक्सामा गरेको परिवर्तन सँगै नेपालको कालापानी लगायतका भू–भाग समेतलाई उसको आफनो क्षेत्र भित्र राखेपछि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भू–भाग फिर्ता हुनुपर्ने आवाजहरु जनस्तरवाटै पुनः एकपल्ट उठेका छन् । त्यसो त नेपाल भारत बीचमा सुस्ता, कालापानी लगायतका सिमा विवादको समधान गर्न दुईपक्षिय सरकारी समितिहरु यसअघि नै गठन नभएका पनि होइनन् । तर ती समितिहरुले समस्या समाधानमा कुनै ठोस कार्य गर्न भने सकेका छैनन । 
यति नै बेला यस्तै अर्को विषयले पनि नेपाली राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । त्यो हो अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसी । विकासशील राष्ट्रहरुको गरिबी घटाउने उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको यस कार्यक्रमले नेपालमा उर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि ५ सय मिलियन डलरको सहयोग अगस्ट २०१७ मा स्वीकृत गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनका लागि राखिएका सर्तहरुबारे नेपाली राजनैतिक वृत्त मुलतः दुई खेमामा विभक्त भएको छ, खास गरी सत्तारुढ दल भित्रै ।

एमसिसीको विरोध गर्ने पक्षले, नेपालको कानूनसँग मेल नखाने यसका प्रावधान पनि मान्नु पर्ने सर्तले एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रतिष्ठा माथि नै आँच पुर्याएको टिप्पणी गरीरहेको बेला, अमिरिकी दुतावासले ‘यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग’ भन्ने भनाईले अरुलाई अल्पज्ञानि देख्ने एमसिसी पक्षधर विज्ञहरुको स्तर उजागर भएको छ । एमसिसी पक्षधरहरुको यसप्रतिको लगाव भनेकै ४०० केवि प्रसारणलाईन निर्माणमा गरिने हाल सम्मकै ठुलो अनुदान र सम्भाबित विद्युत निकासीबाट प्राप्त हुने धनराशी नै हो । साथै केहि ठुला सडक आयोजनामा गरिने लगानी पनि । समग्रमा यी सबैबाट मुलुकमा प्राप्त हुने ‘समृद्धि’ । 

त्यसै पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिएको वर्तमान सरकारका लागि यति ठुलो आयोजनाको महत्व नहुने कुरै भएन । त्यसो त यि आयोजना निर्माण नगरी मुलुकमा समृद्धि असम्भव प्रायः छ । त्यसैले नेपाल आफैले छनौट गरेका यी आयोजना निर्माण गर्नु अनिवार्य नै छ, यस विषयमा दुई मत नहोला । तर मुख्य कुरा भनेको यी आयोजनाहरुको निर्माण एमसिसीका खराब सर्तहरुलाई स्वीकार गरेर अनुदानमा गर्ने कि अन्य लगानीबाट ?
त्यसो त विकसित राष्ट्रहरुले दिने अनुदानमा उनीहरुको कुनै न कुनै स्वार्थ रहेकै हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लाभ त सबै जनतालाई प्राप्त होला समग्रमा, तर आफ्ना पक्षको ‘लबीग्रुप’ अर्थात ‘एजेण्टहरु’ पाल्ने एउटा भरपर्दो तरीका पनि हो, अनुदान । यस्तै अनुदानका आयोजनाहरुको फेरो समातेर विदेश सयरको लागि लामबद्ध हाम्रा उच्चपदस्थहरुको लामो सूचीबाटै यो प्रमाणित हुन्छ । भलै त्यस्ता अनुदानले तल्लो तप्काका जनताका लागि पनि केहि ‘विकास’ भने ल्याएकै छन् । 

एउटा सार्वभौम मुलुकको कानुन विपरितका सर्त मानेरै भए पनि लिइन लागेको अनुदानले ल्याउने ‘समृद्धि’ र कालापानी सीमा विवादको बीचमा एउटा साझा विषय पनि रहेछ, दुई दशक अघि भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धि । त्यति वेला पक्ष विपक्ष गर्नेहरु नै हालसम्म पनि राजनीतिको बागडोरमै छन् । त्यति वेला सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन् भने पार्टि फुटाएरै भए पनि सो सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन भुमिका खेलेका एक प्रमुख पात्र केपि शर्मा ओली हाल देशको प्रधानमन्त्री छन् । त्यस्तै महाकाली सन्धि खारेजीलाई ४० मध्येको एउटा प्रमुख माग बनाएर ‘जनयुद्ध’ सुरु गरेका प्रचण्ड यतिवेला सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष छन् ।

इन्डोप्यसिफिक रणनीतिको अंश नभएको अवस्थामा एमसिसी लाई स्वीकार्न सकिने भनेर सत्तापक्षिय उच्च नेतृत्वले आफु माथि परेको दबाबको एउटा मध्यमार्गिय समाधान खोजेको पनि हुनसक्छ । तर एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति नै भएको अमेरिकी दुताबासको बक्तब्यले मध्यमार्ग नरुचाउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिले नेपालको ढुलमुले नेतृत्वलाई समस्यामा पारेको छ । तर मुख्य कुरा एमसिसी इन्डोप्यासिफिकको अंश हो कि होइन भन्ने भन्दा पनि यो नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने हो । सहुलियत ऋण लिएर बनाइने आयोजनाहरुमा त आफ्नो स्वार्थ हेर्ने विदेश निकायहरुसँग खराब सर्त स्वीकार गरी अनुदान लिएर समृद्धिको सपना देख्नु कति उचित होला ?

एमसिसी जस्तै  ‘समृद्धि’को  आधार भनिएको महाकाली सन्धि  
कुनै बेला नेपालको राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ रहेको महाकाली सन्धिबारे अचेल चर्चा हुन छाडेको छ र युवा पुस्ता पुरै अनविज्ञ छन् । समय सन्दर्भका हिसाबले पनि यसबारे पुनः एकपटक वहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि नेपाल भारत जलस्रोत सम्बन्धका बारेमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जलस्रोतमा धनी देश नेपालबाट बगेर जाने नदीहरुको पानीमा छिमेकी देश भारतको चासो र चिन्ता हुने नै भयो । त्यसमा पनि बर्षातका चार महिना भित्र ८० प्रतिशत पानि पर्ने मनसुनी वर्षाका कारण आउने बाढीले पनि दुःख दिइरहेकै हुन्छ । त्यसै क्रममा सन् १९२० मा ब्रिटिस सरकार र नेपालका राणा प्रधानमन्त्री बीच पहिलो पल्ट नेपालको पश्चिमी सिमानामा रहेको महाकाली नदीमा शारदा व्यारेज बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसबाट नेपालले सिंचाईका लागि बर्खायाममा एक हजार र हिउँदमा १ सय ५० क्युसेक पानि पाउने र बाँकी पानी भारतले ।

त्यसपछि कोशी र नारायणी नदिको पानीमा पनि ‘स्वतन्त्र’ भारतको चासो कायमै रहयो । सन् १९५४ मा कोशी र सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भए । तर ति सम्झौताबाट समुचित लाभ लिन सकेन नेपालले । कोशी र गण्डक सम्झौताहरुमा ठगिएको नेपालले लामो समयसम्म भारतसँग जलस्रोत सम्बन्धी सहकार्यहरु गर्ने आँट गर्न सकेन । त्यसपछि नेपालको चासो आफ्नै नियन्त्रणमा संचालन गर्न सकिने कर्णाली उच्च बाँध जस्ता आयोजनामा रह्यो, जबकि भारतको चासो भने सिमा नदी महाकालीमा । नेपालसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण सन् १९८० को दशकमा भारतले एकतर्फि रुपमा शारदा व्यारेज भन्दा १८ कि.मि. ‘अपस्ट्रीम’मा १४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ टनकपुर व्यारेजको निर्माण सुरु ग¥यो, सिमा नदीमा, अर्को पक्षको सहमति बिना । खासमा यो ब्यारेज निर्माणको उद्देश्य विद्युत उत्पादनसँगै आयु सक्किएको पुरानो शारदा व्यारेजको विकल्प पनि । जहाँबाट उसले सजिलै शारदा नहरमा पानी लिन सक्छ ।

नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनासँगै निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको भारत भ्रमणको बेला ‘गोप्य’ रुपमा टनकपुर सम्भैmतामा हस्ताक्षर भयो, सिमा नदीमा एकतर्पिm रुपमा गरिएको निर्माण कार्यलाई वैद्यानिकता दिने गरि, नेपाली भुमि व्यारेजको पुर्वि तटबन्ध निर्माण गर्नका लागि भारतलाई सुुम्पिने गरि । अनि बदलामा ‘समृद्धि’का निम्ति नेपालले एक करोड युनिट बिजुली र सिंचाईका लागि पानी, निःशुल्क पाउने भनि प्रचार गरियो । 

तर प्रतिपक्ष दलहरु र नागरिकहरुको चर्को विरोध अनि अदालतको आदेशपछि टनकपुर सम्झौतालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संसदमा पेश गर्नु पर्ने भयो । संसदमा एकल बहुमत भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई यो सम्झौता पारित गराउनु कुनै ठुलो बिषय थिएन, तर सो सम्झौता सामान्य बहुमतबाट नभई दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने धारणा सहितको पत्र(लेटर बमको रुपमा परिचित) नेपाली कांग्रेस कै नेता गणेशमान सिंहले लेखेपछि खैलाबैला भयो सत्तारुढ दल भित्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को विरोधका कारण सो सम्झौता अनुमोदन हुने कुनै सम्भावना रहेन । अन्ततः संसदमा पेश नै भएन । यसरी भारतसँग लामो समयपछिको एउटा जलस्रोत सम्झौता पनि विवाद मुक्त रहन सकेन । यो विवादलाई समाधान गर्न टनकपुर व्यारेज भन्दा ‘अपस्ट्रीम’मा पञ्चेश्वर उच्च बाँध बनाउने र यो विवादलाई प्याकेजमै समाधान गर्ने प्रस्तावहरु आए तर सहमति हुन सकेन, प्रतिपक्षका कारण । टनकपुर काण्डले तरल बनाएको नेपाली रजनीतिमा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन मार्फतसत्ता परिवर्तन भयो । नेकपा एमालेले ९ महिनासम्म अल्पमतको सरकार चलायो । त्यस बखत भने पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्य परियोजना सँगै टनकपुर विवादलाई समधान गर्न छलफल त भए तर सरकार नै टिक्न सकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको त्यसपछिको संयूक्त सरकारको पालामा टनकपुर व्यारेज, पुरानो शारदा व्यारेज र पञ्चेश्वर उच्च बाँधलाई समेटेर गरियो, महाकाली सन्धि, सन् १९९६ मा ।

टनकपुर विवादको समधान गर्न गरिएको यो सन्धि आँफै विवाद मुक्त हुन त सकेन नै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले दुई टुक्रामा फुट्यो । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपालको संसदबाट दुईतिहाई बहुमतले पारित भयो यो सन्धि, एउटा नाटकिय घटनाक्रमसँगै । यस सम्पूर्ण प्रकृयामा समृद्धिका यति ठुला नारा घन्किए, ‘पश्चिमबाट घाम उदाउने’ देखि ‘सम्पुर्ण नेपालीलाई सुति सुति खान पुग्ने’ सम्मका उपमाहरु दिईयो । 

नेपाल र भारतबीच भएका अघिल्ला सम्झौता भन्दा राम्रो र समान हैसियतमा गरिएको भनिएको सन्धिबाट (जुन हाल चर्चा गरिएको एमसिसीको जस्तै समृद्धिको आधार मानिएको थियो) दुई दशक पुगिसक्दा पनि नेपालले कुनै लाभ लिन सकिएको छैन । यतिबेला एमसिसीलाई पनि महाकाली सन्धि जस्तै नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने रस्साकसी चलिरहेको छ ।  के अब उपलब्धिबिहिन महाकाली सन्धिका नाइकेहरुबाटै फेरी पनि समृद्धिका नाममा सार्वभौम देशको संविधानलाई अपमान गरेर ‘अनुदान’ लिने जोखिम मोल्न ठिक होला ? अमेरिकी दुताबास स्वयंले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक कै अंग हो भनिरहँदा केही स्वनामधन्य बिद्धवानहरुको जागिर जोगाउन अमेरिकी भूराजनैतिक रणनीतिको दीर्घकालिन भार बोक्ने जोखिम मोल्न होला ।

(लेखक नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग कलेजका उपप्राध्यापक हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयबाट जलस्रोत ब्यवस्थापनमा  स्नातकोत्तर गरेका उनले महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनकाे ढिलाईबारे शोध कार्य गरेका छन् ।)