४ वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय राजमार्गले जोड्न सरकारद्वारा स्थानीय तहसँग आयोजना माग

सरकारले मुलुकमा अझै सडक सञ्जाल नपुगेका २ सय ६८ स्थानीय तहका केन्द्रलाई चार वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले आवेदन माग्न सुरु गरेको छ । तिनमा ४ वर्षभित्र सडक सञ्जाल पुर्‍याउने सरकारी योजना छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विभागले १ वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिका) मध्ये २ सय ६८ वटामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक तहको सडक पुगेको छैन । ‘१ वर्षयता प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्’, स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘सडक नपुगको स्थानीय तहको संख्या घटेको हुन सक्छ ।’  

विभागका अनुसार हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक छनोट गरी प्रादेशिक सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय निकायले ३० दिनभित्र सडकको पहिचान गरी प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ । यसका लागि २१ पुसदेखि आवेदन माग थालेको छ । माघ २० सम्म स्थानीय तहले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राप्त भएका आवदेनलाई १५ दिनभित्र संघीय सरकारअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको कार्यक्रम समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ‘अध्ययन (सम्भाव्यता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) भइसकेका सडक भए सोझै निर्माणको चरणमा जानेछौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नभए अध्ययन थाल्नेछौँ ।’

सडक सञ्जाल पुर्‍याउने कानुन पारित

संघीय सरकारले स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नेसम्बन्धी कानुन (कार्यविधि) पारित गरेको छ । ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ नाम दिइएको कानुन २१ मंसिर २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । यस कार्यक्रको नाम भने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम दिइएको छ ।

सडक पुर्‍याउन ५ अर्ब बजेट

स्थानीय तहमा सञ्जाल पुर्‍याउन चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, आवको ६ महिना बितिसकेको र अझै १ महिना प्रक्रियागत काम बाँकी रहेकाले विनियोजित बजेट पूरै खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । अध्ययन नभएका सडकको अध्ययन गर्नुपर्ने काम पनि उत्तिकै हुनेछ । यसकारण केही सडकको खरिद प्रक्रिया पूरा गरी काम थाल्ने सम्भावना छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले भने प्राविधिक अध्ययन र खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर सडक निर्माण थालिने बताए ।