• वि.सं २०७६ चैत १७ सोमबार
  • Monday, 30 March, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ माघ १ बुधबार १८:२९:००
दृष्टिकोण

कांग्रेस एक भएर सबै तागत ओली सरकारको गलत कदमविरुद्ध लगाउनुपर्छ : डा. डिला संग्रौला

२०७६ माघ १ बुधबार १८:२९:००

महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरू असन्तुष्ट बन्नुभयो । त्यसभन्दा पहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति अगाडि बढाउनुभएको थियो । तर सफल भएन । जिल्ला सभापतिहरूको भेला गरेर रामचन्द्र पौडेलले सभापतिलाई पाँचबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिनुभयो । 

त्यसलाई सभापतिले स्वीकार गर्दै सहमतिको प्रयास अगाडि बढानुभएको छ । लामो प्रयास सफल भएन । बहुमतीय पद्धतिभन्दा सर्वसम्मतिबाट अघि बढ्ने विषयमा सभापति पनि तयार हुनुभयो । यो नै ठूलो कुरा हो ।

सभापतिले महाधिवेशनका लागि शक्ति सञ्चय गर्न खोज्ज्नुभएको होइन । विभाग गठन गर्न सभापतिले तीन वर्षसम्म सहमतिको प्रयास गर्नुभएको थियो । रामचन्द्र पौडेललाई साथमा लिएर जान विभाग गठन गर्नुपर्छ भनेर सभापतिले नै भन्नुभएको थियो ।

विभाग गठन नगर्दा धेरै असर परेको छ । समस्या आउँदा विभागीय प्रमुखले समाधान गर्थे । तरुण दल र नेविसंघका विषय अहिले केन्द्रमै ठोक्किएको छ । विभाग गठन गर्न नसक्नु कमजोरी हो । यसलाई धेरै उचाल्ने–पछार्नु गर्न हुन्न । दुई नेता एकै ठाउँमा नउभिएसम्म कांग्रेस बलियो हुँदैन । पार्टीअन्तर्गतका संगठन सुदृढ गर्ने, भ्रातृ संस्थाहरूलाई सुचारु गर्ने र १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर सबै तागत र शक्ति केपी ओली सरकारको गलत कामविरुद्ध लगाउनु पर्छ  । 

नेविसंघको विवाद 
नेविसंघको विवाद दुवै नेताबीचको समझदारीमा समाधान हुने हो । उहाँहरूलाई मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले नेविसंघ विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै लिखित कुरा राखेको थिएँ । अब स्ववियु निर्वाचन पनि आइसक्यो । त्यसकारण नेविसंघमा छिटो नेतृत्व दिनुहोस् भने सभापति, महामन्त्रीलाई भनेको छु । 

प्रतिपक्ष कमजोर छैन
सरकारको अराजक क्रियाकलाप भयाभह ढंगले अघि बढेको छ । काण्डै काण्ड निम्त्याएको छ । कांग्रेसले सबै शक्तिलाई जोडेर यहाँसम्म ल्यायो । त्यो शक्तिलाई जोड्ने भएको हुनाले सरकारले राम्रो काम गर्छ भने रचनात्मक सहयोग गर्ने हो । 

संघीयताको कार्यान्वयन कांग्रेसले गरेको हो । यस्ता विषयमा हामी साथमै छौं । तर उसले जनताको पक्षमा काम गरेन । हाम्रो भूमिका जोड्ने भएको हुनाले हामी जोड्न नै खोजिरहेका छौं । कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्ष होइन । सशक्त प्रतिकार गरिरहेको छ । 

सरकारको समिक्षा 
सरकारको समिक्षा २/४ वटा पाटाबाट गर्नुपर्छ । २२ महिना भयो सरकार बनेको । सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्न सकेन । सुशासन, शान्ति, विकास समृद्धि, ऐन कानुन निर्माण उसको प्रतिबद्धता थियो । 

चार वटा प्रतिबद्धता आज हेर्दा सबै ठाउँमा शून्य देखिन्छ । ३३ किलो सुनकाण्डबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार यती समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट ७ सय ५३ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने काण्डसम्म आइसक्यो । 

अब हुँदाहुँदा सदनलाई बन्धक राख्नेसम्मको अवस्था आयो । सुशासन कतै छैन । आज अख्तियारले पनि बोलिरहेको छ । 

जताततै भ्रष्टाचार छ । प्रधानमन्त्री आफैं शून्य सहशीलताको कुरा उठाउनुहुन्छ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन पनि दिन्न भन्नुहुन्छ । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार तलसम्म गएको छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा नेपाल ट्रष्ट ऐन परिवर्तन गर्न ५३ वटा दफा परिवर्तन भयो । गृहमन्त्रीबाट पनि सपना साकार नहुने हुनाले आफूले रोजेको मन्त्रीबाट हुने भनियो । अहिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई लगिएको छ । सचिवहरू जाने मन्त्रालयको व्यवस्था थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आफूले रोजेका व्यापारी र बिचौलियालाई लैजानुभएको छ । 

चिकित्साशास्त्र विधेयक आउँदा पनि हामीले विरोध ग¥यौं नि ! बिचौलिया र व्यापारीका लागि अस्ति भर्खर दुर्गा प्रसाईंले के भने ‘मेरो कलेजमा सम्बन्धन भएन ।’ 

शिक्षामन्त्रीमार्फत सचिवले के गरे ? घुस मागे । उनकै मान्छे त हुन नि ! उनकै मान्छे त बोल्न थाले नि व्यापारी । यो चैं असफल भयो । 

शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने घटना शृंखलाबद्ध रूपमा घटिरहेको छ । सर्लाही, महोत्तरी, बाँकेमा घट्यो । कन्चनपुरमा निर्मलाका लागि महिलाहरूले न्याय माग्दै गर्दा लाठीचार्ज गरियो, तिनको लुगा च्यातियो । अहिले पनि अस्पतालमा छन् । तपाईं हामी सुरक्षित भएनौं । 

काठमाडौंमै विकास छैन् 
काठमाडौंमै शुद्ध पानी पाइँदैन । खाल्डाखुल्डी धुवाँधूलो त यहीँ छ । बाटोघाटो कहाँ छ ? प्रधानमन्त्री रेल र पानीजहाज भन्नुहुन्छ । रेल र पानी जहाजको टिकट काट्नुस् भन्नुहुन्छ, अब के को टिकट काट्ने ? 

चर्को कर तिर्न जनतालाई सरकारले बाध्य बनाएको छ । महँगी आकासिएको छ । आम्दानी छैन । त्यहाँ पनि सरकार असफल भएको छ । 

सूचना प्रविधि विधेयकको असर 
थुप्रै विधेयक विवादित बनिरहेका छन् । ती विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सूचना तथा प्रविधि विधेयक हो । संसदीय समितिबाट बहुमतको दम्भमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जाने तर्खरमा छ । 

सूचना प्रविधि विधेयक जनताको स्वतन्त्रता र मौलिक हक अधिकारविरोधी छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको पानीजहाज रेल कहाँ गयो ? हामीले शुद्ध खानेपानी पाएनौं । स्वास्थ्य उपचार पाएनौं । कुनै कार्टुन, कुनै अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने तिनलाई पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिराउन सरकार लागिपरेको छ । जनतालाई हतकडी लगाएर जेल पठाउने विधेयक ल्याइँदै छ । 

गाली–बेइज्जतको कसुरमा दुई वटा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कारबाहीका लागि संविधानमा पनि व्यवस्था छ, न्यायिक अदालतको । यो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत हुन्छ । फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐनमा के लेखिएको छ भने २० हजार जरिवाना र २ वर्ष जेल तोकिएको छ । कसैले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट गाली गर्‍यो भने ३ वर्ष जेल र एक हजार जरिवाना तोकिएको छ । यो गर्दागर्दै नियमति प्रक्रियालाई बन्धक राखेर सूचना प्रविधि अदालत गठन गरेर सरकारले मुख थुन्न खोजेको छ ।

सरकार न्यायधीश बनेर फैसला गर्ने अवस्था छ । यसले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार पनि विधेयकले कुण्ठित गरेको छ । 

यसरी सरकार अधिनायकवादको पूर्वअभ्यास गर्दै छ । लोकतान्त्रिक संविधान टेकेर आएको सरकार संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाँदै छ । 

(नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. डिला संग्रौलासँग रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)