राजनीति

नाम र राजधानी : केन्द्रको निर्णय कुर्दै प्रदेश १, २ र ५

 नजिरबाट उत्साही : प्रदेश ३ को नाम र राजधानीमा गरेको हस्तक्षेपकारी परीक्षण सफल भएपछि सत्तारुढ नेकपाको मूल नेतृत्व उत्साही छ । यही उत्साह बोकेर उसले नाम र राजधानी टुंग्याउन बाँकी प्रदेशमा राजनीति प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश १ र ५ मा आफूहरूको निर्णय लागू गराउन सकिने नेकपा नेतृत्वको विश्वास छ । प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी पनि राजनीतिक संवादबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने योजनामा छ । 

 प्रदेश ३ बाट आत्मविश्वास : पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय, पहल र हस्तक्षेपले नतिजा निकालेपछि प्रदेश १ र ५ मा रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकार अब यही शैलीबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने सोचमा छ । नाम र राजधानीलाई लिएर उत्पन्न विवादबाट आफूलाई टाढा राख्ने र पार्टी मूल नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको देखाएर फेस सेभिङ गर्ने मनिस्थितिमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा पनि मुख्यमन्त्री आफूले जोखिम मोल्नुभन्दा पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दाउमा छन् ।

 हारेका मुख्यमन्त्री र उठेका प्रश्न : २१ भदौ ०७५ मा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको दुईदिने भेलाले केन्द्रले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएको, अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित आठबुँदे निष्कर्ष निकालेको थियो । हिजो अधिकार भएन भनेर गुनासो गर्ने तिनै मुख्यमन्त्रीले अहिले पार्टीको शरणमा पुगेर राजधानी र नाम टुंग्याइदिन हारगुहार गरे । यसले प्रश्न उठायो– संघीयताको मर्म र अधिकारीमाथि किन गर्दै छ केन्द्रले हस्तक्षेप ?

प्रदेश ३ को राजधानी र नामकरण टुंगिएलगत्तै बाँकी प्रदेश १, २ र ५ ले पनि अन्तिम निर्णयका लागि गृहकार्य अघि बढाएका छन् । यही हिउँदे अधिवेशन अर्थात् अबको तीन महिनाभित्र नाम र राजधानी टुंगो लगाउने तयारीमा रहेका प्रदेश २ र ५ तथा नामांकन टुंग्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश १ प्रदेश ३ मा झैँ केन्द्रबाट सहयोगको पर्खाइमा छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर टुंगो लागिसकेको छ, तर प्रदेशको नामकरण भूगोल कि जातीय पहिचानलाई आधार मानेर तय गर्ने भन्ने मुख्य विवाद छ । प्रदेश २ मा जनकपुरलाई राजधानी तोक्न सबै दलबीच मतैक्य रहे पनि नामकरणमा प्रमुख दल नेकपा–कांग्रेस एकातिर र मधेसकेन्द्रित दल अर्कातिर छन् । प्रदेश ५ मा संसद्ले बनाएको विज्ञसमितिले लुम्बिनी नामकरण गर्न दिएको सुझाबमा दलहरूबीच विवाद छैन, तर स्थायी राजधानी बुटवल कि दाङ तोक्न सकस छ ।  

 प्रदेश १ मा नामकै सकस 
प्रदेश सभाले आठ महिनाअघि राजधानी विराटनगर टुंगो लगाए पनि नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । २२ वैशाख ०७६ मा प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी विराटनगर राख्ने निर्णय गरेको थियो । उसो त त्यसलगत्तै बर्खे अधिवेशनमै नामकरण पनि टुंग्याउने कसरत नभएको भने होइन । तर, बहस प्राकृतिक आधार र जातीय पहिचानसँग जोडिएका एक दर्जन नाममा केन्द्रित भएपछि प्रस्तावै दर्ता हुन नसकेर प्रदेश सभाको अधिवेशन सकिएको थियो । यद्यपि, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण स्थायी राजधानीजस्तै सहमतिमा टुंगो लाग्ने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि चाँडै सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम सहमतिमा टुंगो लगाइने बताए । ‘दलहरूले हतार नगरौँ भनेकैले सरकारले नामकरणको प्रस्ताव दर्ता नगराएको हो, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सहमतिले नामकरण टुंगो लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले नयाँ पत्रिकासँग भने । प्रदेश सभामा सत्ताधारी दल नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका तीन, राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चका एक/एक सांसद छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले नामकरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किराँत, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–लिम्बुवान–कोच, सगरमाथा, कोसी, मेची, विराट, कञ्चनजंघा, विजयपुरलगायत एक दर्जनभन्दा बढी नाम चर्चा र छलफलमा रहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । ‘अहिले नामांकनका सम्दर्भमा करिब एक दर्जन नाम चर्चा र छलफलमा छन् । तर, हामी सबैको अवनत्व महसुस हुने नाममा सहमति खोज्न अन्य पार्टीसँग पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउँछौँ,’ कार्कीले भने । 

प्रतिपक्षी दलहरू भने सरकार अन्य ‘बिजनेस’मा अल्झिएर प्रदेशको नामकरण गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको भए पनि प्रस्ताव ल्याउने काम सरकारको हो, तर उसैले ढिलाइ गर्दा नामकरण टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई नामलाई दिएर सकसमा छन् । उनलाई भूगोल कि जातीय नाम राख्ने भनेर निर्णय गर्न अप्ठ्यारो भएको एक मन्त्रीले बताए । प्रदेश ३ मा झैँ केन्द्रबाट नाम आए सहज हुने ती मन्त्रीको भनाइ छ । ‘अहिले आवश्यक छैन । तर, माथिबाट सल्लाह सुझाबको रूपमा भए पनि निर्णय भएर आयो भने दबाबको महसुस गरिरहनुभएका मुख्यमन्त्रीलाई फेस सेभ गर्न सजिलो हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने ।

नेकपा केन्द्रले पनि प्रदेश १ को नामको विषयमा सोचविचार गरिरहेको एक नेताले बताए । यस विषयमा औपचारिक छलफल नभए पनि अनौपचारिक रूपमा भने चर्चा भएको जनाएको छ । नेकपा एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘प्रदेश १ को साझा नामका रूपमा माथिबाट कोसीका लागि निर्णय नआउला भन्न सकिन्न ।’

 नाममा नेकपा र कांग्रेस सांसद विभाजित 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाले नामबारे पटक–पटक छलफल गरे पनि दुवै दलका सांसदहरू नै आन्तरिक रूपमा विभाजित छन् । जसले गर्दा आन्तरिक रूपमा साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नाममा किराँत ‘हुनैपर्छ’ र ‘हुनुहुँदैन’ भन्नेबारे मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई  आफ्नै  दलभित्र चर्को दबाब छ । उता कांग्रेसमा पनि आदिवासी जनजाति सांसद तथा अन्य सांसदहरूले नामकरण जातीय आधारमा ‘हुनुपर्छ’ र ‘हुनुहुँदैन’ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् । विभिन्न जातीय घटक संगठनहरूले अहिले पनि प्रदेश १ को नाम एकल जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । 

भूगोलका आधारमा सबैलाई मान्य हुने नाम राखिनुपर्ने बताउँदै आए पनि उनीहरू आफ्नो निकटतालाई ख्याल गरेर प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कोसी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूले कोसी, मेची क्षेत्रमा बस्नेहरूले मेची वा कंचनजंघा, कोसी पश्चिम बस्नेहरूले सगरमाथा नाम उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन् ।

 प्रदेश ५ : राजधानी बुटवल र दाङमा विवाद, लुम्बिनीमा सहमति जुट्दै

प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको विषयमा चर्चा सुरू भएको छ । ५ माघबाट सुरू हुने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा राजधानी र नामकरणको विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउने भएको छ । संसद्बाट गठित विशेष समितिले राजधानीको स्थान र नामकरणका विषयमा तयार पारेको सुझाबसहितको प्रतिवेदन अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रवेश गराउन लागिएको छ । विशेष समितिले तीन सदस्यीय बिज्ञ समुहबाट राय लिएको थियो

प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएपछि सकभर हिउँदे अधिवेशनबाटै राजधानी र नाम टुंगो लगाउनुपर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘सरकारका मन्त्रालयहरू पनि अस्थायी रूपमै बसेर काम गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको छ, त्यसैले हामी सकभर हिउँदे अधिवेशन वा ढिलोमा यस आर्थिक वर्षभित्रै टुंगो लगाइसक्छौँ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।

प्रदेश राजधानी र नामकरणका सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सुझाब दिन प्रदेश सभा बैठकले साउन ०७५ मा सांसद दिपेन्द्र कुमार पुनमगरको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको थियो । त्यस समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रायसुझाब लिएको थियो । 

समितिले प्रदेशको राजधानी सबैलाई पायक पर्ने गरी अहिलेकै अस्थायी बुटवल वा दाङ तोक्न सकिने सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले साझा पहिचानका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश राख्न उपयुक्त हुने समितिको सुझाबमा प्रदेशका अधिकांश सांसद पनि सहमत देखिन्छन् । 

 दाङ र बुटवलको  तानातानमा नेतृत्वलाई गुहार  

२९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वसँग नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा सहयोग मागेका थिए । ‘चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभाको विषय भए पनि यो आमरूपमा राजनीतिक विषय हो । यस सन्दर्भमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहबाट तलको जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्देशन दिनु उचित हुन्छ । प्रदेश तहमा हुने मत विभाजनले दीर्घकालसम्म असर पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ,’ पोखरेलले २ पुसको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा राखेको लिखित धारणामा थियो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री बैजनाथ चौधरी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेतृत्वसमक्ष राखेको सुझाबअनुसार छिटो निर्णय आउँदा टुंगो लगाउन सहज हुन सक्ने बताउँछन् । ‘माथिबाटै आयो भने राम्रो । किनभने, प्रदेश सरकारको धारणा मुख्यमन्त्रीले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा पनि राखिसक्नुभएको छ । त्यसअनुसार सहजीकरण भइदिए सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेश ५ का प्रभावशाली नेताहरूबीच नै राजधानी बुटवल कि दाङ बनाउने विषयमा ठूलो विवाद छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित वर्षमान पुनलगायतका नेताहरू दाङको पक्षमा अडिग छन् । त्यस्तै, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता घनश्याम भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारीलगायत बुटवलका पक्षमा छन् । यो विवादमा अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल भएकाले मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि दाङलाई राजधानी बनाउने निर्णय गराउन पोखरेललाई धेरै सकस परेको छ । त्यसैले, उनले स्थायी समिति बैठकमै नेतृत्वले राजनीतिक रूपमा टुंग्याइदिँदा आफू पनि विवादबाट बच्ने, सुरक्षित अवतरण भइने लाइन पोखरेलले रोजेका छन् । 

बुटवल नै राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा रहेका महासचिव पौडेल त्यसबारे खुल्न चाहेनन् । यद्यपि, उनले प्रदेश ३ मा जस्तै अन्य प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्ने केन्द्रीय सचिवालयको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश ३ ले अप्ठ्यारो पर्‍यो, टुंग्याउन सकिएन, निर्णयका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अनुरोध गरेकाले हामीले एक हिसाबको सहजीकरण गरिदिएका मात्र हौँ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजधानी र नाम टुंग्याउन बाँकी प्रदेशहरूको आफ्नै बिजनेस भएका कारण उनीहरूले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । प्रदेशकै क्षेत्राधिकारको विषय भएका कारण त्यसमा सामेल हुने हाम्रो चाहना छैन ।’

प्रदेश २ : राजधानी जनकपुर समझदारी नजिक, नामकरणमा मधेस र अन्यमा विवाद 

गत भदौमै प्रदेश २ को नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावहरू प्रदेश सभामा पेस भए पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश २ मा मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलहरू राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको एउटा अडान र अन्य दलको अर्को अडानका कारण नाम र राजधानी टुंगो लगाउन समस्या देखिएको छ । 

कांग्रेस र नेकपाले राजपा–समाजवादीले भन्दै आएको मधेस प्रदेश नमान्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राजपा–समाजवादीले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले मधेस प्रदेशमा जोड दिँदै आएका छन् । 

त्यस्तै, राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्तावहरू पेस भए पनि जनकपुरको सन्दर्भमा खासै विवाद भने देखिएको छैन । प्रदेश सभामा आएका विभिन्न प्रस्तावको संयोजन गर्ने जिम्मा सभामुख सरोज यादवलाई दिइएको छ । त्यसअघि प्रदेश सरकारले तत्कालीन नीति आयोगका प्रमुख हरिवंश झाको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । यद्यपि, उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । 

सभामुख यादवले प्रदेशको राजधानीको विषयमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको र नामकरणको विषयमा सहमति जुटाउन कसरत जारी रहेको बताए । ‘नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, छिट्टै सहमति हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । 

प्रदेश २ मा सत्तारुढ समाजवादी–राजपा गठबन्धनसँग दुईतिहाइ मत नभएकाले निर्णयका लागि कांग्रेस वा नेकपामध्ये एकसँग सहमति हुनुपर्छ । तर, कसरी सहमति हुन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर अझै देखिएको छैन । किनभने, ९ माघमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राजपा नेकपासँग र समाजवादी कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै छन् । यसरी प्रदेश २ को राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो देखिएको र सरकारको नेतृत्वमा समेत फेरबदल हुने आकलन गरिएकाले राजधानी र नामांकन टुंगो लगाउने तयारीमा विलम्ब हुन पनि सक्छ । 

यद्यपि, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले दलहरूबीचमा हुने सम्भावित सहमतिलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूमार्फत अघि बढेको प्रस्तावबाटै टुंगो लगाउने पक्षमा रहेको बताए । प्रदेश २ मा समाजवादी ३०, राजपा २५, नेकपा ३२, कांग्रेस १९ र  संघीय समाजवादीसँग एक सिट छ । प्रदेश सभाले पनि दलहरूबीचकै सहमतिमा जोड दिइरहेको छ । ‘नामका लागि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता छ । हामीले मधेस प्रदेशलाई ख्याल गरेर यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । तर, राजनीतिक सहमतिविना निर्णय सम्भव छैन,’ राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले भने ।